सुनील महर्जन, काठमाडौं।सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको एक महिना नबित्दै सचिव र सहसचिवहरू सरुवा गरेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता यता न उता भएको छ।
दुई पक्षबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको एउटा पक्ष नरहेपछि कार्यसम्पादन सम्झौता अलपत्र पर्ने स्थिति आएको हो।
गत भदौ २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले झन्डै विभिन्न मन्त्रालयका १६ सचिव हेरफेर गरेको थियो। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले यसै साता ७६ सहसचिवको सरुवा गरेको थियो।यसै गरी गृह मन्त्रालयले गत बिहीबार सहसचिवसहित ३१ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफर गर्यो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अझै सयांै उपसचिव सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रालयमा कर्मचारी नेतृत्व सम्हाल्ने सचिव, महाशाखा प्रमुख र विभिन्न विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सहसचिवहरू सरुवा गरिएपछि कार्यसम्पादन करारमा प्रतिकूल असर पार्ने सरुवा भएका सचिवहरू बताउँछन्।
कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने मन्त्रीको रुचिका कारण ती सचिव सरुवा भएका थिए।सम्झौतामा कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने, सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।
‘करारको एउटा पक्ष नरहेपछि त्यस्तो सम्झौता त स्वतः कार्यान्वयन नहुने पक्कापक्की छ’–एक सचिवले भने ‘सरुवा भएर आएको सचिव वा महानिर्देशकमा कामप्रति बुझाइ, गम्भीरता र अन्तरबोध फरक होला। अर्कोले गरेको सम्झौताप्रति अपनत्व कम होला।
यस्तो अवस्थामा करार कार्यान्वयन हुन सक्दैन’–ती सचिवका अनुसार करार कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रशासनिक कामकारबाहीमा संक्रमण झन् गतिहीन हुनेछ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालले करार भएको महिना नबित्दै भएको सरुवाले सम्झौता प्रतिकूल असर पार्ने धारणा राख्नुभयो।
लगभग २ सयको हाराहारीमा कर्मचारी अदलबदल भएपछि प्रशासन संयन्त्र कार्यसम्झौता हुनुभन्दा अघिको अवस्थामै पुनः फर्किने पनि उहाँको भनाइ छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासंगै मन्त्रीदेखि अधिकृतस्तर सम्मका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको थियो।
सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापन प्रणालीलाई कार्य सम्पादनमुखी, परिणाममुखी, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक मूल्य मान्यता आधारमा अगाडि बढाउने भन्दै सो नीति ल्याइएको हो। सोही नीतिअनुरुप मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिव र सचिवहरूले विभागीय, आयोजना, संस्थान प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिसकेको थियो।
यस अवस्थामा सम्झौता कार्यन्वयन अलपत्र पर्नुले प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने कार्यकारी प्रमुखको चाहना र सेवाग्राहीलाई प्रतिकूल असर पार्ने पनि उच्चपदस्थ कर्मचारी बताउँछन्।
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सचिव कम्तीमा २ वर्ष एउटा कार्यालयमा रहने भएमात्र कामकारबाही मूल्यांकन गर्नसक्ने बताउनुभयो। महिना दिनमै सरुवा भएर आउने सचिवले अघिल्लो सचिवले तयार गरेको कार्ययोजना र सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सम्भावना बढी रहने उहाँको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया