राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकरको विवरण माग्यो

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले क्रस होल्डिङ भएका बैंकरको विवरण पठाउन बैंकहरुलाई पत्र काटेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राजधानीमा आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव विषयक कार्यक्रममा शिवाकोटीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

राष्ट्र बैंकले एक बैंकमा लगानी भएका व्यक्तिको अर्को बैंकमा कति लगानी छ भनेर थाहा पाउनका लागि बिहीबार नै राष्ट्र बैंकबाट विवरण माग्न लागेको शिवाकोटीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उहा“ले शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी क्रस होल्डिङ गरेका शेयरधनीहरुको सूची तत्काल पठाउन पत्राचार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘८ अर्ब चुक्त पु“जीमध्ये शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी हुने लगानीकर्ताका बारेमा तथ्यांक पठाउन भनिएको छ, त्यस्तो लगानीकर्तामा एकाघरका लगानीकर्ताको लगानी हेरिन्छ । त्यो हेरेर १,२,३ कति प्रतिशतमा हुनुपर्ने हो हामी निर्णय गर्छौ ।’ बैंकहरुको विवरण प्राप्त भएपछि बैंकहरुमा एकाघरका परिवारको कति प्रतिशत शेयर रहेको भन्ने हेर्ने र आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने उहा“को भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति तय गर्न चुकेको आरोप लगाउनुभयो । वर्षमा एकपटक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने गरेको छ भने त्रैयमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा हु“दै आएको छ । यी काम कुन मितिमा गर्ने भन्ने क्यालेन्डर बनाउन राष्ट्र बैंक चुकेको थापाको भनाइ छ । उहा“ले भन्नुभयो–‘ क्यालेन्डर बनाएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै उहा“ले चालू आर्थिक वर्र्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने किसिमको आएको बताउनुभयो । आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्ने किसिमको मौद्रिक नीति आएकाले निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाउनु आवश्यक नरहेको उहा“को भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकको ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । चालू
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने र लगानीयोग्य रकमको अभाव समस्या समाधान गर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा भए पनि त्यो पूरा नभएको उहा“ले बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘बैंकमा जा“दा ऋण पाउन नसक्ने अवस्था छ, ब्याज पनि घट्न सकेको छैन ।

अनिवार्य डेबेन्चर जारी गर्न भनिएको छ, अहिले पनि डेबेञ्चरको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ, यसकारण पनि ऋणको ब्याज घट्ने सम्भावना देखि“दैन ।’ उहा“ले थप्नुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले स्प्रेड रेट पनि मह“गो भएको बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘विश्वको तुलनामा स्प्रेड मह“गो छ, मौद्रिक नीतिले शून्य दशमलव एक प्रतिशत मात्रै घटायो, यो धेरै कम हो ।’