सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
गुठी विधयेक संशोधनमा सघाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सरोकारवालासंग छलफल थालेको छ । सरकारले गुठी विधयेक पुनः परिमार्जन गरी पेश गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको समयमा महानगरपालिकाले गुठीयारसंग नियमित छलफल थालेको हो । सरकारले गुठी विधेयकलाई परिमार्जन गरी ६ महिनापछि हुने हिउ“दे अधिवेशनमा पेश गर्दैछ । त्यसमा आन्दोलनरत गुठीयारको भावनालाई सम्बोधन गराउन सुझाव संकलन गर्न थालेको महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाको सम्पदा र पर्यटन समितिले ज्यापू महागुथि नगरसमितिको व्यवस्थानपनमा बृहत गुठीयारको बृहत भेला गरिसकेको छ । यस भेलालाई निरन्तरता दि“दै छलफलबाट निस्किएको निचोड सरकारसमक्ष बुझाउने महानगरपालिकाको तयारी छ । यसका लागि विभिन्न गुठीयारसंग नियमित छलफल गरिने महानगरपालिका सम्पदा समितिका संयोजक न्हुच्छेकाजी महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौंंमा धेरै फरक–फरक गुठी भएकाले विभिन्न गुठीका गुठीयारसंग छलफल गरेर एकीकृत सुझाव दिने बताउंदै मेयर शाक्यले भन्नुभयो–‘गुठी विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको बेला मैले एक शब्द बोलिन् । आन्दोलनमा साथ दिएन भनेर आरोप लगाउनेहरु पनि छन् । साथीहरुले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पनि पोखें । यसको अर्थ विधेयक फिर्ता गराउन मैलै भूमिका नै निर्वाह नगरेको भने होइन ।’
विधेयक फिर्ता गर्न काठमाडौका सांस्द्हरुसंग समन्वय गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग पटक पटक प्रत्यक्ष वार्ता गरेको उहांको दाबी थियो ।
मेयर शाक्यका अनुसार आन्दोलनरत गुठीयारको भावना समावेश गरी विधेयक संशोधन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ ।
उहांंले अब आन्दोलनकारीको भावनाअनुसार विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरोकारवालाहरूले काठमाडौं र काठमाडौंबाहिरका खासगरी तराई–मधेशको गुठी र भूमिहीनको समस्यालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन् ।राज गुठी, अधिनस्थ गुठी, छुट गुठी र तैनाथी जग्गाको सवालमा सरकारको बुझाई वस्तुपरक हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
छलफलमा क्रममा अहिलेसम्म संस्कृति, सम्पदा, जात्रा, पर्व चलाउन संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग गठन गर्नुपर्ने, जात्रा पर्वसंग जोडिएको जग्गाको सम्बन्धमा समन्वय गर्न मात्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसंग समन्वय गर्नुपर्र्ने र गुठीको जग्गामा दर्ता कर छुट हुनुपर्ने जस्ता विषय उठेका छन् ।
प्रतिक्रिया