गोरखा ब्रुअरीलाई लाभ, तीन न्यायाधीशको विलाप

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
गोरखा ब्रुअरी कम्पनीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको पाइएपछि उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीश छानविनमा तानिनुभएको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ ।

उच्च अदालत पोखराले हेरेको उक्त कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दामा क्षेत्राधिकार मिचेको निष्कर्ष निकाल्दै न्याय परिषद्ले छानविन अगाडि बढाएपछि यो विषयमाथि न्यायालयको क्षेत्रमा झन् तीव्र छलफल हुन थालेको छ ।

सर्वाेच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार परिषद् बैठकले यसैविषयमा गाम्भीर्यता देखाउँदै न्यायाधीशत्रय जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवलाई परिषद्मा काजमा झिकाई छानविन गर्ने गरी सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा छानविन समिति नै गठन गरेको छ ।

चितवनको आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा गरिएको निर्णयविरुद्धको रिट–निवेदनमा सुनुवाइ गरेको भनी सर्वोच्चले ती तीन न्यायाधीशलाई परिषद्मा झिकाउन निर्देशन दिएको हो । यसअघि उक्त कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै सर्वोच्चले तिनै न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

समाचारअनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजालले उक्त आदेशविरुद्ध दायर गर्नुभएको सर्वोच्चमा रिटमा उच्च अदालत पोखरासमेतलाई विपक्षी बनाई अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरिएको थियो  । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका साथ तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको थियो ।

जेठ १९ मा दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि त्यसको भोलिपल्ट जेठ २० गते सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले कम्पनीको कर निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, भरतपुरलाई आदेश दिनुभएको थियो । यस्तै असार ११ गते न्यायाधीश जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले दुवै पक्षलाई बोलाएर उक्त कम्पनीको कर निर्धारण नगर्न दिएको आदेश लिएर कम्पनी कर कार्यालय पुगेको थियो ।

त्यसपछि सर्वाेच्च अदालत आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले क्षेत्राधिकार मिचेर रिट दर्ता र फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालत पोखराको आदेशविरुद्ध उभिएको थियो ।

सोही विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको थियो–‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने तीनै जना न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् ऐनबमोजिम छानबिन र कारबाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउनू ।’

कम्पनीका नाममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले निर्धारण गरेको अन्तः शुल्कको विषयमा सूचना पठाए पनि चित्त नबुझे १५ दिनभित्र निवेदन दिन आउनुपर्नेमा उक्त कम्पनी क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको अदालतमा गएको बताइन्छ । कार्यालयले कम्पनीको नाममा आब २०७३ देखि ०७५ सम्मको ८७ करोड ९० लाख निर्धारण गरी जेठ ७ गते सूचना पठाएको थियो ।

स्मरणीय छ, उक्त कम्पनीको उद्योग गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट–१० स्थित नवलपुरमा रहे पनि प्रदेश ३ को आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरअन्तर्गत पर्दछ । उक्त कार्यालयको क्षेत्राधिकार नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वमा चितवन जिल्लाभरिलाई तोकिएको छ ।

भरतपुर कर कार्यालयविरूद्ध मुद्दा प्रदेश ३ को उच्च अदालत पाटन र त्यसका इजलासमा लाग्ने तर क्षेत्राधिकार मिचेर पोखरा पुगेको आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रिटमा उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत जेठ ७ गते गोरखा ब्रुअरीका नाममा पत्र पठाई ९ गते दिएको आदेशमा राजस्वले आव २०७३÷७४ का लागि ५२ करोड १६ लाख र २०७४÷७५ का लागि ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको थियो ।