नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ। लमजुङमा विद्युतका हाइटेन्सन वालाले फेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा पीडित भएका विद्युतका हाइटेन्सन वालाले मिलेर संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
लमजुङ जिल्लामा सञ्चालन भएका र हुने विद्युतका हाइटेन्सन लाइनका पीडितले जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यसअघि गत जेठमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको सुनुवाई नभएका कारण पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएको राइनास नगरपालिका–७ को संघर्ष समितिका सयोजक खेमराज पण्डित र दोर्दी गाउँपालिका–२ अर्चलबोटको संघर्ष समितिको संयोजक श्रीभक्त रेग्मीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएको टोलीले प्रजिअ डा. डिजन भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उहाँले सडकले छाएको एकै स्थानमा रहेको जग्गाको पहुँच हुनेको जग्गाको प्रति रोपनी २० लाख र पहुँच नहुनेको ६ लाख गरिएको छ, यस्तो भएपछि कसरी चित्त बुझ्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो।
खेमराज पण्डितले हाइटेन्सनको लाइनमुनिको जग्गामा न घर बनाउन मिल्छ न त बैंकले धितो लिन्छ जग्गा यसरी बेकामको भएपछि त्यस्तो जग्गा सबै प्रधिकरणले उचित मूल्य दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ भन्नुभयो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका ज्ञापनपत्र बुझाउन विद्युतको ३३ केभी प्रशारण लाइन, १३२ केभी प्रशारण लाइन र २२० केभी प्रशारण लाइनका पीडित भेला भएका थिए। उनीहरू लमजुङको राइनास नगरपालिका, सुन्दरबजार नगरपालिका, दोर्दी गाउँपालिका, बेसीशहर नगरपालिका र मस्र्याङ्दी गाउँपालिका क्षेत्रका बसोबास गर्दछन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले यसअघि गरिएको क्षतिपूर्तिको निर्णय अन्यायपूर्ण छ भन्ने त लाग्दैन भन्नुभयो। तर पनि तपाईंको गुनासो सम्बोधनका लागि अधिकत्तम ध्यानाकर्षणको पहल गर्ने र माग माथिसम्म पुर्याउने काम गर्नेछु भन्ने प्रतिवद्धता प्रजिअले व्यक्त गर्नुभएको पीडितले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया