डुबान रोक्न दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ

गणेश तिमिल्सिना
अध्यक्ष, राष्ट्रियसभा
संविधान जारी भएपछि निर्माण गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन अन्तर्गत अझै धेरै कानुन निर्माण हुन बाँकी छ । संसदले जनचासोको विषय सम्बोधन गर्न सरकारलाई बारम्बार निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन् । सदनमा पेश हुने विधेयक समेत पछिल्लो समयमा विवादित हुने गरेका छन् । यतिसम्म कि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पेश गरेको गुठी विधेयक समेत फिर्ता लिने अवस्था सृजना भयो ।

पर्याप्त छलफल नहुँदा विधेयक नै फिर्ता लिने अवस्थामा सरकार पुग्यो । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादकै बीच अगाडि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसै विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग नेपाल समाचारपत्रकालागि मधुसूदन रायमाझी र दुर्गाप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीः–

संविधान जारी भएपछि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन अपेक्षाकृत रुपमा अगाडि बढन् सकेन भन्छन नि ?
–संविधान नै नयाँ भएपछि स्वभाविक रुपमा कानुनी हिसाबमा धेरै कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रिक व्यवस्था अनुसार धेरै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने ऐनबाटै हो । संविधानमा भएका विषयवस्तु आफै कार्यान्वयन हुँदैनन् । कार्यान्वयन गर्ने काम ऐनले गर्छ । ऐन निर्माणको कामलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राख्यो र खासगरी संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई बाझिएको हकमा संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउने काम भएका छन् । अर्को संविधानमा व्यवस्था भएको तर ऐन नबनेको अवस्थामा संविधान अनुकुल ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हो । संविधानसँग बाझिएका ऐनलाई एकमुष्ट रुपमा संशोधन गर्ने काम सहमतिको साथ भयो । एउटा ऐन बनाउदा अर्को ऐनसँग बाझिन्छ ।

बाहिरबाट बुझदा जति सजिलो छ, ऐन बनाउन सजिलो छैन । कमा, फुलिस्टपदेखि धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । ऐन निर्माण गर्न समय धेरै नै लाग्छ । तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्ने ऐन निर्माण गरेका छौं । अहिले जरुरी कानुन निर्माण गरिसकेका छौं । अहिले अन्तर प्रदेश सञ्चालन सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका अधिकारका साझा सूचीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा ऐनहरु निर्माण गर्ने चरणमा छौं ।

अहिले अन्तर प्रदेश सञ्चालन गर्न जरुरी पर्ने ऐनको बारेमा राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको जनप्रतिनिधिसँग पनि सल्लाह गरौं भनेर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सात वटै प्रदेशमा गएर उहाँहरुको चासो र सुझाव लिएर अहिले ड्राफ् गरिएको मस्यौदालाई मिलाउने प्रक्रियामा छौं । ऐनहरु परिपक्क पनि बनुन, भविष्यसम्मकालागि निर्देशित पनि गर्न सकोस ।

विवाद साँघुरो बनोस । अधिकारजति संघमा राखिएको भन्ने विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट नआओस । प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सन्तुल मिलाउनु पर्ने हुन सक्छ । अधिकार प्रयोग गर्ने सरोकारवाला निकायसँग यस बारेमा छलफल गछौं । यसरी नै ऐन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले समयमा नै ऐन निर्माण नगर्दा काम गर्न गाह्रो भनिरहेको छ ? साँच्चिकै ढिला भएको हो ?
–प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नकालागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाएको सुनेको छु । कर्मचारी समायोजनको कामले केही समय लिएको हो । संघीयतामा गएपनि राजनीतिक मानसिकताले मात्र काम गर्दो रहेनछ । यो सबै तयार बनाएर लिएर आउने त कर्मचारीहरु नै हुन् । सकभर कर्मचारीहरु संघमा बस्न रुचाउने देखियो ।

बजेट पनि संघले मात्र राख्यो स्थानीय तह र प्रदेशमा आएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । सबै बजेट संघले मात्र पठाउने होइन । प्रदेश सरकारले आफैले बजेट बनाउने त्यहीबाटै राजश्व समेत बृद्धि गर्ने र स्रोतको पहिचान पनि गर्ने गरेका छन् । पैसा संघले पठाउने र खर्च मात्र गर्ने होइन । संघले राष्ट्रियस्तरका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ध्यान दिने हो । हामीले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चिता गर्न लागेका छौं । ठूला आयोजना संघीय सरकारले सञ्चालन गर्छ । कर्मचारीको ठूलो संख्या संघमा नै छ ।

ऐन नबनेको कारणले मात्र समस्या भएको होइन । ऐन भनेको संशोधन हुँदै नयाँ बन्दै जाने प्रक्रिया पनि हो । हिउंदे अधिवेशन मुलत विधेयक अधिवेशन हुन्छ । तर यही अधिवेशनमा पनि राष्ट्रिय सभाले ऐन पारित गर्ने काम गरेको छ ।

संघीयतमा जानु भन्दा अगाडि पूर्वाधार तयारी विना नै संघीयतमा जादा कार्यान्वयनमा जादा अपठ्यारो आएको हो ?
–पूर्वाधार नभएर अपठ्यारो आयो । तर त्यहाँ नगएको भएपनि अहिलेको अवस्था पनि त निर्माण हुँदैनथ्यो नि । संविधान घोषणा गरेर संघियतामा गयौ । संविधान घोषणा भएपछि बनेको सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरु थिए ।तर त्यतातिर ध्यान किन गएन भने निर्वाचनतर्फ सरकारको ध्यान भयो । चुनावपछि बनेको सरकारबाट धेरै महत्वकांक्षा नागरिकहरुले राख्नु स्वभाविक पनि थियो । सुरुको चरणमा केही अलमलजस्तो देखिए पनि अहिले गति लिएर धमाधम भइरहेको छ ।

विधेयकहरु किन बारम्बार विवादमा पर्ने गरेका छन् ? दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले तयार गरेको विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था सृजना भयो नि ?
– हो फिर्ता भयो । समयमा नै सही कुरा बुझाउन नसक्दाको परिणाम पनि हो । सही विषयलाई पनि सही हो भनेर आत्मसाथ गर्न नसक्दा व्याक हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । विधेयक ड्राफ गर्नेदेखि लिएर पारित गर्नेसम्मका धेरै चरणहरु छन् । ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा त्यो विधेयकले परिपक्कता नै हासिल गर्ने कुरा हो । विधेयक कमि कमजोरी रहित बनोस भनेर नै मेहनत गरिएको हुन्छ । मुख्यतः गुठी विधेयकमा जे कुरा आयो, अलिकता बुझाइमा पनि कमी, हल्ला बढी भएको हो । उपत्यकाभित्रका गुठीका प्रकृति एक खालका अर्कोतर्फ उपत्यका बाहिरका गुठीको प्रकृति अलिकता फरक छन् ।

ड्राफ गर्ने क्रममा अलिकता उपत्यका बाहिरका गुठीबाट प्रभावित भएर केही विषयहरु आएजस्तो देखिन्छ । उपत्यका बाहिरको हकमा मोहीहरु साच्चिकै मारमा परेको विषयमा विधेयकमा नै व्यवस्था गरिदिनु पर्नेछ । उपत्यकमा भने गुठीलाई नै व्यवस्थित गरेर सञ्चालन गरेर पूजा र जाडपर्व चलाउने गरिएको छ । समयमा नै बुझाउन नसक्दा सडकमा नागरिकहरु भडकिएपछि झन गाह्रो हुँदो रहेछ । त्यो विधेयकलाई संशोधन नै गरेर जान सकिन्थ्यो ।

फिर्ता नै गरेर जानु पर्ने अवस्था होइन । तर यस्तो परिस्थिति सृजना भयो कि फिर्ता नलिएसम्म शान्त नहुने अवस्था देखियो । विधेयक त चाहिएको छ । उपत्यकाभित्रलाई एउटा र उपत्यका बाहिरको लागि अर्को भन्ने विधेयकमा राख्न मिल्दैन । सबैलाई एउटै व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ । यो विषय अपवादमा आयो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमै छ नि ?
–विवाद आएपछि हामीले समय अलि चाहिन्छ भन्ने गरेका थियौ । मैले सञ्चार मन्त्रीसँग पनि कुरा गरे । बजेट भन्दा अगाडि नै आएको विधेयक हो । बजेट सकेपछि अगाडि बढाऔ भनेर आग्रह गरेको थिए । अहिले यसलाई अगाडि बढाउने छलफल भइरहेको छ । पत्रकार महासंघ सहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर संशोधन हालेर जाने कुरा पनि आएको छ । डेढ साताभित्र नै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढाइनेछ । यस विधेयकमा पनि धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन् । चेक गर्ने ठाउँहरु छन् ।

किन विवादमा पर्छन त विधेयक ?
–विधेयकको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा आउने गर्छन । विधेयक निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सुरुमा ड्राफ गर्ने गरेका छन् । त्यसकालागि कानुनका अधिकृतहरु, विधेयकसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरु सहित बसेर ड्राफ गरिन्छ । कतिपय आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाहरुसँग राय सल्लाह लिएर पनि विधेयकमा समावेश गरिएको हुन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले ड्राफ हेरेपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा कानुन मन्त्री सहित रहेको विधेयकसमिति नै हुन्छ । मन्त्रिपरिषदको समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले अगाडि बढाउन स्वीकृती दिन्छ । निर्णयपछि मात्र विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयक कुनै राष्ट्रिय सभामा आउछ, कुनै प्रतिनिधिसभामा जान्छ र छलफल हुन्छ । विधेयक टेबुल गर्ने कुरा हुन्छ । विधेयकमाथि छलफल हुने र संशोधन हाल्नकालागि ७२ घन्टाको समय दिइन्छ । त्यो समयभित्र चासो हुने र सरोकार हुनेले संशोधन हाल्ने काम हुन्छ । संसदमा मात्र सीमित नराखी त्यो विधेयक सर्वसाधारणले पनि सहज रुपमा हेर्न पाउने गरी संसदको वेभसाइटमा पनि राखिन्छ । संशोधन हालेपछि मात्र समितिमा छलफलको लागि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा आवश्यकता अनुसार एउटा विधेयकमाथि महिनौ पनि छलफल हुन्छ ।

संशोधन नहालेको विधेयकमा छलफल हुँदैन । संशोधन हालेको विषयमा लामो समयसम्म पनि छलफल हुन सक्छ । विधेयकमा सरोकारवालाले पनि गएर सल्लाह सुझाव दिन सक्छन । एउटा सदनबाट पास भएर गइसकेपछि केही छुटेपनि अर्को सदनले परिमार्जन गर्न पाउछ । उदाहरणको लागि गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा आयो । यसलाई सहज ढंगले लिएर पारित भएको अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभामा पनि संशोधन हाल्न पाइन्थ्यो ।

प्रतिनिधिसभाले संशोधन गरेर पठाएको विधेयक पुनः राष्ट्रिय सभामा आउने गर्छ । चित्त बुझे पारित हुन्छ । चित्त नबुझे हुँदैन भन्ने अवस्था आयो भने संयुक्त सदन बस्छ । यति धेरै विधि र प्रक्रिया रहेको छ । यसलाई सही ढंगले बुझाउन सकिएन कि ।

सरकारले सही ढंगले नागरिकहरुलाई बुझाउन किन सकेन ?
–सिधा हिसाबले त बुझाउन नसकिएको भनिन्छ । तर विधेयकमा विभिन्न स्वार्थले पनि काम गर्छ । समाजमा रहेका मानिसको आ–आफ्नो स्वार्थ हुने नै भयो । निदाएको मानिसलाई ब्युझाउन सजिलो हुन्छ । तर निदाएको नाटक गर्ने मानिसलाई ब्युँझाउन गाह्रो हुन्छ । भिडले लतारेर लैजाने वातावरण पनि नेपालमा हुने गरेको छ ।

नागरिकको जनचासोको विषय उठाउने सदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन पनि हुने गरेको छ । तर कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो देखिन्छ नि ?
–सदनमा उठने सबै कुरा सम्बोधन होस भन्ने त हाम्रो चाहना हुन्छ नै । तब न सदनप्रतिको विश्वास र यो चुनाव प्रणालीप्रति नागरिकहरुको विश्वास बढ्छ । तर पनि ती सबै निर्देशन सतप्रतिशत सम्बोधन भइहाल्छन भन्ने पनि होइन । यसमा हाम्रो राज्यको क्षमता पनि हेर्नुपर्छ । कतिपय ऐन, कानुन संशोधन गर्ने एउटा कुरा भयो, अर्को स्रोत साधन नै प्रयोग गर्नुपर्ने छ । सरकारले विधि र सुशासन कायम गराउने आर्थिक लगानी गर्न नपर्ने विषयहरु पनि छन् । जुन काम सरकारले तत्काल गर्न सक्छ । अर्को स्रोत साधनको प्रवाह गर्ने कुरा राज्यको सीमा पनि हुन्छ । सुशासन र नीतिगत सुधार गर्ने कुरामा अतिरिक्त रुपमा लगानी गर्नु परेन ।

बर्षाको समयमा पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो र तराईको क्षेत्रमा डुबान हुन्छ भन्ने कुरा पूर्व अनुमानका विषय हुन् । तर हेरक बर्ष डुबानले नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसको लागि दीर्घकालीन रुपमा नीतिगत व्यवस्था किन हुन सकिरहेको छैन ?
–यो दीर्घकालीन विषय हो । यो विषयमा धेरै पहिलादेखि नै सोच विचार गर्नु पर्दथ्यो । सरकारले सम्भावित विपद् न्युनिकरणकालागि भने नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गरेर काम गर्नुपर्छ । हामीले त्यही भएर यस पटक मेरो नेतृत्वमा नै डुबान क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर आएका छौं । विगतमा जति गर्नु पर्दथ्यो त्यो भएन । अबको दिनमा त्यो हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले हामीले डुबान क्षेत्रमा देखेको विषयलाई सभा मार्फत नै सार्वजनिक गरेका छौं । हामी सरकारलाई घचघच्याइ रहन्छौं । कहिलेकाही कुनै घटनाको अध्ययनपछि प्रतिवेदन आउने र थन्किने गरेका थिए । तर हामीले आगामी बजेटमा डुबानबाट हुने जनधनको क्षतिलाई रोक्नकालागि ध्यान दिनुपर्छ । पाँच सात वटा आधारहरु छन ती विषयमा मात्र सुधार गरेर जाने हो भने तराई क्षेत्रमा हुने डुबान न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

के हुन त ती सुधार गर्नुपर्ने विषय ?
–हामीले बारा पर्साबाट सुरु गरेर, मोरङ सुनसरीसम्म पुग्यौ । सुनसरीमा पनि क्षति छ । तर बारा पर्सादेखि सप्तरीसम्म क्षति बढी भएको देखिन्छ । यी क्षेत्रमा एक समान डुबान हुने एउटै कारण छ । तर समाधान गर्नकालागि पनि एउटै काम गर्दा हुन्छ । जति मानविय क्षति भयो, त्यो सबै निकायको उच्च सर्तकताको कारण न्युन भएको पाइयो । उच्च सर्तकता अपनाउन नसकेको भए त्यो भन्दा निकै ठूलो क्षति हुने अवस्था रहेको स्थानीयको बुझाइ छ ।

मानविय क्षति कम गर्नकालागि पूर्व तयारी पनि राम्रो भएको, जति क्षति भयो त्यसलाई न्युनिकरण गर्न कोशिस गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ ।
बर्षाको समयमा पहाडमा पहिरो जाने र तराईमा डुबान हुने यो त हरेक बर्षामा दोहोरिरहने घटना हो । प्राकृतिक रुपमा हुने विपद् त रोक्न सकिदैन । तर मानव निर्मित संरचनाबाट हुने विपद्लाई भने न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।

प्राकृतिक रुपमा हुने विपद् भन्दा अहिले तराई क्षेत्रमा भएको डुबान मानव निर्मित संरचनाबाट बढी भएको देखियो । अत्याधिक रुपमा चुरेको दोहन पनि डुबानको कारण बन्दै गएको छ । चुरे उत्खनन र जङगल फडानीको कारण पनि विपद् बढ्ने खतरा छ । नदी किनारामा बसोबास गर्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तराईको मेरुदण्डको रुपमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा देखिएको त्रुटीको कारण पनि डुबान भएको पाइयो । मेरुदण्डको रुपमा मानिएको राजमार्ग नै त्यहाँको लागि अभिसाप नै बनेको रहे छ ।

हुलाकी राजमार्ग त तराईको पूर्व पश्चिम जोड्ने गरी निर्माण गरिएको छ । बाँधजस्तो पनि बनेको छ । माथिल्लो क्षेत्रबाट गएको जति पनि पानी आफ्नो सतहमा बग्न पाएन । सडक निर्माण गर्नुपर्छ । ठाउँठाउँमा अब पानीको निकास हुने गरी कजवे राख्नुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा नै त्रुटी भेटियो । सुरुमा डुबान भो, कमजोर ठाउँबाट सडक भत्कियो अनि अर्को क्षेत्रमा क्षति पुगेको पनि देखियो । तराई क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पुल पनि विपद्को कारण बन्दै गएको छ ।

तराई क्षेत्रमा खोला नदी र खहरे क्षेत्रमा निर्माण गरिएका पुलको दुरी बढाउनु पर्छ । नदी दुई सय मिटरको फराकिलो ठाउँमा छ, तर पुलको एक सय मिटरको बनाइएको छ । ठूलो पानी आउदा सय मिटरको पुलले थाम्न सक्दैन र पुलमाथि पानी आउने अवस्था भएकाले दायाँबायाँ कटान हुने गर्छ । जति पानी आउछ खोलाबाटै बग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नदी र खोलामा लगाइएको तटबन्ध अस्थायी खालका मात्र निर्माण भए ।

दिगो ढंगले बलियो संरचना बनेन । बोरामा बालुवा भर्ने अनि नदीको किनारामा राखिदिने गरिएको छ । त्यो त दुई तीन महिना पनि टिक्दैन । राज्यको लगानी हुने तर हरेक बर्ष बगाउने के काम भयो र ? पानीको वहावलाई कही पनि रोक्नु हुँदैन । काठमाडौंका खोला साँघुरो बनाइदैछ, प्रकृतिको अधिकार खोसेपछि प्रकृतिले पनि आफ्नो बेला आएपछि लड्ने गरेको छ । यसको साथै दक्षिणको सीमा नजिकै दसगजामा एउटा सडक निर्माण भएको छ । त्यो बलियो संरचना बनाएर बाँधकै रुपमा निर्माण गरिएको छ । त्यहाँ त पानी जाने निकास झन पटक्कै छैन । यसको बारेमा कुटनीतिक हिसाबमा सरकारले भारतसँग वार्ता मार्फत समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ ।

डुबान क्षेत्रमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो ?
–तराई क्षेत्रमा डुबान एउटा मात्र विपती होइन । आगोको पनि उतिकै खतरा छ, हावाहुरीले पनि क्षति पु¥याएकै छ । कहिले शितलहर, कहिले लू धेरै खालका समस्याबाट तराई क्षेत्रका बासिन्दा पीडित बन्दै आएका छन् । यी सबै विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्छ । गरिबीसँग जुधेर बसेका बासिन्दालाई बाढीले थप बेहाल बनाउने काम ग¥यो । तत्काल गुणस्तरीय खाद्यन्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डुबान हुने ठाउँमा होइन, उच्च ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । सम्भावित रोगब्याधी लाग्न नदिन सचेत हुनुपर्छ ।

अझै पनि मनसुन सकिएको छैन, बाढी आउन सक्छ, त्यसको लागि रेस्क्युकालागि तयारी अवस्थामा राज्यका निकाय रहनुपर्छ । तराईको डुबान हुने जिल्लामा प्रति जिल्ला दस वटाका दरले थप्नु पर्ने देखिन्छ । अवरुद्ध सडक सुचारु गराउनु पर्छ । कटान भएका क्षेत्रमा तत्काल नै रोकथामको लागि बांध बाध्नु पर्छ । तराईमा अन्नको भण्डार बगाएको छ । यसको असर एक बर्षसम्म पर्छ । सरकारले एक बर्षको खाद्यन्नको जोहो गरिदिनु पर्छ ।

तराई डुवानबाट बचाउन के गर्नु पर्ला ?
चुरेको उत्खनन सतप्रतिशत रोक्नु पर्छ । गिटी बालुको विकल्प पनि खोज्नु पर्छ । गिटी बालुवा निकाल्दा असर नगर्ने विकल्पमा पहाड नै उत्खनन गर्नुपर्छ । खोला मात्र खन्ने मानसिकता हटाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले सडक निर्माण गर्दा मापदण्डलाई ख्याल गर्नुपर्छ । नदी र खोलामा स्थायी खालका बाँध बाधिनु पर्छ । वस्ती बसाल्दा योजनाबद्ध रुपमा बनाउनु पर्छ । सरकारले आवासको लागि काम गरिरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको जनता आवास कार्यक्रमलाई अन्य प्रदेशमा स्थगित गरेर दुई नम्बर प्रदेशलाई प्रामिकतामा राखेर काम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिलाई पैसा दिएर आफै बनाऔ भन्ने पनि नगरौ ।

सरकारले नै मापदण्ड तोकेर घर निर्माण गरिदिने हो भने मितव्यी हुन सक्छ । यी काम गर्न सकिएको अवस्थामा डुबानबाट हुने क्षतिलाई धेरै न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । पुलको पाँच सय मिटर दायाँबायाँ उत्खनन गर्न पाइदैन भनिएको छ, कहीकही यस्तो समस्या देखियो पुल र खोलाको दुरी पाँच मिटर पुगिसक्यो । खोला र नदीमा पानीको वहाव बढ्ने वित्तिकै पुल माथिबाट पानी बग्ने अवस्था रहेको छ । नीतिगत रुपमा नै सुधार गरेर जगबाट उत्खनन गर्ने होइन, निश्चित बालुवा गिटी खोलाबाट निकाल्नुपर्छ । जनता तटबन्धनकार्यक्रमलाई अलि परिपक्क बनाएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।

नदी र खोला किनाराका बस्ती स्तान्तरण गर्ने, थप नयाँ संरचना निर्माण गर्न नदिन अब के गर्नुपर्छ ?
–अब एकीकृत वस्ती विकास गरेर जानुपर्छ । नदी र खोला किनाराका बस्ती बढी जोखिमा छन् । वस्ती योग्य जमिनको पहिचान गर्नुपर्छ । जमिनको वर्गीकरण पनि महत्वपूर्ण कुरा हो । दीर्घकालिन रुपमा योजना अगाडि बढाउनु पर्छ । ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भने हामी गछौं । सरकारले लिएर आउनु प¥यो । त्यसकालागि हामीले घचघच्याउने हो । यी काम कार्यान्वयन गर्नकालागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु । विपद् व्यवस्थापनको बारेमा तीन तहको सरकारले नै समन्वय गरेर अगाडि बढनु पर्छ ।