संविधान हेर्दा गर्व लाग्छ व्यवहार हेर्दा दिक्क !

पिङ्की गुरुङ
अध्यक्ष, नीलहीरा समाज

नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिक करिब २५ लाख भएको अनुमान गरिन्छ। यही परिमाणलाई समेत ख्याल गर्दै नेपालको संविधान, २०७२ ले लिङ्ग खुलाएर नागरिकता तथा राहदानी लिन पाउने र महिला वा पुरुष मात्र लेख्ने होइन, ‘अन्य’ लिङ्गी पनि लेख्न मिल्ने व्यवस्था गर्यो। यस्ता थुप्रै उपलब्धिका लागि नील हीरा समाज वा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र योजस्ता अन्य थुप्रै अधिकारका लागि सक्रिय संस्था, व्यक्ति र मानवअधिकारमा समर्पित जमातको ठूलो योगदान छ। अहिले पिङ्की गुरुङ नील हीरा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लमजुङमा ४१ वर्षअघि जन्मिएकी गुरुङ ट्रान्सजेन्डर महिला हुनुहुन्छ– जन्मँदा छोरोको शरीर लिए पनि मन र व्यवहारले छोरी हुनुहुन्छ। २१ वर्षकी हुँदा उहाँका बाबुले एउटी केटी खोजेर झण्डै विवाह गरिदिनुभएको, तर त्यही बेलादेखि परिवारलाई सम्झाउन सफल पिङ्की आज यौनिक तथा लैङ्कि अल्पसंख्यकको आन्दोलनमा सरिक हुन सबैलाई सम्झाइरहनुभएको छ, प्रस्तुत छ नेपाल समाचारपत्रले लिएको अन्तर्वार्ता:

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले हरेक वर्ष गाईजात्रा पर्व एक अभियानका साथ मनाएको देखिन्छ। यस वर्ष कसरी मनाउनुभयो ?

यसपालिको गाईजात्रा पर्व निकै रमाइलो, प्रतिनिधिमूलक र समावेशी ढंगबाट मनाइयो। नेपालस्थित ठूला र प्रभावशाली मुलुकका राजदूतहरूको सहभागिता र≈यो। अमेरिका, जर्मनी र अस्ट्रेलियाका राजदूत र पूर्वमिस नेपाल माल्बिका सुब्बा र सबै जिल्लाका साथीहरूको सहभागिताका कारण कार्यक्रमको गरिमा त उच्च हुने नै भयो।

साथमा विभिन्न सांस्कृतिक झाँंकी र जातजातिकाका पहिरन र भेषभूषा तथा बाजागाजा र नाचका कारण सहभागी सबैका लागि भव्य उत्सवको अनुभूति भयो। इन्द्रेणी रङ्गका सामग्री र प्रस्तुतीकरणले आमजनताको नजर तानिरहेको प्रष्ट देखिन्थ्यो। वरिपरि ब्यानरमा लेखेका सूचनामूलक र सचेतनामूलक सन्देश र समुदायको सघन प्रस्तुतिले पूरै कार्यक्रम सूचनाको खानी बनेको थियो।

यसले राज्य पक्षलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका आवश्यकता, चाहना र माग पहिचान गर्न सहज भएको हुनुपर्छ।
गाईजात्राकै दिन टुँडीखेलमा गौरवमय प्रदर्शनको समापन लगत्तै रेन्बो कन्सर्टको कार्यक्रम पनि भयो ।जसमा १५ हजार दर्शकसामु माल्बिका सुब्बाले एङ्करिङ गरेको कार्यक्रममा गायकहरू दीपक लिम्बू, सविन लिम्बू, हेमन्त शर्मा, सपन श्रेष्ठ र गायिका मञ्जु पौडेल, प्रशना शाक्य र पिरु राणाले दिएको प्रस्तुतिमा सहभागी निकै आनन्दित भए। कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको नृत्यले पनि दर्शकलाई जुरुक–जुरुक बनायो।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटी आज निकै प्रभावकारी देखिन्छ। यसका प्रारम्भिक दिनहरू कति सहज वा कठिन थिए ?

आजभन्दा १६ वर्षअघिदेखि गाईजात्रा पर्वका दिन हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक यसरी नै भेला हुन्थ्यौं। त्यतिबेला यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू लुकेर बस्थे, निकै पीडादायक अवस्था थियो। आफ्नो अधिकारका लागि राज्यलाई दबाब दिन सकिन्छ भन्ने जानकारी थिएन।

वर्षका तीन सय ६५ दिन नै हामी आफ्नो परिचय दिनसक्ने अवस्थामा थिएनौं। हाम्रो समुदायका साथीहरू दिवंगत हुँदा उनीहरूको अन्तिम संस्कार गर्न पनि पुरातन र परम्परावादी संकीर्ण मानसिकताको समाज तयार थिएन। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले नै उनीहरूको कृयाकर्म गर्नुपथ्र्यो। हामीले गाईजात्राकै दिनलाई मृतक आफन्तलाई सम्झिने र आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त दिन पायौं।

यसरी संगठित भएर अघिबढ्दै जाँदा हामीले आफ्नो अस्तिव र पहिचानलाई सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न सक्यौं, हाम्रो अधिकारलाई संविधानसम्म पुर्याउन सफल भयौं, फलस्वरूप समाज पनि परिवर्तन हुँदै गयो।

जुन पर्वले हाम्रो अस्तित्व र पहिचानको संरक्षण गयो, जुन पर्वले समाजलाई संवेदनशील र समुदायलाई सशक्त बनायो, त्यसप्रति हाम्रो आस्था र सम्मान छ। आज संविधान कार्यान्वय एक चुनौतीका रुपमा रहेको छ, हामी यही पर्व यसरी नै मनाएर अगाडिको बाटो फराकिलो बनाउने प्रयासमा लागेका छौं।

नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई संवैधानिक रुपमै सम्मान दिने कार्यमा क्षेत्रमा उदाहरणीय छ, सन्तोष लाग्छ होला होइन ?

नीति बनेको देखेर मात्र प्रसन्न हुने अवस्था छैन, संविधानमा हाम्रा अधिकारको व्यवस्था भए पनि ऐन–कानुन नबनेका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा १२, १८ र ४२ मा पहिचानको अधिकार, समानताको हक र सामाजिक न्यायको अधिकारको महलमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा समेटिएका कारण नेपाल विश्वभर परिचित र चर्चित बन्न सकेको छ।

दक्षिण अफ्रिका र एक्वेडरपछि संविधानमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार उल्लेख गर्न सफल भएपछि यस अभियानले दक्षिण एसियामै अग्रणी उपलब्धि हासिल गरेकै हो।

तर, नीति कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ। यति हुँदाहुँदै पनि संविधानको धारा १२ ले लि·को आधारमा नागरिकताको उपलब्धता गराउनु भनेका कारण नागरिकता र पासपोर्ट उपलब्ध गराइएछ। गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यको सहजता र समझदारीका लागि सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई निर्देशनात्मक परिपत्र जारी गरेको छ।

करिब दुई सय नागरिकले लिङ्ग कोलममा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिई पनि सकेका छन्। तर, यसरी नागरिकता लिने प्रक्रियामा हरेक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले अनावश्यक पीडा भोग्नुपरेको छ। कर्मचारीहरूमा रहेको पितृसत्तात्मक र पुरुषप्रधान चिन्तनले हामीलाई सहज पहिचान दिन सकिरहेको छैन। कति कर्मचारीले गृहमन्त्रालयको निर्देशन नै बुझेको पाइँदैन।

बन्दै गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि कति मैत्रीपूर्ण छ ?

नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको छ। यसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको परिचय खुलाएर नागरिकता लिन चाहनेले लिङ्ग परिवर्तन गरेको डाक्टरको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ भनेको छ

। नेपालमा लि· परिवर्तन गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छैन, न मेडिकल प्राविधिक नै छन्। पारिवारिक र सामाजिक वहिष्कार, घृणा र अवहेलनाले मात्र होइन, विभिन्न शिक्षा, स्वाथ्य, रोजागारीमा समेत हुने विभेदले हाम्रो समुदायको आर्थिक अवस्था नाजुक छ। त्यसैले ठूलो धनराशि खर्च गरेर गरिने लि· परिवर्तन हामी नेपालीका लागि सहज छैन।

सरकारले पनि निशुल्क गरिदिन सक्ने हंैसियत राख्दैन। सबै तेस्रोेलिङ्गीहरूले लि· परिवर्तन गर्न पनि चाहँदैनन्। विश्वभरि नै यस्तो खालको प्रावधान र अभ्यास नभएको अवस्थामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि यस प्रकारको अव्यावहारिक प्रावधानको सामना गर्नुपर्ने भएको छ। यस प्रावधानले संविधानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेटेर कमाएको स्याबासी उपहासमा लगेर विसर्जन गरेको छ।

यही सन्दर्भ खुलाएर हामीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संशोधन प्रस्ताव दिएका थियौं, तर कुनै सुनवाइ भएन, मेडिकल सिफारिस उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरालाई हटाई व्यक्तिको बकपत्रका आधारमा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता दिनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव अझै विधेयकमा समावेश भएको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको हितमा कानुन बनाएको हो कि हामीलाई दुख दिन, आशंका सिर्जना भएको छ।

तपाईंहरू समलिङ्गी विवाहको माग गर्दै हुनुहन्छ, नीतिगत रुपमा यस मुद्दाले कस्तो स्थान पाएको छ ?

संविधानको धारा १८ मा लि·को आधारमा विभेद गरिनुहुँदैन भनिएको छ तर बनिसकेको देवानी र फौजदारी ऐन हेर्ने हो भने विवाहको हकमा महिला र पुरुषबीच मात्र विवाह हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। संविधानका हरेक धारालाई केलाएर र टेकेर कानुन बनिनुपर्छ।

राज्यको मूल कानुनसँंगै बाझिने र विवादित कानुन निमार्णले संविधानको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ भने बनेको कानुनको कार्यान्वयन कस्तो हुने हो आफैं अनुमान गर्न सकिन्छ।

समावेशी प्रावधान परिवर्तित नेपालको पहिचानका रुपमा रहेको छ, त्यसबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले कति लाभ लिइरहेको छ ?

संविधानको धारा ४२ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक निकायमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति जान सक्ने प्रावधान रहे तापनि समुदायका साथीहरू त्यहाँसम्म पुग्नसकेको अवस्था छैन।

गएको स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार र संसद् गठन हुने क्रममा कतै पनि हाम्रो समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेन। स्थानीय चुनावको उम्मेदवारीका बेला तेस्रोलिङ्गी भएकै कारण राजनीतिक पार्टीहरूले टिकट दिएनन्।

बनिसकेको मुलुकी ऐन हेरौं वा अन्य कानुनी प्रावधान यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारलाई सम्बोधन गरेको देखिंदैन। भर्खरै मात्र भएको बजेट भाषणले हामीलाई समेट्न सकेको छैन भने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा पनि हामी अट्न सकेनौं।

हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या निकाल्न सकेन। त्यसैले अल्पसंख्यकको परिभाषामा हामी पर्न सकेनौं र गरिबी निवारणको बजेट र आरक्षणको अधिकार पनि पाउन सकेनौं।

कानुनी प्रावधान राखिए पनि व्यवहारमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले लाभ लिन नसक्नुको भित्री रहस्य के हो ?

संविधान र कानुनमा अधिकारका प्रावधान राखिए तापनि व्यक्तिको जीवनस्तर उसको आर्थिक अवस्थामा निर्भर हुनेगर्दछ। यौनिक अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानलाई मध्यनजर गरेर यस समुदायका लागि सरकारले न कुनै प्रकारको रोजगारमूलक कार्यक्रम बनाएको छ न सरकारी निकाय, कार्यालय र संघ–संस्थामा कर्मचारीका रुपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचानका साथ स्थान दिइएको छ।

सम्मान र पहिचानका अभावमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू वहिष्कृत र तिरष्कृत बनेका छन्। परिणमस्वरुप तेस्रोलिङ्गीहरू जोखिमपूर्ण व्यवहार र व्यवसायमा संलग्न हुन बाध्य छन्। यस्तो, अवस्थामा उनीहरूसम्बन्धी कानुनमा केही परिवर्तन हुँदैमा व्यवहार प्रतिकूल रहेका कारण समुदायले लाभ लिन सकेको छैन।

सदियौंदेखि विपरीत लिङ्गीवाद र पुरुषप्रधान सोच भएको बहुसंख्यक समाज र यसले निर्माण गरेको सामाजिक संरचना, परम्परा, नीति–नियम र मूल्यमान्यताले हामी फरक यौनिक अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचान बनाएर बसेको समुदायलाई दमित छौं।

आफ्नो पहिचान खुलाएर हिंड्नसक्ने अवस्थासम्म छैन। यद्यपि समाज यस समुदायप्रति सकारात्मक हुँदै छ तर समाजमा परिवर्तित मानसिकता अझै स्थापित हुन सकेको छैन। धेरै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आज पनि घरपरिवार र पैतृृक सम्पत्तिबाट बेदखल गरिएका छन्, उनीहरू विस्थापित बनेका छन्।

राजदूतजस्तो गरिमामय र सम्माननीय पदबाट हुनसक्ने कूटनीतिक सहयोगबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका पक्षमा ठूलो वकालत हुनसक्ने सम्भावनाहरू थुप्रै छन्। उहाँको पदीय जिम्मेवारीले नेपाललाई नीतिगत फाइदा पुग्नेछ, नेपालका समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्। जहाँसम्म नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले यस्तो उच्च पद कहिले हासिल गर्लान् भन्ने कुरा छ, यसमा धेरै बाधाहरू अझै कायम छन्।

यौनिक रुपमा समलिङ्गी समुदायको विपरीत लिङ्गीसँग यौन आकर्षण हुँदैन, यस्तो समुदायको अवस्थालाई नीलहीरा समाजले हेरेको छ ?

पुरातन मानसिकताको समाजमा यस्ता व्यक्तिहरू लुकेर बस्न बाध्य छन्, आफ्नो पीडाका आँसु लुकीलुकी पिएर बसेका छन्। हाम्रो सर्वेक्षणले ९५.५ भन्दा धेरै समलिङ्गी र ट्रान्सजेन्डर विपरीतलि·ीसँग बिहे गर्न बाध्य छन्। राज्यले विवाहित श्रीमान् र श्रीमतीबीच सहमतितिबिनाको सम्बन्धलाई त बलात्कार भन्छ भने हाम्रो त हरेक दिन नै बलात्कार भइरहेको हुन्छ।

बलात्कारको पीडा खपेर पनि समाजको आँखामा परम्परागत ढर्राको नागरिक देखिएको नाटक मञ्चन गर्न हामी बाध्य छौं। यस प्रकारको तनावमा बाँचेको जीवन बिछोड र आत्महत्यामा परिणत भएका धेरै उदाहरण छन्। यस्तो अवस्थामा व्यक्तिको मानसिक र शारीरिक स्वस्थ्य बिग्रिनु त कुनै अनौठो कुरा नै भएन। के नागरिक अस्वस्थ हुनु वा तनावमा रहनु राज्य नै नोक्सानमा पर्नु होइन र ?

नीलहीरा समाजले यस प्रकारको अवस्थाबारे समाजलाई सचेत गराउन कस्तो ‘इन्टरभेन’ गरेको छ ?

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दा के हो, समस्या कहाँ छ भन्ने जानकारीका लागि आम नागरिक शिक्षित हुनु आवश्यक छ। नीलहीरा समाजले शिक्षा मन्त्रालयसंँगको लामो परामर्शपश्चात् कक्षा ६, ७, र ८ को स्वस्थ्य तथा जनसंख्या पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विषयलाई समावेश गर्न सफल भएको छ। तर, शिक्षक–शिक्षिकाहरूमा ज्ञानको र यौनसम्बन्धी खुल्ला विचारको कमीले विद्यार्थीलाई उचित शिक्षा प्राप्त भइरहेको छैन।

नयाँ पिंडी प्रशिक्षित र सचेत बन्न सकेको छैन। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई शिक्षित र समाजमा सम्मानको विकास गर्न र स्थापित गराउन शिक्षा र शैक्षिक वातावरणको निकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यस क्षेत्रले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई सरकारले संस्थागत गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको राजनीतिले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अझै समेटनसकेको छैन भने समुदायमा पनि राजनीतिक रुपमा जागरुक हुन सकेको छैन। हरेक लि·, वर्ग, जाति, धर्म र क्षेत्रका जनतालाई जसरी राजनीतिक पार्टीले समेट्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन। राज्यका हरेक तह र तप्कामा हुने सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई हरेक राजनीतिक पार्टीले आत्मसात् गर्न सकिरहेका छैनन्। ठूला पार्टीले आफ्ना विधान र घोषणापत्रमै यौनिक तथा लैङ्गिकअल्पसंख्यकलाई समेट्नु आवश्यक छ।

हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र विभिन्न जातिको संगठन र विभाग हुने गर्दछ तर यस समुदायको संगठन र विभाग बन्न सकेको छैन। हाम्रा राजनीतिक पार्टीभित्र अझै साँघुरो र यथास्थितिवादी सोचाइ छ जसले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई सहज र सरल ढंगबाट अघि बढ्न गाह«ो भइरहेको छ। ठूला–ठूला राजनीतिक नेताहरूले पनि यस विषयको गहिराइसम्म पुग्नसकेको र यसलाई गम्भीर रुपमा लिनेगरेको देखिन्न।

समस्या नै यहीं रहेको छ। गएको चुनावमा हाम्रो समुदायको प्रतिनिधित्व किन सुनिश्चत भएन भनेर हेर्दा यही तथ्य प्रकट हुन्छ। विश्वव्यापी मान्यताबमोजिम कुल जनसंख्याको ८ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय हुने यथार्थलाई स्वीकार गर्न राजनीतिक दलहरूले अब ढिला गर्नुहुन्न।

अब अन्त्यतिर पुनः शुरुको विषयमा फर्कौं, तपाईंहरूले मनाएको गाईजात्रा पर्वमा अमेरिकी राजदूत र्याण्डी विलियम बेरी पनि सहभागी हुनुभयो, उहाँ खुला रुपमा आफ्नो लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचान बताउँदै यस पदमा रहनुभएको छ। हामीकहाँ चाहिं यो अवस्था कहिले आउला ?

वर्तमान राजदूत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायबाट हुनुहुन्छ, यसमा हामी गर्व गर्छौं र हामीले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छौं कि नेपालले समलिङ्गी राजदूत पाएको छ।

संसारकै शक्तिशाली देश अमेरिकाबाट राजदूतका लागि नेपालजस्तो अल्पविकसित र समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरू अनपढ, अक्षम हुन्छन् भन्ने सोचाइ भएको मुलुकमा समाजमा खुला रुपमा समलिङ्गी राजदूतको आगमनले आमनेपालीहरूको समलिङगीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव र परिवर्तन भएको छ।

राजदूतजस्तो गरिमामय र सम्माननीय पदबाट हुनसक्ने कूटनीतिक सहयोगबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका पक्षमा ठूलो वकालत हुनसक्ने सम्भावनाहरू थुप्रै छन्। उहाँको पदीय जिम्मेवारीले नेपाललाई नीतिगत फाइदा पुग्नेछ, नेपालका समलिङ्गी र तेस्रोलिङ्गीहरूले प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

जहाँसम्म नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकले यस्तो उच्च पद कहिले हासिल गर्लान् भन्ने कुरा छ, यसमा रहेका समस्या मैले अगाडि पनि भनिसकें। तर, यो समुदाय अग्रगमनमा छ र समाज पनि परिपरिर्तनका क्रममा छ, सकारात्मक पनि बन्दै छ। आशा गरौं, हामीकहाँ पनि यस्ता सफलताहरू देखिनेछन्।

अन्त्यमा, लैङ्गिक समानताका लागि पुरुषहरू पनि सक्रिय हुँदै छन्, मेनइङ्गेल अलायन्स मुभमेन्टलाई कसरी लिनुभएको छ ?

लैंगिक समानता र समावेशिताका लागि मेनइङ्गेज अलायन्स गठन भएर गत दश वर्षदेखि सक्रिय छ जुन एकदमै सराहनीय काम हो। महिलाको मुद्दामा महिला र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको मुद्दामा यस समुदायका व्यक्ति मात्र होइन, पुरूषले पनि बोल्नुपर्छ भन्ने धारणाबाट विकास भएको यस यलायन्मा नीलहीरा साज शुरुदेखि नै आवद्ध छ। हामी मेनइङ्गेज अलायन्सको अभियानमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका मुद्दालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतासाथ लाने गरी सहकार्य गर्दै छौं।