टीका बन्धन, काठमाडौं ।
दुर्लभजन्तु बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चाको विषय बनिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने ‘राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति नेपाल’ भने निस्कृय छ ।
समिति गठन भएयताको नौं वर्षको अवधिमा ६ वटा मात्रै बैठक भएका छन् भने तीन वर्षयता बैठक बसेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७३ असार २ मा बैठक बसेपछि त्यसयता बैठक डाकिएन ।
वनमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने राष्ट्रिय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण समन्वय समितिले बाघ र अन्य जीवजन्तुका धेरै विषय सम्बोधन गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तहको बैठकका लागि पहल नभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा २०६७ जेठ पहिलो साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँचवटा बैठक हरेक वर्षको अन्तरमा भएपनि छैठौं बैठक करिव डेढ वर्षको अन्तरालपछि २०७३ असार २ मा भएको थियो । सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको बाघ पाइने विभिन्न १३ मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुख संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले बाघको संख्या दोब्बर पु¥याउने संकल्प गरेको थियो । रुसमा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्व्यन गर्न समितिको पहिलो बैठक अगावै बाघको संख्या र बाघस्थान विस्तार गर्न २०६७ असार अन्तिम साता बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा हुँदा निकै चर्चा बटुल्यो ।
सो बेलाका वनमन्त्री दीपक बोहरा स्मरण गर्नुहुन्छ– ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बाघ समिति गठन भएपछि त्यसको चर्चा नेपालमा भन्दा विदेशमा भयो, संरक्षण अभियानमा नेपाल गम्भीर छ भन्ने सन्देश दियो ।’ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले बाघको संख्यामा सुधार ल्याएपनि समिति निस्प्रभावी हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्किन सक्ने उहाँको ठहर छ ।
विश्व बाघ दिवस
२०१० को पिर्टसबर्ग सम्मेलनले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या दोब्बर अर्थात् करिब ६ हजार पु¥याउने संकल्प गरेको थियो । सो बेला बाघ पाइने १३ मुलुकको प्राकृतिक बासस्थानमा यो जन्तुको संख्या तीन हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको थियो । यस सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२२ सम्ममा बाघको संख्या बढाएर दुई सय ५० पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । नेपालले बाघ संरक्षणमा अघि सारेको सो बेलाको कदमप्रति चासो लिदै विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रोवर्ट बी. ज्योलिकको पहलमा नेपाललाई ३५ करोड रुपियाँ अनुदान प्राप्त भएको पूर्वमन्त्री बोहोरा स्मरण गर्नुहुन्छ ।
सेन्ट पिटर्सवर्ग सम्मेलन पश्चात हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको जुलाई २९ तारिखका दिन विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस बनाउने गरिएको छ ।
गत वर्ष सार्वजनिक भएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बयस्क बाघको संख्या दुई सय ३५ पुगेको छ । पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै ९३, बर्दियामा ८७, बाँकेमा २१, पर्सामा १८ र शुक्लाफाँटामा १६ वटा वयस्क बाघ अभिलेख भएका छन् । यसअघि सन् २०१३ को गणनामा १ सय ९८ र सन् २०१० मा एक सय २१ बाघ फेला परेका थिए ।
वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल बाघको बासस्थान सन्तुलित गर्न उसको आहारा प्रजातिको संख्या सुधार र आहार प्रजातिको चरिचरण क्षेत्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो औल्याउनुहुन्छ ।
बाघलाई लक्षित गरी बार्षिक पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५मा पाँच करोड १८ लाख, ४५ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७५–७६मा पाँच करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच करोड हाराहारीको बजेट विनियोजन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्ल्युडब्ल्युएफ) नेपाल, जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन (जेडएसएल नेपाल) लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण साझेदारले बाघ संरक्षणको अनुसन्धानमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएका छन् । वन मन्त्रालय र मातहतका निकाय, नेपाली सेना, चोरी शिकारी नियन्त्रण समूह, मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा संरक्षणमा जुटेका छन् ।
प्रतिक्रिया