प्रदेश सचिवमा प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिव खटाइने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश सचिवमा राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई नै खटाउने भएको छ। यही भदौं १, २ र ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सहसचिवहरूलाई प्रदेश सचिवको रूपमा कम्तीमा १ वर्षका लागि खटाइने छ।

नेपाली महावाणिज्य दूतावास ग्वान्जाओ रिक्त महावाणिज्य दूत पदमा हरिशरण पुडासैनीलाई नियुक्ति गरिएको छ। सचिव पुडासैनीलाई एक अवधिका लागि नियुक्ति गरिएको हो।

काठमाडौं तराई मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको प्रस्तावित रेखांकन परिर्वतन गर्न स्वीकृति दिइएको छ। नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० को मुल आयोजक समितिमा सदस्यहरू थप गर्ने निर्णय गरेको छ।

विकास साझेदारहरूबाट प्रस्तावित एक सय मिलियन अमेरिकी डलर(करिब ११ अरब रूपियाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।साविकको द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडका महाप्रबन्धक राजु लौैडारीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले बर्दियाको मुक्त कमैया बसोबास क्षेत्रमा रहेका रुख व्यवस्थापन गर्ने र कैलालीको भजनी नगरपालिका– १ को मधुवन बस्ती, सिर्जनावस्ती र मिलनवस्तीमा रहेका मुक्त कमैयाहरू बसोबास गरिरहेको जग्गाको रुख हटाउन स्वीकृत दिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हेटौंडा– भरतपुर– बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको ‘राईट अफ वे’ निर्माण गर्न श्रावण, भदौ र असोजमा कटानमुछान तथा संकलन गर्न डिभिजन वन कार्यालय सुस्तापूर्व नवलपुरलाई संलग्न शर्तहरू पालना गर्ने गरी वन प्रवेश पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वीकृति दिइएको छ।

यस्तै कर्मचारी सञ्चयकोषको सुन्धारास्थित जग्गा र साविकको गोश्वारा हुलाक कार्यालयको नाममा दर्ता कायम भएको जग्गा हाल पुनःनिर्माण प्राधिकरणले प्राप्त गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरिएको छ। हिमाली जिल्लामा सञ्चालित अधुरा आयोजनाका लागि थप रकम उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायधीश तथा न्यायाधीशहरू, महान्याधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायधीशहरू, राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त तथा आयुक्तहरू, संघीय संसद्को महासचिव र सचिवका लागि श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।

जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ को दफा १० बमोजिम नौ प्रकारका विविध नामका विषादीहरू पञ्जीकरण गरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा जीवनाषक विषादी नियमावली २०५० को नियम ६ बमोजिम किटनाशक–५, ढुसीनासक –१ को पञ्जीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

भोजपुरको पौवादुङमार गाउँपालिका वडा नं १ को वडाध्यक्षको रिक्त पदको पूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने, मदन भण्डारी रार्जमाग योजना कार्यालय, गाईघाटको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने बसाहा, भिमान सडकखण्डमा बन्ने सडकको सीमाभित्र परेका ऐलानी जग्गामा बनेका घर टहरालगायतको संरचनाको राहत स्वरूप क्षतिपूर्ति दिलाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने ५४ विकास आयोजना र कार्यक्रम सञ्चालनार्थ चालू आर्थिक वर्षका लागि राजपत्रांकित पदमा २ सय ७६ वटा अस्थायी दरबन्दी राख्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सडक र रेल विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र योजनाका लागि राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ३ सय ९२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि तीन जना राजपत्रांकित अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगार (पाँचौं संशोधन) नियमावली, टौदाह– ढल्केबर– दुहवी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ निर्माण गर्न रौतहट र बारा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनसहित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।

यस्तै नेपाल सहरी सडक मापदण्ड २०७६, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिसहितको मापदण्ड, राष्ट्रिय जलवायु परिर्वतन नीति, भूमिसम्बन्धी (सत्रौं संशोधन) नियमहरू २०७६, नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) २०७६, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधयेक, धितोपत्र ऐनं २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रहरी नियमावली (सातौं संशोधन) २०७६, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून र कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको छ।

जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७६ स्वीकृत गर्नुका साथै अछाम विशेष नापी कार्यालयबाट जग्गा नाप जाँच भई दर्ता हुन नसकेका जग्गा दर्ता गर्न सो समिति गठन गर्न निर्णय गरिएको छ।

कुन सचिव कहाँ ?

सरकारले विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिनुभएको हो।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव कृष्ण बेलबासेलाई खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा सचिव महेश दाहाललाई शिक्षा मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्मालाई विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, लोकसेवाका आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाईंलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

यस्तै रामप्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर ५ मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव तीर्थराज ढकाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, आनन्दराज ढकाललाई लोक सेवा आयोग, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हरि पौडेललाई राष्ट्रपति कार्यालय, र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएको छ।