स्थानीय निकायतर्फ सोझियो कार्यसम्पादन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने आधार तयार गरेको छ।  कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुनिष्ठ, यथार्थपरक बनाउन कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउने आधार तयार पारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले सो आधारलाई स्वीकृत गरेलगत्तै सोही आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय, आयोग, कार्यालय र देशभरका स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।

‘समायोजन भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आधार तयार पारेको छ। यसले सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न सहज हुने विश्वास लिएका छौं।’ –सचिव कोइरालाले भन्नुभयो।

स्थानीय तह, प्रदेशका कर्मचारी र नेपाल स्वास्थ्य सेवा, व्यवस्थापिका संसद् सेवा र अन्य सरकारी सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा केही फरक–फरक बँुदाहरू थप गरिएको छ।

अनुसूची १ देखि अनुसूची ४ बमोजिम कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

अनुसूची १ मा कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित लक्ष्य र त्यसमा हासिल भएको प्रगति, कार्यालयको समग्र कार्यसम्पादन स्तर र कार्यविवरणलाई आधार लिएर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

संगठनको समग्र कार्यसम्पादनको अवस्था, सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधार, कुनै नयाँ काम गरिएको भए सोको प्रगति, पुँजीगत खर्चलगायत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था, भौतिक उपलब्धि, बेरुजु फछ्र्यौट, वित्तीय अनुशासन र गत वर्षको तुलनामा हासिल भएको प्रगति लिने सोही अनुसूचीको अर्को बँुदामा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष साउन ७ गतेभित्र चार प्रति कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भरी सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र कार्यालयमा दर्ता गरी सुपरीवेक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यहाँ कार्यरत सबै सेवाका कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरिने उल्लेख छ। पुनरावलोकनकर्ता र समितिको मूल्यांकनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

निजामती सेवा नियमावली–२०५० नियम ७८ ‘ग’ को उपनियम (३) मा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र उपनियम (४) लाई मन्त्रालयले आधारको टेको बनाएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको कार्ययोजनासँगै मन्त्रीदेखि अधिकृतस्तरसम्मका सबै कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने नीति ल्याएको थियो।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री, मन्त्री र सचिव, सचिव र अन्य कर्मचारीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भइरहेको छ।