सरकारविरुद्ध खनियो कांग्रेस

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं।  प्रमुख प्रतिप्रक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डामाथि छलफल भएको छ।

लथालिंग बनेको पार्टीको भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संघसंस्थाको बारेमा छलफल गरी निर्णय लिने पूर्वएजेन्डा भए पनि बिहीबारको बैठकमा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा प्रस्ताव गरिएको थियो।

बैठकमा छलफलका लागि सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समसामयिक राजनीतिको बारेमा १० बुँदे प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो। वर्तमान सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको भन्दै सरकारले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको, सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण गरेको, महँगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार बढेको, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयास गरिरहेको जस्ता विषयमाथि छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईंले जानकारी दिनुभएको छ।

सरकारले गरिरहेको गलत क्रियाकलापबारे बँुदागतरूपमा छलफल भएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारका गलत क्रियाकलाप रोक्न सदनदेखि सडकसम्म प्रभावकारी दबाब सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आएको केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखेको बताउनुभयो।

• केन्द्रीय समिति बैठक

वर्तमान सरकारको डेढ वर्षको कार्यकाललाई गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिरहेको कांग्रेसले भिडियो कम्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेको विषयमा पनि गम्भीर समीक्षा गरिरहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यान नदिई मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि फेरबदल गरेकोप्रति केन्द्रीय सदस्यहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

केही दिनअघि सिंगापुर रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो कन्फरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक राख्नुभएको थियो। १० बँुदे समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा सीमित मान्छेको घेरामा रहेर सरकार अघि बढेको र सरकारको क्रियाकलापले व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उब्जिएको विषय पनि रहेको छ।

साथै मेलम्ची खानेपानी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बूढीगण्डकी परियोजनाजस्ता विषयमा सरकारले कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको जस्ता विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

सरकारको क्रियाकलापका बारेमा सूक्ष्म समीक्षा गर्दै सडकदेखि सदनसम्म सशक्त आवाज उठाउने रणनीतिका साथ छलफल गरिरहेको कांग्रेस बैठक आज शुक्रबार पनि बस्नेछ। बिहीबारको बैठकमा १२ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए।

 

जिल्ला प्रतिनिधिको टुंगो लाग्यो

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला पठाउने प्रतिनिधिको टुंगो लगाएको जनाएको छ। निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालका अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको साउन २६ गते बसेको बैठकले पारित गरेकोे निर्देशिकाबमोजिम अन्तरिम संरचना निर्माणका लागि जिल्लामा खटिने प्रतिनिधिको टुंगो लगाइएको हो।

निर्वाचन समितिले जिल्ला प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहेका प्रजातान्त्रिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए)का जिल्ला तहका नेतालाई खटाइने जनाएको छ। डीएलएको शाखा नभएको जिल्लामा भने शिक्षक संघ वा प्राध्यापक संघबाट प्रतिनिधि छानी जिम्मेवारी दिइने तयारी रहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार आइतबारदेखि नै अन्तरिम संरचना गठनका लागि कार्य गर्ने गरी प्रतिनिधि परिचालन भइरहेको छ। भदौभित्रै १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा तथा ३ सय ३० प्रदेशसभाको क्षेत्रीय कार्यसमिति समायोजन सक्ने र कात्तिकभित्र स्थानीय तहका समेत गरी सबै कार्यसमिति समायोजन गरी सक्ने कांग्रेसको पूर्वतयारी छ।

नेपाली कांग्रेस स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका, २०७६ अनुसार निर्वाचन समितिका प्रतिनिधिहरूले कार्य गर्नेछन्। कांग्रेसको प्रदेश समिति गठनमा भने विवाद कायमै छ।

पार्टीको स्थानीय संगठनको समायोजन र गठनसम्बन्धी पाँचवटा मापदण्ड तयार गरेको छ भने प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको गठनका लागि चारवटा मापदण्ड तोकिएको छ।

नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको समायोजन र अन्य पार्टीबाट समायोजनबारे पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ। निर्देशिकाबमोजिम अन्तरिम संरचना गठन गर्न २० बँुदे कार्यविधि पनि तय गरिएको छ।