नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । धोबीखोला कोरिडोर विस्तारका क्रममा विकराल समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्बासी वस्तीको समस्या टुंगिएको छ। बूढनीलकण्ठ नगरपालिका–१० स्थित साततलेमा रहेको सुकुम्बासी समस्या पनि टुंगिएको हो।
साततलेको धोबीखोला किनारमा २३ घरको सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ। त्यो बस्ती विगत २० वर्षभन्दा अघिदेखि बसेको थियो भने उक्त बस्तीकै कारण कोरिडोर विस्तारको काम अघि बढाउन सकिरहेको थिएन।
‘त्यहाँ रहेको सुकुम्बासी बस्तीकै कारण हामीले कोरिडोरको सबै काम वर्षौंदेखि गर्न नपाई ठप्प थियो। यो समस्या टुंग्याउनु अत्यावश्यक थियो। लगातारको प्रयासपछि यो विषय टुंगिएको छ’ –धोबीखोला कोरिडोर सुधार आयोजनाका इन्जिनियर सज्जन कुँवरले बताउनुभयो।
सुकुम्बासी बस्ती नहट्नाले कोरिडोरमा ढल बिछ्याउने, सडकको ट्र्याक खोल्ने, सडक विस्तार गर्नेलगायतका काम आयोजनाको स्थापना कालदेखि नै ठप्प थियो।आयोजनाले सुकुम्बासी बस्तीमा भएको घरको मूल्यांकन गरी एकमुष्ठ रकम बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई दिइएको जनाएको छ।
आयोजनाले असार अन्तिम साता बस्तीको २३ घरको क्षतिपूर्तिका लागि ९८ लाख ८९ हजार ५ सय ४१ रुपियाँ नगरपालिकामार्फत दिइसकेको छ।
क्षतिपूर्ति रकम पाएसँगै बस्तीमा घर छोड्ने काम भएर बस्ती खाली भइरहेकाले संरचना हटाउन लागिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले धोबीखोलालाई उपत्यकाको बढ्दो सवारी चापलाई न्यूनीकरण गराउने उद्देश्यले परिकल्पना गर्दै खोलाको दुवै किनारमा खोला नियन्त्रणका साथै सडक विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ।
बाग्मती दोभानदेखि बूढानीलकण्ठको राममन्दिरसम्म पुग्ने यस कोरिडोर तीन खण्डमा विस्तार भइरहेको छ। हालसम्म आयोजनाले २ अर्ब ६२ करोड खर्च गरिसकेको छ। आयोजनाले हालसम्म २० किमि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम गरेको छ भने १२ किमि सडकलाई कालोपत्रे गरिसकेको छ। त्यस्तै फुटपाथ १५ किमि र नदी नियन्त्रणको काम २२ किमि खण्डमा काम सम्पन्न गरिसकेको आयोजनाले दाबी गरेको छ।
सुकुम्बासी समस्या, खोला अतिक्रमण, अन्तर निकायबीचको समन्वयको अभाव, बजेटको अभावलगायतका कारणले यस आयोजनाले गति लिन सकिरहेको थिएन। पछिल्लो समय बजेट प्राथमिकतामा परे पनि खासै प्रगति भने हात पार्न सकेको छैन।
आयोजनाको निर्माण कार्य २०५९ सालदेखि नै थालिएको थियो। तर बल्ल आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ देखि मात्रै निर्माणको कामले केही गति लिन थाल्यो। काम उही कछुवाकै गतिमा हिँडिरहेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया