अबको सय वर्ष सडक चौडा गर्न पर्दैन

पदमपाणि शर्मा
नगरप्रमुख, फलेबास नगरपालिका, पर्वत

पर्वत फलेबास नगरपालिका हिजोका ११ गाउँ विकास समिति समेटेर नगरपालिका बनाइयो। भूगोलका आधारमा नगरपालिका बने पनि एक मिटर पनि पक्की सडकसमेत नभएको नगरपालिकाका रूपमा रहेको फलेबासमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि दिगो र योजनाबद्ध विकासका काम शुरू भएका छन्। पूर्वाधार, आयआर्जन, पर्यटन, सरसफाइजस्ता कार्यक्रम फलेबास नगरपालिकाका उदाहरणीय कामका रूपमा अघि बढेका छन्। फलेबास नगरपालिकाले शुरू गरेका कामहरू, समस्या र चुनौतीका विषयमा फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्मासँग नेपाल समाचारपत्र दैनिकका पर्वत संवाददाता दुर्गाप्रसाद शर्माले गर्नुभएको कुराकानीः

तपाईं नगरपालिकामा आएपछि गरेका मुख्य कामहरू के कस्ता छन् ?

फलेबास नगरपालिका भए पनि यो गाउँ नै गाउँले भरिएको नगरपालिका हो। बजार क्षेत्र छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। हिजोका ११ गाउँ विकास समितिलाई समेटेर नगरपालिका बनाउँदा ११ वटै मनोविज्ञान देखिन्छ। हिजोको ११ गाविसको मानसिकतालाई अन्त्य गरेर सिंगो फलेबास नगरपालिकालाई एउटै मनोविज्ञानमा ढाल्ने काम भएको छ र प्राथमिकताका आधारमा गुरुयोजना बनाएर अघि बढेका छौं। अन्य पालिकामा जस्तो बजेट वडावडामा वितरण गरिएको छैन्, ब्लाङ्केट अप्रोचका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन गरिएको छ।

हामी नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आउँदा एक किलोमिटर पनि कालोपत्रे नगरेको अवस्था थियो। अहिले ८ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ सडकलाई बाहिरी, भित्री र केन्द्र चक्रपथ विभाजन गरेर विस्तार गर्ने काम पूरा भएको छ। सडकको ३० मिटरदेखि ७ मिटरसम्मको मापदण्ड पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ। अबको एक सय वर्ष फलेबासमा सडक चक्लाबन्दी गर्न नपर्ने गरी सडक चौडा बनाएका छांै।

फलेबासलाई समग्ररूपमा ल्यान्ड लिंक सिटी बनाउनका लागि काम गरेका छांै। कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्न पहल हुँदै आएको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गका रूपमा गल्कोट, जैमुन देवीस्थान, कार्किनेटा, नागडाँडा हुँदै प्रदेश राजधानी जोड्ने काम तीव्र बनाएका छांै। कृषि र पशुलाई व्यावसायिक बनाउन ‘एक वार्ड एक कृषि फर्म’ र ‘एक वार्ड एक पशु फर्म, दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई माथि उठाउन ‘एक वार्ड एक घरेलु औजार उद्योग’, महिलाहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि ‘एक वार्ड एक महिला उद्योग’ बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं

। गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने कालीगण्डकी बहुद्देश्यीय परियोजनाको कल्पना गरी अगाडि बढाउने काम हाम्रो नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। अहिले वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययनको काम ग्लोबल टेन्डरमार्फत अगाडि बढेकाले भविष्यमा यो परियोजना सञ्चालन भएमा यस क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक परिर्वतन आउने निश्चित छ। हामीले ३६ वटा कानुन बनाएका छौं यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा रहेको छ। शिक्षा ऐन बनाइ समग्र शिक्षाको पुनर्संरचना अगाडि बढेको छ।

ठूला पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तर जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने स–साना योजनालाई स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको फलेबास नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको गुनासो छ नि ?

ग्रामीण क्षेत्र रहेको फलेबासमा योजनाबद्ध विकासलाई अघि बढाउन हामीले ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिएका हौं। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाहरूको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएको छ। ठूला योजनाहरूको काम देखिने तर साना योजनाहरूमा काम भए पनि नदेखिने समस्या छ। ठूला योजनाको छायामा पर्दा त्यस्तो देखिएको हुन सक्छ। हामीले टोलबस्तीका योजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छांै।

वडावडामा बजेट दिएर योजना छनोट गर्ने काम मात्रै नभएको हो। टुक्रे योजना र वडागत बजेट सिलिङ दिने पद्धतिले नगरपालिका र गाउँपालिकाको अस्तित्व नै रहँदैन, यो त पुरानै गाविसले नै गरेका थिए। किन चाहियो नगरपालिका ? छिमेकी पालिकामा भन्दा फरक भएका कारण यस्तो देखिएको हो तर योजना छनोट तथा कार्यान्वनको पक्ष सबल छ।

स्थानीय तहको बजेट पारदर्शी भएन भन्ने गुनासो आउने गरेको छ, फलेबास नगरपालिकाले पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गरिरहेको छ ?
स्थानीय तहको बजेट पारदर्शी नै हुन्छ, जनताको प्रत्यक्ष पहुँचमा हुने भएकाले जनस्तरबाट निगरानी हुँदा अनियमितता गर्न सम्भवै देखिँनैन। हामीले बजेट पारित गरेपछि रातो किताब जनताको हातहातमा पुग्छ। बजेट वेभसाइटमा पनि सार्वजनिक गर्छौं। बजेट निर्माण गर्दा पनि पारदर्शिता कायम भएको छ। ७ वटा चरण पार गरेर मात्रै योजना छनोट गर्छौ। राजस्वका दररेट पनि टोलबस्तीमा पुगेर सुनाउने गर्छौं। कार्यान्वयन गर्दा पनि विभिन्न सूचक तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा छन््। योजनाको बीचबीचमा सघन अनुमन गर्छौं। महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणमा फलेबास बेरुजु नहुने र पारदर्शिता कायम गर्ने नगरपालिकाको रुपमा प्रतिवेदन दिएको छ। यसले हाम्रो पारदर्शिता कायम गर्ने कुरालाई थप बल प्रदान गरेको छ।

 

ग्रामीण क्षेत्र रहेको फलेबासमा योजनाबद्ध विकासलाई अघि बढाउन हामीले ठूला योजनालाई प्राथमिकता दिएका हौं। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाहरूको वर्गीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरिएको छ।

 

धेरै नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति, ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर डोजर लगाउने कमिसन लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, फलेबास नगरपालिकाले कसरी काम गरेको छ ?

स्थानीय तहमा यस्ता कुरा आउने गरेको मैले पनि सुनेको छु तर फलेबासले पृथक् ढंगले काम गरेका कारण यस्तो गुनासो आउने ठाउँ राखेको छैन्। उपभोक्ता समितिले सम्झौता गर्नुपूर्ब डोजरको मूल्यमा एकरुपता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर न्यूनतम मूल्यमा काम गर्न इच्छुक कम्पनी छनोट गर्छ।

गएको आर्थिक वर्षमा प्रति घण्टाको ४ हजार ५ सय ४९ रुपियाँमा डोजर सम्झौता गरियो। अन्यत्र यो भन्दा १ हजार रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य तिरेको सुनेका छौं। नगरपालिकाले नै दररेट तोकिदिएपछि उपभोक्ता समिति, नगरपालिका र अन्य पक्षले कमिसन लिने बाटो नै बन्द गरिदिएका छौं। ठेक्कालगायका योजनामा गुणस्तर कायम गर्न कडाइ गर्दा कमिसन लिनेदिने कुराको अन्त्य हुन्छ।

क्लिन फलेबास, ग्रिन फलेबासको अभियान कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

क्लिन फलेबास ग्रिन फलेबास नगरको गौरवको योजना हो। यो अभियानमा व्यक्तिगत सरसफाइबाट शुरू भई घर, टोल, वडा र नगरपालिकामा पुग्ने गरी संरचना तथा कार्यक्रम सञ्चालित छन्। ‘क्लिन होम, ग्रिन होम’ अन्तर्गत ब्यक्तिगत, घर भित्र र बाहिरसहितको सरसफाइसँगै हरेक घरमा सिजनल करेसाबारी सहितको बगैंचा अनिवार्य गरेका छौं। ‘क्लिन टोल, ग्रिन टोल’ अन्तर्गत अनुत्पादक रुख हटाएर उत्पादन दिने रुखबिरुवा रोप्ने, टोलको समग्र सरसफाइको मासिक कार्यक्रम टोलविकास संस्थाले अगाडि बढाएका छन। विद्यालयमा पनि ‘क्लिन विद्यालय, ग्रिन विद्यालय’ अभियान चलिरहेको छ। सबै टोलदेखि वडा हुँदै नगरसम्म फोहोरको संकलन केन्द्र बनाइँदै छ।

टोल हुँदै सबै वडा ‘क्लिन वार्ड, ग्रिन वार्ड’ बन्नेछन। सबै वार्ड सँगै सिंगो फलेबास ‘क्लिन फलेबास र ग्रिन फलेबास’ बनाउने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ। यो अभियानलाई अघि बढाउँदा ६५ सूचक कार्यान्वयन हुनेछन। अभियान कार्यान्वयन गर्दा नयाँ नेपाल बनाउने अभियानका लागि पनि एउटा इँटा थप्नेछ।

नगरपालिकामा पर्यटकीय, धार्मिक तथा अन्य क्षेत्रको विकासका लागि के भइरहेको छ ? के का लागि प्रसिद्ध छ र अझ प्रसिद्ध गराउन के गर्दैहुनुहुन्छ ?
फलेबास नगरपालिकालाई पर्यटकीय हबकारूपमा विकास गराउनका लागि पोखरासँग जोडेर कार्यक्रम अघि बढाइने छ। माता पिताको सेवा गर्नेहरूका लागि आदर्श मानिने श्रवणकुमारसँग जोडिएको दृष्टीविहीनलाई समेटेर ‘श्रवणकुमार सर्किट’ बनाउनका लागि आँधीखोला र कुस्मा नगरपालिका सँग सहकार्य गरिरहेका छौं।

डहरेको लेकलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन खुला चिडियाखाना र मनमोहन शान्तिबाटिका र खुम आसपास होमस्टे बनाउने काम भइरहेको छ। यसका अलावा मौलाकोट, लिमिकोट, पुर्कोट, जुम्लिठाना, सुलीकोट, चिसापानी क्षेत्रको पर्यटकीय विकासको काम पनि भइरहेको छ। कालीगण्डकीमा जलयात्रा, जैमिनीघाट, मोदीवेणी, सुम्साघाटलगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पुर्वाधार बनाउने काम पनि भएका छन्। डहरेको शिरदेखि कालीगण्डकीको तिरसम्म पर्यटकीय क्षेत्रलाई सञ्जालीकरण गरेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौं।

 

फलेबास नगरपालिकामा के के समस्या र चुनौती छन् ?
फलेबास गाउँ नै गाउँ भएकोले छरिएर रहेको बस्ती मुख्य समस्या हो। विकास हरेक घर र टोलमा पु¥याउन भूगोलले सबैभन्दा ठूलो समस्या खडा गरेको छ भने विकास गर्नका लागि पर्याप्त बजेटको पनि अभाब छ। आन्तरिक आय पनि असाध्यै न्यून छ। हामीले आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग फलेबासको गुरुयोजना छ तर संघ र प्रदेशले नगरपालिका सँग समन्वय नै नगरी विकास बजेट विनियोजन गर्दा पनि बेथिति बढेको छ। सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था गाउँ विकास समिति रहेकै अवस्था जस्तो भएकाले यसलाई सुधार गरेर नगरपालिकाको रूपमा विकास गराउनु नै प्रमुख चुनौती हो।

चुनावमा वाचा गरेको आश्वासन पूरा गर्नुभएको छ त ? जनता कति खुसी छन् ?
चुनाबमा जाँदा तयार पारेको घोषणापत्रलाई आत्मसात् गरेर त्यसकै आधारमा गुरुयोजना बनायौं र विकासका योजना अघि बढेका छन। स्वभाविकरूपमा यी विकासका योजनाले जनताका आवश्यकता पूरा हुने दिशामा नै छन्। तर आवश्यकता सबै त कहिल्यै पनि पूरा गर्न सकिदैन।

सबै जनताका आवश्यकता पूरा गर्न स्रोतले पनि साथ दिँदैन। उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्नका लागि प्राथमिकताका आधारमा विकास अघि बढाउनुपर्छ। योजनाबद्ध र दिगो विकासको शुरूवात भएको हुँदा यसले जनतामा उत्साह पैदा गरेको छ। कार्यकालको अन्त्य सम्ममा जनअपेक्षा र स्रोत साधन अनुसारको उपलब्धि आउँदा जनता खुसी नै हुने छन्।

अझ राम्रो नगरपालिका बनाउन केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग कस्तो अपेक्षा छ ?
नगरपालिकाले सम्पादन गर्न सक्ने काम जति नगरपालिकालाई नै हस्तान्तरण गर्दा विकासले गति पैदा गर्दछ। त्यसले प्रदेश र संघलाई समेत मद्दत पुग्दछ। दुई नगरपालिकालाई जोड्ने विकासका काम प्रदेशले र दुई प्रदेशलाई जोड्ने तथा राष्ट्रिय गौरवका काम संघीय सरकारले गर्नुपर्दछ।

एउटै नागरिक र भूगोललाई तीन तहका सरकारले शासन गर्दै गर्दा संविधानले तोकेका अनुसूचीलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरे मात्रै संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन्छ र विकासको गति एउटै लयमा पुग्छ। अहिले सम्म यस्तो गरिएको छैन, संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि यो अभ्यास जरुरी छ।