जसले योजना बनाएको छ, उसैले अनुगमन गर्ने पद्दती हटाउनुपर्छ

सृजना खड्का
उपप्रमुख: रामेछाप नगरपालिका

जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकारसँग आम सर्वसाधारणले विकास निर्माणदेखि संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकार पाउनेमा ढुक्का थिए । तर पछिल्लो समयमा ७ सय ५३ ओटै स्थानीय सरकारले जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने आरोप खेपिरहेका छन् । त्यसमा पनि उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिको संयोजकले नेतृत्व गर्ने समिति र समन्वय समितिले गरेका काममा धेरै प्रश्न खडा भइरहेका छन् । उनीहरुमाथि लाग्ने गरेका आरोमा कति सत्यता छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रामेछाप नगरपालिकाकी उपप्रमुख सृजना खड्कासँग नेपाल समाचारका लागि रामचन्द्र विकले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप:

न्यायिक समितिजस्तो अति महत्वपूर्ण समिति लगायत विभिन्न समितिमा बसेर काम गरीरहनुभएको छ, आफूले नेतृत्व गरेका समितिका काम कसरी अगाडि बढाइरहनुभएको छ ?
खास गरी उपप्रमुख संयोजक रहने न्यायिक समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिलगायत विभिन्न समिति र समन्वय समितिमा रहेर काम गर्दा संविधानले दिएका अधिकारभित्रै रहेर काम गरी रहेका छौं । नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने केही ऐन कानुन बनाउने अधिकार पनि हामीलाई नै भएकाले स्थानीय नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राखेर ती ऐन कानुन बनाउने काम हामीले लगभग सकेका छौँ । समग्रमा विभिन्न समितिमा रहेर काम गर्दा विधि र विधानभित्रै रहेर स्थानीयको समस्यालाई ध्यानमा राखेर काम गरेका छौँ ।

यहाँको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको न्यायिक समितिले अन्यायमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय हुने गरी काम गरेको छ त ?
अन्यायमा परेका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने काम त्यति सजिलो अवश्य पनि छैन् र नगरपालिकामा हुने न्यायिक समितिले सर्वसाधारणलाई परेका सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्ने पनि हैन । पीडितले गाउँमा हुने विभिन्न किसिमका घटनालाई लिएर न्यायिक समितिमा आउनुहुन्छ ।

त्यसमा हाम्रो अधिकार क्षेत्रभिका रहेछन् भने हामी तत्काल समाधान गर्ने गरी समितिमा राखेर छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं भने हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने घटनालाई सम्बन्धित निकायमा पठाएर छिटोभन्दा छिटो समधानका लागि सहयोग गर्ने गरेका छौं । तर अझै पनि केही नागरिकलाई न्यायिक समितिले गर्ने कामको बारेमा थाहा नहुँदा प्रहरी–प्रशासन र अदालतमै न्याय माग्न जाने गरेका छन् । त्यही अन्योललाई चिर्नका लागि न्यायिक समितिबाट सम्पादन हुने सम्पूर्ण कामको बारेमा जानकारी गराउने गरी नगरको सबै वडाको टोलटोलमा गएर हामीले अभिमुखीकरण नै चलाएका छौँ । जसको कारण अहिले प्रायः सबै प्रकृतिका घटनाहरु लिएर न्यायिक समितिमा नै आउन लाग्नुभएको छ ।

समितिमा कस्ता–कस्ता घटना आइरहेका छन् र त्यसलाई कसरी समधान गर्नुहुन्छ ?
अहिले न्यायिक समितिमा प्रायःजसो श्रीमान–श्रीमतीबीचको झगडा त्यसमा पनि कुटपिट बढी आउँछन् । त्यसै गरी छिमेकीले जग्गाजमिनको साँध मिचेको, गाईभैंसीले बाली खाएको, मानापाथीलगायतका उजुरीहरु आउने गरेका छन् । हामीले त्यसरी आएका घटनालाई इजलासमा दुवै पक्षलाई राखेर कुरा सुन्छौं, सम्झाउँछौं र सकेसम्म दुवै पक्षलाई असर नपर्ने गरी उजुरीमाथि व्यावहारिक सुनुवाइ गरेर एक पक्ष हैन दुवै पक्षलाई जिताएर पठाउँछौँ । कसैको कारणले अन्याय भएको रहेछ भने पीडित पक्षलाई पीडक पक्षबाट क्षतिपूर्ती समेत दिलाउने गरी न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छौँ ।

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, योजना अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक पनि तपाईं नै हुनुहुन्छ । अहिले भनेजस्तो योजना पनि आएनन्, सम्पन्न भएका योजना पनि राम्रोसँग अनुगमन भएका छैनन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
योजना बनाउँदा वडा कार्यालयले वडा भेला गरेर स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा ल्याउँछन् । त्यसै गरी नगरपालिकाले नगर स्तरीय योजना बनाउने गर्छ । यसमा त्यस्तो समस्या छैन । तर तपाईंले भनेका केही कुरामा म पनि सहमत छु । किनकि कुनै पनि व्यक्तिले आफूले गरेको काम कहिल्यै पनि राम्रो भन्नै सक्दैन । अहिलेको स्थानीय सरकालाई योजना बनाउने अधिकार, कार्यान्वयन गराउने अधिकार र अनुगमन गर्ने अधिकार दिएको छ । यसैको कारणले केही समस्या थपिएका छन् ।

अनि आफंैले गरेका काममा केही समस्या देखिए पनि सबै ठीक छ भनेर भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन र हामीले कुनै पनि योजनामा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तर, काम गर्दा त्यसको मात्रा पुगेको छ कि छैनलगायतका कुराको पूर्ण निक्र्योल गर्न सक्दैनौं र आँखा चिम्लेर सिफारिस गरिदिनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा केही समस्याहरु आइरहेका छन् । तर यो समस्या रामेछाप नगरपालिकाको मात्रै हैन ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहको हो । अहिले स्थानीय सरकारले गरिरहेको अनुगमनले जनताले खोजेको गुणस्तर पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसैले जसले योजना बनाएको छ, उसैले अनुगमन गर्ने पद्दती हटाउनुपर्छ । त्यसै गरी असारे विकासलाई रोक्दै असारको साटो चैत्र मसान्तसम्म सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि हामी चुकेकै छौँ । स्थानीय सरकारले गर्ने हरेक योजनाको अनुगमन गर्ने काम तेस्रो व्यक्ति वा संस्थालाई दिएनौं भने जनताले खोजेको जस्तो गुणस्तर पक्कै पनि हुँदैन ।

पद्दतीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै त पक्कै पनि विकास हुँदैन होला, अब के योजना बनाउनुभएको छ ?
रामेछाप नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई असार मसान्त अगावै सक्ने योजनाका साथ नगरपालिका लागेको छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेका योजनालाई समयमै सक्नका लागि प्रत्येक वडामा बस्ने गरी प्राविधिकलाई वडा कार्यालयमै खटाएर कामको सुरुवात गरिसकेका छौँ । त्यस्तै लक्षित वर्ग, नगरपालिकासम्म आउन नसक्ने जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पैसा नभएर अस्पतालसम्म जान नसकेको विरामीलाई उपचारको सुविधालगायतको सेवासहितको घुम्ती शिविरको सुरुआत गरेका छौं । जसको कारण सर्वसाधारणले सहज रुपमा सेवा लिइरहेका छन् ।

केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकाको योजना दोहोरिएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ नि ?
हाम्रो नगरपालिकामा पनि केही त्यस्तो भएको छ । विशेष गरी प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाको बारेमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी आउने र नगरपालिका वा केन्द्र सरकारले काम गरिरहेको ठाउँमा ती योजना परेका छन् । तर हामीले आगमी दिनमा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर जाने योजना बनाएका छौँ ।

अन्त्यमा समृद्ध रामेछाप बनाउन कसको के भूमिका हुनुपर्छ ?
मुख्य गरेर जनताले चाहेको जस्तो विकासमा जनता आफैंले आफ्ना आवश्यकतालाई स्थानीय सरकारसँग खुला रुपमा राख्नुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको कामलाई सुशासनयुक्त बनाउनका लागि समाज, पत्रकार, सर्वसाधारणलगायतले बेलाबेलामा जनप्रतिनिधिले गरेका कामलाई खबरदारी तथा रचनात्मक सल्लाह दिनुपर्छ । नगरबाट भएका गलत काम छन् भने त्यसलाई गलत नै हो भनेर सुध्रिनका लागि सुझाव दिने र नगर विकासका लागि नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्छौं । अवश्य पनि समृद्ध नगर सम्भव छ ।