यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश– ५ को सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुविधा लिन पाउने देखि सीप विकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकास दिनेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश– ५ को मन्त्री परिषद्को मंगलवार बसेको बैठकले जनप्रतिनिधिलाई दाहोरो सुविधा लिन पाउने देखि सीप बिकास तालिम केन्द्रका कर्मचारीलाई अवकास दिनेसम्मका निणर्य गरेको बैठक पछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताईएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ८ बटा विषयमा छलफल गरी निणर्य गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयोे ।
प्रदेश सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । यस अघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने ब्यवस्था रहेपनि मन्त्री परिषदको बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले दोहोरो सुविधा लिन ऐन नै संशोधन गरेर बाटो खुल्ला गरिदिएको हो ।
मन्त्रि परिषद् बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई दोहोरो सुविधा लिन रोक्ने ऐनको दफा नै हटाउने र ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुविधा लिन बाटो खुलेको हो ।
बैठकले सीप विकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमा कार्यरतअस्थायी तथा करार कर्मचारीलाई भदौ १ गतेदेखि अवकास दिने दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रदेश ५ अन्र्तगत बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा सीप बिकास तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रका कार्यालय रहेका छन । केन्द्रका अस्थायी तथा करार सबै कर्मचारीलाई नेपाल सरकारको नियम अनुसार सुबिधा दिई अवकास दिने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारलेकपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाको केन्द हालको वडा नम्बर ३ लवनवाट परिवर्तन गरि वडा नम्बर २ को ठुलोनन्द नगर तोक्न केन्द्रिय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निणर्य गरेको छ , भने प्रदेश लोक सेवा आयोगका कार्यालय बुटवलमा राख्ने निणर्य पनि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । त्यैगरि प्रदेश सभाका स्वर्गीय सदस्य उत्तर कुमार वलीको वीमा वापतको १० लाख रकम नीजकी पत्नीलाई प्रदेश सभा सचिवालय मार्फत प्रदान गर्ने,वजार अनुगमन तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नका लागि विधेयक वनाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निणर्य पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र प्रदेश अन्तर्गत संचालन हुने उच्च शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक संस्थाहरुको नियमन गर्न उच्च शिक्षा नीति सम्बन्धमा बनाउन लागेको विधेयक वारे पनि स्वीकृती प्रदान गर्ने निणर्य गरेको मन्त्री चौधरीले पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया