लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति सांसदको आपत्ति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। सांसदहरूले लोक सेवा आयोगले पछिल्लो पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार बसेको संघीय संसद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले सरकारको निर्देशनमा लोक सेवा आयोगले आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम तथा उत्पीडनमा पारिएको समुदायलाई पाखा लगाउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा ९ हजार १ सय ६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको थियो।

उनीहरूले सो विज्ञापन रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चित गरिएको विज्ञापन पुनः प्रकाशित गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।संविधानको धारा ३८ उपधारा (४) धारा ४०, धारा ४२ उपधारा (१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८ उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

संसद्को विशेष समयमा बोल्दै सांसद पुष्पा भुसालले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सरकारी सचिव र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सरुवा गरेको आरोप लगाउनुभयो।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले सरकारले घटनामा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो। सांसद शान्ता चौधरीले पछिल्लो पटक बढ्दै गएको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगलाई रोक्नुपर्ने माग गर्नुभयो।सांसद प्रमोद शाहले पछिल्लो समयमा आत्महत्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसको कारण खोजी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले गत असार २६ गते र त्यसपछिको लगातार वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो र तराईमा नदीले हजारौं रोपनी जमिन मरुभूमितुल्य बनाएकाले बाढीपीडितलाई राहत र खोला नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपाली सेनको रेन्जर बटालियन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। सांसद देवेन्द्र पौडेलले राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न माग गर्नुभयो।