कृषि र उद्योगमा ध्यान खै ?

देश विकासका लागि पहिलो सर्त भनेको कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि गर्नु हो । नेपालीको आयस्रोत नबढी देश विकास सम्भव छैन । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को आकर्षक नारा तय गरेको छ । नारा सुन्दा यति आकर्षक लाग्छ कि योभन्दा उपयुक्त अर्को शब्द नै भेटिँदैन । तर, आकर्षक नारा तय गरेर मात्रै देश समृद्ध भइहाल्ने अनि नेपाली सुखी हुने कदापि होइन । त्यसका लागि राज्यले ठोस नीति बनाउनुपर्छ ।

देशमा पर्याप्त उद्योग, कारखाना खोल्ने, जनताको सीप र क्षमताअनुसार रोजगार दिने नीति अख्तियार गर्न सके बढ्दो बेरोजगारी घटाउन सकिन्छ । यति मात्रै होइन, सिंगो गाउँ नै रित्तो पारेर कोही पनि सामान्य कामका लागि खाडीमुलुक र मलेसिया भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । देशमा कृषि उत्पादनको घट्दो उपक्रमले धान–चामल, तेल, तरकारीदेखि प्रायः सबै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने नियति छ । देश विकासको मेरुदण्ड मानिने उद्योग कलकारखानाको स्थिति यस्तो दयनीय छ कि नयाँ उद्योग खोल्ने रणनीति त सरकारसँग छैन, भएका उद्योग कलकारखाना पनि बन्द भएर थन्किएका हालतमा छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा पटाक्षेपजस्तो बन्न पुगेको छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले कृषि उत्पादनमा केही राहत प्रदान गरेको छ । केही जिल्ला पोल्ट्री, दूध, फलफूल तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर भएका पनि छन् । एकाध ठाउँलाई छाडेर जनताको दैनिक जीवनमा बिहानदेखि बेलुकीसम्म प्रयोग हुने खाद्यवस्तुमा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ भने औद्योगिक उत्पादनले विकास । तर, सरकार औद्योगिक उत्पादन बढाउनेतर्फ लागेको पाइँदैन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि हरेक मन्त्रीहरु समृद्धिको भाषण गरिरहँदा सरकार गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै उद्योग खुलेको छैन ।

मेट्रो रेल, पानीजहाज र घर–घरमा पाइप लाइनमार्फत ग्यास पु¥याउने सपना बाँड्ने सरकारले दशकौँदेखि बन्द हालतमा रहेका सरकारी प्रतिष्ठानलाई किन खुलाउन चाहँदैन ? यतिखेर सरकार मातहतका उद्योगहरु त्यति चलायमान छैनन् । कतिपय सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरु नाम मात्रैका छन् । अर्बौ मूल्य पर्ने प्रतिष्ठानका मेसिन तथा पार्टपूर्जाहरु खिया लागिसक्दा पनि इतिहासकै बलियो सरकारले चलाउने प्रयास गरेको छैन । एउटा गतिशील सरकार सरकारी प्रतिष्ठानको यस्तो दुर्ग्तिबारे मुकदर्शक बन्न सक्दैन र मिल्दैन पनि ।
सरकार मुलुकमा दिगो आर्थिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फभन्दा पनि जनतालाई अनावश्यक कर लादेर शासन थोपर्न उद्यत् छ । दैनिक १६ सय युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहँदा सरकार बन्द उद्योग खुलाएर नेपालकै श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सक्दैन । नयाँ उद्योग नखुल्ने र भएका उद्योगहरुको पनि संरक्षण र संवद्र्धन नगरिँदा न राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ, न त रोजगारीको अवसर नै सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भजाएर केही मजदुरलाई सडकमा फूल रोप्न, झाडी फाँड्न लगाई यति र उतिलाई रोजगार दिएको नाटक गरिरहेको छ । जबसम्म उद्योग, कलकारखाना खुल्दैनन्, जनताले देशभित्रै अवसर पाउँदैनन्, बन्द प्रतिष्ठानलाई प्राणप्रतिष्ठा दिइँदैन, तबसम्म नेपाली उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्नुको विकल्प पनि रहँदैन ।

आज सरकारले किन देखिने गरी काम गर्न सकिरहेको छैन ? बेथितिले किन पराकाष्ठा नाघेको छ ? भ्रष्टाचार किन मौलाएको छ ? सरकार अहिले पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरेर समय बर्बाद गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धता गरेकाहरुले किन लगानी गरेका छैनन् ? सरकारले आफूसँग जे छ त्यही स्रोत परिचालन गरेर, जनतालाई शेयर आह्वान गरेर उद्योग खोल्न सक्नुपर्छ । समृद्धिको नारा लगाएर होइन, बन्द भएका प्रतिष्ठानहरु सुचारु गर्न सकिए मात्र नेपाल समृद्ध बन्नेछ ।
– सपना नेपाल, भक्तपुर ।

बीउ जोगाउनै मुस्किल
‘आलु मीठो ताराखोलाको’ भन्ने गीत साह्रै चर्चित छ । उच्च भेगमा फल्ने आलु मीठो मात्रै होइन, किसानहरुको आम्दानीको स्रोत पनि हो । ताराखोलामात्र नभएर बागलुङको ढोरपाटन, म्याग्दी, मुस्ताङजस्ता उच्च भूभागमा फल्ने आलुको माग बढ्दै गएको छ । तर अहिले बजारमा माग भएको त्यही आलुको बीउ नै अभाव हुन थालेको खबर बाहिर आएको छ । जुन आलुको अत्यधिक माग छ, त्यही आलुको बीउ नै अभाव हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन । गतवर्ष ४० लाख मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको ताराखोलामा यो पटक आलु उत्पादन घट्न पुग्यो । उत्पादन नै घटेपछि बीउ जोगाउन पनि मुस्किल प¥यो । यो शुभ संकेत होइन । आलु उत्पादन किन घट्यो र बीउ जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बेलैमा नसोचे आलुको पकेटक्षेत्र मानिएको बागलुङ आफैं आलु बेसाउने अवस्थामा पुग्न बेर छैन ।

हामीले सुन्दै र भन्दै आएको कृषिप्रधान देश हो नेपाल । कृषिमा आश्रित अर्थतन्त्र भएर पनि नेपालले कृषि क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छैन । कृषि जीविकोपार्जनको लागि मात्रै भएको छ । व्यावसायिक रुपले कृषिकर्म गर्ने जमात निकै सानो रहेको छ । निर्वाहमुखी कृषिले देश उँभो लाग्दैन । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा देशले तरकारीदेखि फलफूल र चामल पनि आयात गर्नुपर्ने भएको छ । बोलीमा कृषिप्रधान भन्ने तर कृषि उत्पादन नै बेसाउनुपर्ने भएपछि केको कृषिप्रधान ? यतातर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ जो किसानहरु कृषिकर्ममा होमिएका छन्, उनीहरुलाई पनि राज्यले प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । धान रोप्ने बेला यहाँ मलको अभाव हुन्छ । किसानहरु धान गोड्ने बेलासम्म पनि रासायनिक मल खोज्दै हिँड्न विवश छन् । भनेको बेला मल, बीउ नपाउने यो रोग वर्षौंदेखि उस्तै छ । उखु किसानको समस्या पनि उस्तै छ । उनीहरुले वर्षौंअघिको उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । राज्य चिनी उद्योगीलाई पोस्ने काममा लागेको छ र चिनीको आयात रोकेर नेपालीलाई महँगो चिनी खान बाध्य पार्दै छ ।

अर्कोतर्फ सिंचाइको अभाव, उन्नत बीउको आपूर्ति हुन नसक्नु र परम्परागतरुपले नै खेती गरिनुले पनि नेपालले कृषिमा फड्को मार्न नसकेको हो । राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायतका नाममा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् । तर ती परियोजनाहरु सीमित व्यक्तिलाई पोस्ने काममा मात्र प्रयोग भएका छन् । वास्तविक किसानले यी योजनाबाट लाभ लिन सकेका छैनन् ।

वास्तविक किसानसम्म यस्ता परियोजना नपु¥याउने हो भने कृषिको विकास हुन सक्दैन र देश अझ परनिर्भर बन्न पुग्छ । किसानहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने, उनीहरुका उत्पादनहरुको बजारीकरण गर्ने काममा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । किसानलाई सास्ती दिने काम अब बन्द हुनै पर्छ ।
– सुरेश लिम्बु, पर्वत ।

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खै ?
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नपाएपछि जिल्लाबाट रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहले रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास जिल्लावासीले लिए पनि त्यसअनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन । देशभरिबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा सिन्धुली पनि प्रमुख जिल्लामा पर्दछ । कृषि, साना उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव रहे पनि विदेशिनेको संख्या बढिरहेको छ ।

गाउँमा जनशक्तिको अभाव र वैदेशिक रोजगारीमा युवाको ठूलो संख्या देख्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले खासै प्राथमिकता दिन सकिरहेको छैन ।
तत्कालै वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्ने अर्को विकल्प नभए पनि रोजागारी सिर्जना गरेर थोरै भए पनि जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय तहले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सके प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग मात्र होइन जनशक्तिको पनि उचित परिचालन हुने थियो । जसले जिल्लाको समग्र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ । एकातिर जिल्लाको विकासमा पसिना बगाउनुपर्ने युवा विदेशिने र उसमा स्थानीय तहले कुनै लगानी नगर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारबाट उत्पन्न सामाजिक विचलन र ती नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा सम्बन्धित निकायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, स्थानीय तहले युवालाई विशेष प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । अतः रोजगारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ ।
– सरोज सुवेदी, हाल ः काठमाडौं ।