रैथाने वनजन्य उत्पादनको स्वामित्वबाट नेपाल वञ्चित हुने खतरा

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा। नेपालका जडीबुटीको अनुसन्धान गर्ने नाममा बहुराष्ट्रिय निगम र विकसित देशहरूले ती सम्पदामाथि आफ्नो स्वामित्व जमाइदिँदा जीविकोपार्जनका लागि ती सम्पदामाथि निर्भर निम्नवर्गीय किसान तथा गरिब देश ठूलो खतरामा पर्ने चर्चा चल्न थालेको छ।

नेपालका स्थानीय प्रजातिहरू लोप हुने र ती प्रजातिमाथिको अधिकारबाट वञ्चित हुँदै जाने अवस्था खडा भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच, उपयोग र लाभ बाँडफाँटका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको मस्यौदा विधेयकका सम्बन्धमा मकवानपुरका वन अभियन्ता, संरक्षणकर्मी, स्थानीय तह तथा जनजाति समुदायसँग गरिएको छलफलमा यहाँका रैथाने प्रजातिहरूको संरक्षणको चर्चा भएको छ।

 

मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण गिठ्ठा तथा भ्याकुर संरक्षण गर्दै तिनीहरूको आनुवंशिकतासहितको अधिकारका लागि हालै शुरु गरिएको बहशमा नेपालमा उत्पादित प्राकृतिक वस्तुको आनुवंशिकता चीन तथा भारतले लिइरहेको अवस्थामा यसलाई नेपालले ‘ब्रान्डिङ’ गर्नुपर्ने माग उठेको हो।

उक्त छलफलमा सरोकारवालाहरूले मकवानपुरमा प्राकृतिक रूपमा पाइने चिउरी, गिठ्ठा, भ्याकुर, घोंघी, मास, भटमास, गहतजस्ता रैथाने उत्पादनबारे चर्चा गर्दै ती बस्तुको स्वामित्व तथा आनुवंशिकताको पहिचान नखुलेकोले यसलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका हुन्।

छलफलमा सहभागी हुँदै मनहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले भन्नुभयो– ‘आनुवंशिक स्रोत भनेर बजारमा गएका विभिन्न जडीबुटीलगायत स्रोत छन्। जतिबेला हाम्रा स्रोतमा अनुसन्धान, आविष्कार र उत्पादनका कुरासँगै जोेडिएर आउँछन्, त्यतिबेला पहुँच र लाभ बाँडफाँडका कुरा गरिन्छन्।’

समुदायसँग भएको परम्परागत ज्ञान, सूचना र अनुभवले नेपालको आनुवंशिक स्रोतको विकास, विस्तार र संरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा पनि ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको भन्दै विष्टले आनुवंशिक स्रोतको संरक्षणका लागि सरकारले अभिलेखीकरणको काम गर्दै आएको बताउनुभयो।

छलफलमा सहभागी हुँदै डिभिजन बन कार्यालय राप्ती मकवानपुरका प्रमुख दीर्घनारायण कोइरालाले विधेयकले आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र लाभको बाँडफाँटका लागि प्रदेश र स्थानीय तहस्तरीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी बताउनुभयो।

मनहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्ट, डिभिजनल वन अधिकृत कोइराला, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर तितुङ, विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षहरू तथा जनजाति नेताहरूको सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रम हेटौंडा–१९, बस्तीपुरस्थित जनहित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आयोजना गरिएको हो।

नेपालका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, दैलेख, जुम्ला र जाजरकोटमा खेती गर्न सकिने गिट्ठामा पोषण र औषधीय गुण रहेकोले पश्चिम अफ्रिका, जापान र बेलायतमा बढी प्रयोग हुने गरेको छ। संसारमा ६ सय किसिमका गिट्ठाहरू पाइने विज्ञहरू बताउँछन्।