सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश प्रेसमा

कपिल काफ्ले, काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक बिहीबार पारदर्शिताको नयाँ प्रयोग ग¥यो– प्रधानन्यायाधीशसमेत पाँच न्यायाधीश एउटै मञ्चमा उपस्थित भएर करिब एक सय सम्पादक तथा मिडिया प्रतिनिधिहरुलाई न्यायपालिकाका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्नुभयो ।

‘यसअघि पत्रकार सम्मेलन नगरिएको होइन, सर्वोच्चले मिडियाकर्मीहरु भेला गरेर धेरै अन्तरक्रिया चलाएको छ, तर प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच–पाँच न्यायाधीश भेला भएर सबाल–जबाफ भएको हाम्रो इतिहासमा पहिलो हो,’ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले भन्नुभयो, ‘न्यायालयले प्रेस जगत्लाई कति बढी महत्व दिएको रहेछ भन्ने तथ्यका रुपमा यस अन्तरक्रियालाई बुझिदिन अनुरोध गर्दछु ।’

मञ्चमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका साथ न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रकाश श्रेष्ठ र खतिवडा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो । खतिवडाले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको सौन्दर्य पारदर्शितामा छ, तर त्यो पारदर्शिता प्रेसको सहयोगविना अपुरो हुन्छ, हामी तपाईंहरुसँग सहकार्यका लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

न्यायाधीश खतिवडाले विचाराधीन मुद्दामा ‘मिडिया ट्रायल’ हुनुहुन्न भन्नुभयो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर निर्णय गर्नुपर्ने न्यायाधीशलाई मिडियामा प्रकाशित–प्रसारित समाचार–विचारले प्रभाव पार्छ, त्यसैले यस्ता विषयमा कलम चलाउँदा संवेदनशील हुन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो ।

‘यसको अर्थ, तपाईंहरु हाम्रा बारेमा लेख्न हच्किनुपर्छ भन्ने होइन, न्यायालयभित्रका कमी–कमजोरी र विकृतिविरुद्ध लेख्नुस्, निर्दयताका साथ कलम चलाउनोस्, मानहानी होला र कारबाहीमा परुँला भनेर कति नडराउनोस्’, खतिवडाले प्रश्न गर्नुभयो– पत्रकारसँग सहकार्य गर्ने न्यायालयले तपाईंहरुलाई अपहेलनाको मुद्दा लगाएर किन टाढा बनाउँछ, अदालतले कति नै पत्रकारलाई अपहेलनाको मुद्दा लगाएको छ र ? उहाँले व्यवस्थापिकामा अपहेलना र मानहानीका विषयमा ऐन बनाउने अधिकार छ, तर आफूले त्यस प्रकारको कानुनको प्राथमिकता अहिलेका लागि नदेखेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको पनि विचार त्यस्तै थियो, उहाँले भन्नुभयो, पत्रकारहरुले आफूले लेख्नलागेको विषयले पार्ने प्रभाव मूल्यांकन गरेर कलम चलाउनुभयो भने, तपाईंको विवेक नै पर्याप्त हुन्छ, किनभने ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ ले नै तपाईंलाई जिम्मेवार बनाउँछ, यसका लागि कुनै कानुन लगाएर तपाईंलाई नियन्त्रित गर्नु आवश्यक पर्दैन ।

‘हामीले गरेका फैसला सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्, सबैको पहुँचका विषय हुन्छन्, त्यस बेला तपाईं त्यसको समीक्षा–विश्लेषण गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तर विचाराधीन मुद्दामा तपाईंको टिप्पणीले फैसलाको निर्णय प्रक्रियामा अझ ढिलाइ गराइदिनसक्छ,’ कार्कीको भनाइ थियो । उहाँले विश्वका कतिपय मुलुकमा ‘सप्रेसन अर्डर’को व्यवस्था पनि रहेको उल्लेख गर्दै विचाराधीन मुद्दाका कुनै पनि पक्षमा उल्लेख गर्न कानुनले नै रोक्ने प्रावधानको जानकारी दिनुभयो ।

‘हाम्रो कामको टिप्पणी गर्दा राति १० बजेसम्म फैसला लेखेर बस्ने गरेको, जिल्लामा कोठा नपुगेर प्यासेजमा बेञ्च बनाएर सुनुबाई गर्नेगरिएको लगायतका स्रोत–साधनको अभावका बाबजुद भएका कामका पक्षमा पनि ध्यानदिन अनुरोध गर्दछु’ कार्कीको भनाइ थियो ।

अत्यमा, प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम हुनुपर्छ, यसका लागि पहिलो जिम्मेबारी न्यायाधीशकै हुने तर यसका लागि दोस्रो–तेस्रो जिम्मेबारी पत्रकारको पनि हुने बताउनुभयो । पत्रकारले संविधानतः ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को अधिकार प्रयोग गरिरहेको स्मरण गर्दै उहाँले स्वतन्त्र प्रेसको सहयोगविना पञ्चवर्षीय रणनीति मात्र होइन, न्यायालयका कुनै पनि योजना सफल नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘प्रेसले यत्ति विवेक पु¥याइदिए पुग्छ, न्यायाधीशले जानीजानी वा नियतवश गलत काम गरेको छ वा मानवीय त्रुटि हो, पहिलोको अवस्थामा कलम चलाउँदा तपाईंहरु कठोर बन्नुहोला तर दोस्रोको हकमा संवेदनशील बनिदिन मेरो आग्रह छ, किनभने प्रेसले नागरिकको विचार बनाउँछ, न्यायालयप्रति नागरिकमा विश्वास रहेन भने यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले आदेश गर्नुभयो, ‘यो अनुरोध मात्र होइन सर्वोच्चको आदेश हो, असल नियतका साथ भएका न्यायालयका काममा राज्यको चौथो अंग प्रेस जगत्ले सघाओस् ।’

यही श्रावण १ देखि लागु भएको न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनालाई सफल बनाउने प्रयोजनले गरिएको मिडिया अन्तरक्रिया मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाको स्वागत तथा परिचयात्मक प्रस्तुतिबाट सुरु भएको थियो ।