सहकारीले अब १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं  ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै सहकारी संस्थाहरुले कर्जामा लि“दै आएको ब्याजदरको सिमा निर्धारण गरिएको छ । आइतबारबाट लागू हुने गरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रबार सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर तोकेको हो ।

सहकारीले कर्जा लि“दै आएको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने गरी सिमा तोकिएकोे छ । यसअघि सहकारी संस्थाहरुले कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका थिए ।

यसैगरी सहकारीको निक्षेपमा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । सहकारी संस्थाहरुले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर बीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी रुपमा ब्याज असुलीरहेको भन्दै विभागले स्प्रेडदर र ब्याजदर तोकेको विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदर निर्धारणका लागि रजिष्ट्रार पाण्डेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । हाल मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् ।

विभागले ब्याजदरको सिमा तोक्दा बचत तथा ऋण सहकारीहरुको अग्रणी संस्थाको ब्याजदरलाई आधार बनाइएको थियो । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनलाई पनि आधार बनाउनका साथै सहकारीसम्धन्धी संघसंस्थाको सुझावका आधारमा सहकारी ऐनको दफा ५१ र सहकारी नियमावली २०७५ को व्यवस्थाअनुसार विभागले सो निर्णय गरेको रजिष्ट्रार पाण्डेको भनाइ छ ।

सहकारी क्षेत्रको सुशासनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने कार्यलाई पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।

आइतबारदेखि सहकारीहरुले उक्त व्याजदर लागु नगरेमा ऐनको दफा १२५ अनुसार कारबाही हुने विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । ऐनअन्र्तगत बनेका नियमविपरीत सदस्यस“ग ब्याज लिएमा, ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा पा“च लाख रुपिया“सम्म जरिवाना हुने उहा“को भनाइ छ ।

ब्याजदर निर्धारणका लागि सहकारी विभागको रजिष्टारको संयोजकत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा अन्य विभिन्न सदस्यहरु र सहकारी विभागका उपरजिष्टार सदस्यसचिव रहेको ‘सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समिति’ गठन भएको थियो । निकै लामो छलफलपश्चात समितिले ब्याजदर निर्धारण गर्न सफल भएको हो । समितिले ब्याजदर निर्धारणकै लागि ५ बैठक बस्नुपरेको बताएको छ भने तीन वटा उपसमितिको बैठक बसेको जनाएको छ ।