नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।प्रदेश–३ को प्रदेशसभा बैठक करिब दुई महिनापछि आइतबार बसेको छ। हाल प्रदेशसभामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेको स्थायी राजधानी तोक्ने विषय र त्यसको नामाकरण गर्ने बाहेकका विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएका छन्।
सभामा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गर्नुभएको थियो। विधेयक पेश गरिएपछि प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग गठन गरेर काम गर्ने बाटो खुल्ने छ।
प्रदेशका स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेको समयमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो।मुख्यमन्त्री पौडेलले बैठकमा ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पेश गर्नुभएको थियो।
यसअघि पारित ऐन साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि संशोधन गर्न लागिएको हो। बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्नुभयो। उक्त ऐनमा राजनीतिक नियुक्ति गरिएका कर्मचारीलाई आर्थिक अधिकार दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको बुझिएको छ।
त्यसै गरी बैठकमा ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरिएको छ। निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी भित्याउन सार्वजनिक–निजी क्षेत्र मिलाएर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया