पर्वत, (नेस)। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका– ८ चुवामा सञ्चालित १० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड र आन्दोलनरत कर्मचारीबीचमा सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको पहलमा भएको सर्वपक्षीय छलफलका क्रममा कर्मचारीको तलब बृद्धि, बीमालगायतका विषयमा आयोजना प्रवद्र्धक र कर्मचारीबीच सहमति भएको हो। सहमतिसंँगै दुई दिनदेखि बन्द रहेको विद्युत् उत्पादन सुचारू भएको छ।
सहमतिअनुसार कार्यरत कर्मचारीको मासिक तलबमा १२ प्रतिशतका दरमा वृद्धि गरिने भएको छ भने ७ लाख रुपियाँ बराबरको दुर्घटना बीमा, १ लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा गरिने भएको छ। हरेक कर्मचारीका लागि वार्षिक ५ हजारका दरमा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइने छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीले ४० प्रतिशत तलब वृद्धि, महंँगी भत्तालगायतका भत्ता रकम वृद्धि, पोशाक भत्ता, बीमालगायतका माग राखेका थिए। श्रम ऐनअनुसार युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावलीमा सुधार गर्ने, कार्यस्थलको सुरक्षा र कामदारको सुरक्षामा समेत ध्यान दिने सहमति भएको छ। कर्मचारीले जोखिम पूर्णरूपमा काम गर्दै आएको र कार्यस्थलमा पर्याप्त सुरक्षा सावधानी नअपनाइएको विषय उठाउँदै आएका थिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपाल, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम अर्याल, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेडका निर्देशक उपेन्द्र गौतम, पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा, नेपाल टे«ड युनियन कांग्रेस पर्वतका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने मंगलबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल सुवेदी, व्यवस्थापन र कर्मचारीका बीचमा पनि छलफल भएको थियो।
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर लिमिटेड पर्वत कार्यालय र आयोजनास्थलमा ३४ गरी ३४ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। २७ जना कर्मचारी विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा थिए। २०७९ देखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको यो आयोजना अहिलेसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने पर्वत जिल्लाको ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो।
१ मेगावाट क्षमताको पातीखोला जलविद्युत् आयोजनाले त्यस अघि नै विद्युत् उत्पादन गरेको थियो भने २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजनाले भदौको तेस्रो साताभित्र परीक्षण उत्पादन थाल्ने तयारी गरेको छ। पर्वतमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन हुँदै आएका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने खतरा बढेको भनेर चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया