निर्मला काण्ड र गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्ति

बालकृष्ण मैनाली
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात् हत्या भएको वर्षदिन पुगेछ । वर्षदिनसम्म नै यो विषयले प्राथमिकता पाइरह्यो । तर वास्तविक बलात्कारी र हत्यारा को हो भन्ने कुरा अहिले पनि कसैको गर्भभित्र कुनामा लुकेर बसेको छ । जसलाई गर्भमा रहेको बच्चा बालक हो कि बालिका हो भनेर छुट्याउने मेसिनले पनि पत्ता लगाउन हम्मे–हम्मे मात्र होइन प्रायः असम्भवजस्तै जनजनमा अनूभूति हुन थालेको छ । बेलाबखत हाम्रो अनुसन्धानात्मक निकायमा पनि समय, परिस्थिति र अवस्थाअनुसारको क्षमतामा तल–माथि र घटबढ हुने रोगले च्याप्दै गैरहेको हो कि भन्ने जनजनको मनमा आशंका उब्जिरहेको छ । यही आशंका सत्यतामा परिणत हुन खोजेको हो कि भन्ने आभासचाहिँ गणतान्त्रिक युगमा पनि मुखरित हुन खोजेको छ भन्दा अन्यथा अनुमान गरेको ठहरिने छैन ।

यस विषयमा हालै गृहमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको कुरा पनि सर्वाधिक चासोको विषय बन्न पुग्यो । सर्वाधिक चासोको विषयमात्र होइन, नसके राजीनामा देऊ भन्ने शीर्षकमा समेत दैनिक पत्रिकामा कुनै जनका पत्र पनि सार्वजनिक हुन पुगे । पदमा भएका वा नभएका व्यक्तिले सार्वजनिक चासोको विषयमा अभिव्यक्त धारणाहरुलाई बुझ्ने पनि व्यक्तिको क्षमताअनुसार, दलीय सोचअनुसार र निर्देशित भनाइ–योजनाअनुसार फरक–फरक हुन सक्छन् भन्ने कुरा यो मामिलामा पनि देखा प¥यो । निर्मला पन्त हत्याकाण्डको वार्षिकी सस्मरणमा यस्तै–यस्तै जनजनले अनूभूति गरे ।
यो ध्रुवसत्य हो, संसारकै अभिलेखलाई अध्ययन–मनन गर्दा पनि थुप्रै देशमा घटित कतिपय जघन्य अपराधहरुमा अनुसन्धानको अ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । कतिपय अनुसन्धानको नाटकमा अपराध बिलाउने कार्य पनि हुन पुग्छ । यसै परिवेशमा सम्भवतः गृहमन्त्रीको स्पष्टोक्तिलाई यही आसयमा बुझ्नु उपयुृक्त होला कि भन्ने केही जनको आसय पनि त्यति अनुचित देखिँदैन । यस्ता अपराध विगतमा पनि भएका थिए, वर्तमानमा पनि भइरहन्छन् र भविष्यमा पनि हुन्छन् भन्ने खालको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति केही हदसम्म सत्यतामा आधारित छ । अर्थात् पञ्चायतकालमा चर्चित नमिता–सुनिता हत्याकाण्डको दोषी को थियो ? गर्भकै सुरक्षित कुनामा रहेको छ ।

यस्ता अपराध विगतमा पनि भएका थिए, वर्तमानमा पनि भइरहन्छन् र भविष्यमा पनि हुन्छन् भन्ने खालको गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति केही हदसम्म सत्यतामा आधारित छ । अर्थात् पञ्चायतकालमा चर्चित नमिता–सुनिता हत्याकाण्डको दोषी को थियो ? गर्भकै सुरक्षित कुनामा रहेको छ । गणतान्त्रिक कालमा चर्चित निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डसमेत एक वर्षपछि पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ ।

गणतान्त्रिक कालमा चर्चित निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्डसमेत एक वर्षपछि पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ । अनि भविष्यमा कुनै नामको तान्त्रिक काल आएछ वा आएनछ भने पनि त्यो बेलामा घट्ने कुनै–कुनै हत्याकाण्ड अभियुक्त पत्ता नलाग्ने कुनै कुनामा लुक्न सक्षम हुनेछन् भन्ने वर्तमान गृहमन्त्रीको आसय र अभिप्राय सही नभएको भनी जनजनमा पलाएको सोच असान्दर्भिक देखिँदैन ।

दलीय आन्तरिक नीतिहरु जे–जस्ता भए पनि कुनै पनि राज्यको समुचित व्यवस्थापन कस्तो छ भनेर जसले पनि विश्लेषण गर्दा त्यो देशमा रामैसँग फस्टाएको कानुनको शासनलाई आधार मान्ने गरिन्छ । यदि कानुनी शासनको कार्यान्वयनमा कमी–कमजोरी वा कुनै त्रुटि रहन गएको खण्डमा त्यसले राज्यका धेरै कुरामा नकारात्मक असर गर्दछ । यदि कुनै पनि देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको छ भने देशको ९० प्रतिशत विकासको ढोका खोल्न मद्दत पु¥याउँछ । विकसित देशहरुलाई नियाल्दा यसको यथेष्ट प्रमाण भेट्टाउन सकिन्छ ।

स्वतन्त्ररुपमा जिउन पाउनु प्रत्येक मानवको वरिष्ठतम अधिकारभित्र पर्दछ । यो अधिकारको जगेर्ना प्रत्येक राज्य सञ्चालकहरुको प्रमुख कर्तव्यभित्र पर्दछ । यस्ता कुराबारे राज्यलाई बारम्बार सम्झाइरहनु त्यति शोभनीय पनि ठानिदैन । तैपनि हाम्रो देशको विडम्बना यही विषयलाई विभिन्न कोण–दृष्टिकोणबाट सम्झाइरहनुपर्ने अवस्था सृजना गराइएको छ । राज्य सञ्चालकको जिम्मा लिएकाहरुले अनाहकमा मैले मृत्युवरण गर्नुपर्दैन भन्ने प्रत्येक नागरिकको मनमा उत्साह जगाइराख्नै पर्दछ । हो, यस कुरामा कतै विमति छैन कि केही आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु प्रत्येक समाजमा हुन्छन् । तिनीहरु आफ्नो आर्थिक स्वार्थलगायत अन्य अभिष्ट रुचि पूरा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो पद, पैसा र अन्य शक्तिको माध्यमबाट आपराधिक कार्य गर्ने÷गराउनेमा संलग्न हुन्छन् ।

बेलैमा त्यसलाई निस्तेज बनाउने कार्यमा राज्य लागिप¥यो भने त्यसले ठूलो समस्याको रुप ग्रहण गर्न पाउँदैन । यदि त्यस विषयमा कुनै पनि कारणले राज्यले आँखा चिम्लिदियो भने त्यसले पुठ पाउने गर्दछ र भविष्यमा विकराल रुपधारण गर्छ । अन्ततः चाहेर पनि नियन्त्रणमा ल्याउन राज्यलाई हम्मे–हम्मे पर्छ । हाम्रो देशको परिवेशमा भएको त्यही हो । विगतदेखि वर्तमानसम्म राज्य सञ्चालकमा पुगेका केही राजनीतिक व्यवसायी, तिनका परिवारका सदस्य एवं नातेदारलगायतका मतियारहरु प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा यस किसिमका कार्यहरुमा संलग्न रहेका कारण देशमा यस किसिमका घटना–परिघटनाहरुले जन्म लिइरहेका छन् । यही आधारमा गृहमन्त्रीले विश्लेषण गरेर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुभएको हो भने त्यो भनाइमा केही सत्यताको अंशचाहिँ पक्कै छ ।

राज्यका इमानदार राजनीतिक व्यवसायीहरुले चाहे भने जस्तोसुकै अपराध नियन्त्रण गर्न र सम्बन्धित अपराधी पक्राउ गर्नमा समस्या हुँदै हुँदैन । हालै केही हप्ताअगाडि नेदरल्यान्ड अपराधमुक्त देशमा पुगेको आसयको समाचार सार्वजनिक भएको थियो अर्थात् त्यहाँका जेल अपराधीको अभावमा प्रायः खालि हुने अवस्थामा पुगेको समाचारले विश्वलाई नै चकित बनाएको थियो ।

हाम्रो देशमा ठीक त्यसको उल्टो छ । भर्खरै तात्न थालेको अख्तियारले स्टिङ्ग अपरेसन चलाउँदै घुस्याहाहरुलाई समाउँदा–समाउँदा अख्तियारको हिरासत नै भरिएर थप हिरासत कोठाको लागि सोच्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो देश कुन गतिमा अगाडि बढ्दै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पर्याप्त हुन्छ । त्यति मात्र होइन, कुनै राजनीतिक व्यवसायीको आडमा गरेको अपराधीले जेलमा पनि थरी–थरीको सुविधा पाउँछ । नाइके–भाइनाइके हुने अवसर पाउँछन् तिनीहरुले । अनि तिनीहरुबाट शोषित हुन पुग्छन जेलमा रहेका अन्य कैदीहरु । जेलमै बसेर अपराधका विभिन्न तानाबाना बुनी बाहिर रहेका आफ्ना सहकर्र्मीहरुबाट अपराध गराउन पनि पछि पर्दैनन् । देशको एउटा जिल्लाको कारागारबाट जासुसी क्यामरा भएको कलम बरामद भएको एउटा समाचारले पनि हाम्रा कमजोरीहरु प्रमाणित गर्दछ ।

देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख नभएका कारणले नेपाली युवाहरुको जमात विदेशिन बाध्य भैरहेको तथ्य एकातिर छँदै छ, त्यसबाहेक आर्थिक लालचमा बाबुले छोरालाई मार्ने, छोराले बाबुलाई मार्ने, पतिले पत्नीको हत्या गर्ने अनि पत्नीले पतिको हत्या गर्ने, आमाबाबु एवं शिक्षक–शिक्षिकाबाट बालबालिका नै सुरक्षित नहुने आदि घटनाले देशमा शान्ति सुरक्षा खस्केको मान्नै पर्छ । यस मामिलामा राज्यले हामीलाई त्यत्तिकै आलोचना र खिसिटिउरी ग¥यो भन्न किमार्थ सुहाउँदैन ।

एउटा कुरा के सत्य हो भने, देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार र लापरबाही दुर्घटनाको तथ्यांक दिन–प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । अपराध नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी देखिएको छ । यहाँसम्म कि जुन दिन प्रहरी नागरिक साझेदारीको अभियान लिएर घरदैलो गरिरहेको हुन्छ, त्यही दिन छिमेकीको घरमा चोरले लटिपटी पारेको ताजा उदाहरण प्रशस्तै छन् । सरोकारवाला र पीडित उजुर गर्न गयो भने हामी प्रयास गर्दै छौं भन्ने जवाफबाहेक उपलब्धिपूर्ण नतिजा हात पर्न सकेको छैन । बेला–बेलामा प्रहरी प्रमुखबाट टोले गुन्डाहरु नरहने, चोरीलगायत अन्य अपराधलाई विगतमा भन्दा नियन्त्रण गरी घटना हुन नदिने जस्ता भनाइ प्रवाहित भइरहे पनि प्रतिशतको आधारमा अपराध नियन्त्रणभन्दा बढोत्तरीले नै जितेको अनुभूति जनजनलाई परिरहेको छ ।

यस अर्थमा राज्य सञ्चालकका सदस्यहरुले अपराध हिजो पनि भएको थियो, वर्तमानमा पनि भइरहेको छ र भविष्यमा पनि हुन्छ भनेर आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गर्नुले कुनै अर्थ राख्दैन । बरु त्यसको ठीक विपरीत अपराध नियन्त्रणमा के–के प्रयास राज्यले ग¥यो, राज्यले गरेको प्रयासबाट कति सफलता हात लाग्यो र कति असफलता हुन पुग्यो, असफलतामा सघाउने को–को हुन्, तिनीहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याइयो कि ल्याइएन, ल्याइएको भए अहिले कुन अवस्थामा छन् ? ती जानकारी गराउन सकेको भए जनजनले सरकारले सक्दो प्रयास त गरेको रहेछ भन्ने प्रतिशतमा अभिवृद्धि हुने थियो । गृहमन्त्रीको राजीनामासमेत माग्ने हैसियतमा जनता पुग्ने थिएनन् ।

देशमा घट्ने हरेक प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न यदि सरकार चुक्छ भने राज्यमा कानुनी शासन भएको मानिदैन । राज्यमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम छ भन्ने कुराको विश्वलाई नै अनुभूति गराउने हो भने कुनै पनि खालका अपराध नियन्त्रण हुनै पर्छ । अपराधीले जेलमा पुगेर पनि शिर उठाउन पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनै पर्छ । अनि मात्र देशमा समृद्धिको खाका कोर्न सकिन्छ । देशमा लगानी गर्न आउनु भनेर विदेशमा पुगी आह्वान गर्दैमा विदेशी मुद्राको लगानी ह्वारह्वार्ती आउँदै आउँदैन ।

लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ÷छैन भनेर आँकलन गर्ने पहिलो विन्दु नै सामाजिक सुरक्षा हो । जुन ठाउँमा लगानी हुन्छ त्यो ठाउँमा सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने र सम्बन्धित देशको कानुनले तोकेको सबै सर्त पूरा गरेपछि पनि टोले गुन्डाको भरमा लगानीकर्ताले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य हुनुप¥यो भने कुनै पनि लगानीकर्ता उत्साहित हुँदै हुँदैन । अन्य थुप्रै विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपरेजस्तै शान्तिसुरक्षाको सवालमा पनि राज्य जति गम्भीर हुन सक्यो सम्बन्धित सत्तासीन दलहरुको आयु पनि त्यत्तिकै बढ्ने कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको झन्डै अरु तीन वर्ष आयु बाँकी नै छ । सम्भवतः यो समय पनि शान्तिसुरक्षा र मानवअधिकार रक्षाको सवालमा केही गरौं भन्ने सरकारको लागि थोरै समयचाहिँ पक्कै होइन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)