नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। विवादित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको छ। चौतर्फी आलोचनापछि पेस हुन नसकेको विधेयक सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र पत्रकार महासंघको सहमतिमा सरकारले अगाडि बढाएको हो।
बिहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत भएको छ।बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक प्रस्तुत गर्दै विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन सम्बद्ध निकायबाट प्राप्त हुने सकारात्मक सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले विधेयकलाई समृद्ध बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सम्बद्ध पार्टी/संस्थासँग कुरा भएको र थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा स्वनियमका कुरा आएको उल्लेख गर्दै टेलिभिजन, रेडियो, अनलाइन, पत्रपत्रिका र युट्युबलाई कसरी हेर्नेे भन्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो। राज्यको चौथो अंग देश, जनता र संविधानप्रति उत्तरदायी हुने बताउँदै सोही कुरालाई मनन गरी विधेयक आएको उहाँले बताउनुभयो।
‘प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती आन्तरिक र बाह्य कारणले हुन्छ। बाह्य कारणले हुने चुनौती सरकार र संविधानले सामना गर्छ तर प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती आफ्नै आन्तरिक कारणले पनि हुन्छ। के सही कुरा के गलत कुरा हो?
समाजप्रति उसको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन?’ –मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले विधेयक एउटा प्रस्ताव मात्र भएको बताउँदै यसलाई समृद्ध बनाउन आउने सबै विषयलाई स्वागत गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो।
मन्त्री बाँस्कोटाले सबै पक्षसँग छलफल गरी विधेयक अगाडि बढाउने जानकारी गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीसहित सरिता प्रसाईं, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिनुभएको थियो।
विधेयक प्रस्तुत हुनुअघि बोल्दै सांसद अधिकारीले नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकार निकायसँग छलफल नगरी विधेयक आएकामा आपत्ति जनाउनुभएको थियो। उहाँले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको गठन प्रक्रिया सच्याइनुपर्ने माग गर्दै काउन्सिल गठन गर्न संसदीय समितिलाई जिम्मा दिनुपर्ने जोड दिनुभयो।
मिडियामाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दा नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन नै भएको थियो। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश भएको विषयमा पत्रकार महासंघले राखेको असहमति सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनाको पहलमा सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल र पत्रकार महासंघका बीचमा सहमति गराएर विधेयक सभामा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो। त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार सरकारले विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दलले महासंघले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएपछि विधेयक अगाडि बढाउनका लागि आफूहरू पनि सहमत भएको बताउनुभयो।
‘हामीले लिखितरूपमा १७ बुँदे माग राखेका छांै’, आचार्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘मिडिया काउन्सिलको गठन, संरचना, स्वायत्तता र दण्ड जरिवानाको बारेमा हाम्रो असहमति हो, आशा गरौं, हामीले उठाएको माग सरकारले सम्बोधन गर्छ।’
सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको २७ घण्टाभित्र सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले संशोधन हाले महासंघले उठाएको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास गर्दै आचार्यले विश्वास गरेर सहमति गरेकाले धोका नहुने बताउनुभयो।
आफूहरूसँग गरेको सहमतिअनुसार सरकारले काउन्सिल विधेयकमा उल्लेख भएका विषय सम्बोधन नभए आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढ्ने चेतानवी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया