जिल्ला दररेट निर्धारण समितिविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, डोटी ।जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका–२ का वडासदस्य महेन्द्र थापामगरले सडक विभागको दररेटभन्दा बढी पर्ने गरी ‘जिल्ला दररेट’ निर्धारण गरेको भन्दै डोटी जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुभएको छ।

वडा सदस्य थापामगरले दररेट निर्धारण समितिको दररेट निर्धारण सम्वन्धी ९ नं. निर्णयको खारेजीको माग गर्दै मुद्दा दायर गर्नुभएको हो। यसै क्रममा उच्च अदालत दिपायल राजपुरले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका नाममा परमादेश जारी गर्दै विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ। अदालतले सँगै राखेर छलफल गर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेशसमेत दिएको छ।

वडासदस्य महेन्द्र थापामगरले भन्नुभयो– ‘सडक निर्माण कार्यमा नीतिगत भ्रष्टाचार निम्तिन थालेपछि सोको रोकथामका लागि मैले मुद्दा दायर गरेको छु, बाँकी काम सम्मानित अदालतले गर्नेछ।’

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको गत असार ३१ गते बसेको वैठकको निर्णय नं.९ मा ‘मेसिन प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा प्रतिघनमिटर सबै प्रकारको माटो खन्ने काममा १ सय ५० रुपियाँ कायम गर्ने’ भनी निर्णय गरिएको छ।

यस विषयमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिका संयोजक तथा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले महँगीलाई समायोजन गर्ने क्रममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढाएर दररेट निर्धारण गरिएको बताउनुभयो।

‘गत आर्थिक वर्षको दररेटमा पनि प्रति घनमिटरमा रु १ सय १४ रुपियाँ तोकिएको थियो। त्यो समितिको निर्णय हो। अहिलेको दररेट महँगीले गर्दा पहिलाको भन्दा बढाउनुपर्छ भनेर बढाइएको हो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो।

जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको यही निर्णयअनुसार जिल्लाभर निर्माण कार्य हुने गर्छ। स्थानीय तहहरूले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णयको अधीनमा निर्माण गराइरहेका छन्।