सबैको घरमा ‘दीपावली हुने गरी’ राजधानी टुंगो लगाइने सिद्धबाबाको जोखिमपूर्ण यात्राको विकल्प सुरुङमार्ग 

अनिल खत्री, गुल्मी।  प्रदेश नम्बर–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गुल्मी जिल्लावासीको चिन्ताको विषयको रूपमा रहेको सिद्धबाबाको जोखिमपूर्ण यात्राको विकल्प स्वरुप वैकल्पिक मार्ग सालझन्डी पटौती खज्र्याङ गुल्मीको बाटो निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको र सुरुङमार्ग निर्माणको निम्ति काम अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ।

गुल्मीको सदरमुकाम तम्घासमा मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीले राखेको पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री पोखरेलले प्रदेशको राजधानीको विषयमा यसै वर्षभित्र टुंगो लाग्ने बताउँदै प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लाग्दा सबैले दीपावली गर्ने गरी विवादरहित स्थानमा बनाउने बताउनुभएको छ।

उहाँले अहिले कुन स्थानमा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे विज्ञले अध्ययन गरिरहेकाले उपयुक्त स्थानमा राजधानीको टुंगो लाग्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको वर्ष भएको र अबको वर्ष विकासको आधार वर्ष भएकोले विस्तारै उपलब्धि आउने बताउनुभयो।

संविधानको मूल मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयन सफलरूपमा अघि बढेको बताउनभयो। गएको वर्ष कानुन निर्माणको वर्ष भएको र ढिलोरूपमा प्रशासनिक संरचना प्राप्त भए पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने प्रदेशमा प्रदेश ५ पहिलो भएको बताउनुभयो।

संविधान जारी हुनुअघि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहेको र संविधान र संघीयता कार्यान्वयनपछि सो वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दामाथि पुगेको दाबी गर्नुभयो। सरकारले सुधारका प्रक्रियाअगाडि बढाइरहेकाले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा पूरा गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले प्रदेश नम्बर ५ ले आगामी ३ वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी पुर्याउने विशेष महत्वले अगाडि बढेको बताउनुभयो। त्यसका निम्ति उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएकाले अरू पूर्वाधार विकासमा पनि प्रदेश सरकार लागि परेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।

गुल्मी जिल्लामा दुई वर्षभित्र सबैलाई खानेपानी पुर्यउने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। यस जिल्लाबाट खानेपानीलगायत विकास निर्माणका हिसाबले बसाइँसराइ बढी भएकाले त्यसलाई रोक्न प्रदेश स्थापनाको छोटो समयमा सम्बोधन गर्न लागिपरेको बताउनुभयो।

जिल्लामा बाढी–पहिरोबाट घरबास गुमाएकाको घर पुनर्निर्माणको निम्ति प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। पहिरो प्रभावितको पुनर्वासको व्यवस्थाका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुनपर्ने गरी प्रदेश सरकारले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो।