नेपाल समाचारपत्र, भक्तपुर। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डेढ वर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिला देखिएको बताउनुभएको छ।
रफत सञ्चार क्लबमा बुधबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरेको डेढ वर्षसम्म पनि संघीय कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न उब्जिएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दूरी बढेको बताउनुभयो।
देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने तत्वले असहज अवस्था सृजना गरी देश विकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा गर्न लागिपरेको शाहीले बताउनुभयो।
देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने तत्वले असहज अवस्था सृजना गरी देश विकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा गर्न लागिपरेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो।
राज्यका तीन सरकारबीच सहमति, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनुपर्ने भए तापनि एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ चेपिहाल्ने र धकेलिहाल्ने प्रवृत्तिकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उहाँको टिप्पणी छ।
उहाँले कर प्रणालीका बारे संविधानमै उल्लेख भएको भन्दै एकल कर र साझा करका बारे सोचअनुरूप व्यवहारमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएको केही समस्याका कारण जनआवाज उठे तापनि करकै कारण संविधान कार्यान्वयनमा खासै प्रभाव नपर्ने बताउनुभयो।
विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध उसको गतिविधिअनुसार ठीक भएको बताउँदै विगतको एकात्मक सोचका समयमा पड्किएका बम र बन्दुकका अर्थ रहे तापनि हाल देश संघीयतामा प्रवेश भएकाले त्यस्तो कार्य गलत रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कर्मचारी समायोजनपश्चात सबै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव रहेको र त्यसमध्ये पनि कर्णाली प्रदेश झनै मर्कामा रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारलाई लोकसेवा सुविधा तत्काल दिई कर्मचारीको अभाव परिपूर्तिका लागि मार्ग खुला गरिदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रतिक्रिया