‘सडक निर्माण गर्ने जिम्मा डिभिजनलाई नै दिनुपर्छ’

रामेश्वर लम्साल

निमित्त डिभिजन प्रमुख: सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ्ग
साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लाको सडक हेर्नका लागि स्थापित भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ्गले बितेको तीन बर्ष खासै उपलब्धी हासिल गर्ने काम गरेन । अरबौंका ठेक्कामा कुनै बीचमै अलपत्र परे भने कुनै सम्झौता नभएको कारण कार्यान्वयनमै जान सकेन । जसका कारण साविकको धौलागिरी अञ्चलको सडक पूर्वाधारको काम पाँच बर्षपछि धकेलिएको गुनासो आउने गरेको छ । तर डिभिजन कार्यालयमा आएको तीन महिनामा नै निमित्त डिभिजन प्रमुख रामेश्वर लम्सालको नेतृत्वमा रोकिएका कामहरु धेरै अगाडि बढेका छन । सडक डिभिजनमा काम गर्ने इन्जिनियरको छवि बनाउनु भएका रामेश्वर लम्साल संग नेपाल समाचारपत्रकालागि पर्वतबाट दुुर्गाप्रसाद शर्माले गर्नुभएको कुराकानी

संघीयता लागूभएपछि सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले कसरी काम गरिरहेको छ ?
मुलुक संघीयतामा गएपछि सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङ अलि छाँयामा परेको अवस्था छ । प्रदेशलाई अधिकार दिने नाउँमा सडक डिभिजन कार्यालय बाग्लुङले संचालन गरेको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सडक र पर्यटकीय सडकहरु एकाएक पूर्वाधार कार्यालय खडा गरेर हस्तान्तरण गर्न लगाईयो ।

साना तिना संसद विकास कोषबाट विनियोजित भएका सडक मात्र बागलुङ डिभिजनलाई हेर्न दिइयो । यो नै एउटा दुखद पक्ष थियो । लामो समय देखि स्थापित सडक विभाग जस्तो संस्थालाई अबमूल्यन गर्ने काम गरियो । जसले गर्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्ने सवालमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । सडक निर्माण गर्ने जिम्मा सडक डिभिजनलाई नै दिनुपर्दछ भन्ने जताततैबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यो समस्यालाई सम्बन्धित निकायमा बस्ने जिम्मेवार व्यक्तिले राम्ररी सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले गएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा हासिल गरेका उपलब्धिहरु के–के हुन?
सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङलाई गत आर्थिक वर्षमा न्यून परिमाणमा बजेट दिइएको थियो । चैत महिनामा आएर १–१ (एक–एक) करोडको अठार वटा सडकहरुको अख्तियारी प्राप्त भएको थियो । त्यति छोटो चार महिनाको अवधिमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरेर ७०–७५ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्न यो डिभिजन सफल भयो । यसकालागि हाम्रो डिभिजनको टिम अहोरात्र खटेर लगशिल तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनमा लाग्नुभयो ।

मैले सोचे अनुसारको सहयोग संस्थाका सबै सदस्यहरुबाट पाए । किनकी यो एउटा टिम वर्क थियो । त्यस्तै पुल निर्माणमा समेत हामीले छोटो अवधिमा अपेक्षित नतिजा हात पार्न सफल भयौ । समयमै बजेट व्यवस्थापन भईदिने हो भने हामीले शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो आत्मविश्वास बढेर गएको छ ।

सडक डिभिजन बागलुङले अघिल्ला वर्षमा काम नै गरेन, गरेका कामको भुक्तानी दिईएन, कतिपय ठेक्काहरु अन्तिम समयमा राजनितिक र अन्य कारणले सम्झौता नगरिदिदा साविकको धौलागिरी अञ्चलमा अरवौ रुपैयाको पूर्वाधारको काम हुन नसकेको आरोप लागेको छ नि ?
सडक डिभिजन बाग्लुङले अघिल्ला वर्षमा काम नै गरेन भन्ने कुरा सतप्रतिशत सत्य होइन । तर यथार्थता के हो भने जुन भोलुममा बजेट व्यवस्थापन भएको थियो सो अनुसारको प्रगति नभएको भने अवश्य हो । विगतका २ वर्षमा बागलुङ डिभिजन सडकले अपेक्षित नतिजा हात पार्न नसकेको हो । यसमा म कुनै व्यक्ति विशेषलाई दोषारोपण गर्न चाहन्न ।

कार्यालयको टिम स्प्रिटमा कार्यालयका सदस्यबीच आपसी समझदारी र विश्वारको वातावरण नभएर यस्तो भएको हुनसक्छ । कतिपय ठेक्काहरु व्यवस्थापन भईसक्दा पनि सम्झौता प्रकृयालाई समयमै अगाडि बढाईएन भन्ने कुरामा आँशिक सत्यता भेटिन्छ । त्यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो, यो एउटा सोचनीय विषय हो । राजनितिक दबाब र अन्य कारणले सम्झौता नगर्नु पर्ने कुरा कारण बन्नु हुदैनथ्यो । हामी सार्वजनिक प्रशासनमा काम गर्न बसेका कर्मचारीले कसैको राजनितिक दबाबमा काम गर्न जरुरी छैन । हामीले हर हमेसा सेबाग्रहीलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर सेबा प्रवाह गर्नुपर्दछ । गुणस्तरीय सडक निर्माण हाम्रो मुख्य लक्ष्य र प्रतिवद्धता हो ।

पहिले विग्रेको काम र ठेक्कालाई यहांको नेतृत्वमा कसरी अगाडी बढाउनुभएको छ ?
म धौलागिरी अञ्चल अन्तर्गत पर्वतको फलेवासमा जन्मे, हुर्केको व्यक्ति हुँ । त्यो क्षेत्र संग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध पनि छ । जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो क्षेत्रमा केही काम गरेर त्यहाँको जनमानसमा नयाँ छाप छोडौ भनेर म निरन्तर रुपमा लागि परेको छु । सडक डिभिजनले शुरुवात गरेका कामलाई समयमै सक्नु पर्दछ भन्ने मेरो उदेश्यहो । जब म यस डिभिजन सडक कार्यालयमा नयाँ जिम्मेवारी लिएर प्रवेश गरे, अनि सबै पुराना ठेक्काको मैले सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरे ।

सबै जसो निर्माण व्यवसायीहरुलाई सम्र्पक गरेर काम गर्नकालागि थप उत्प्रेरण शुरु गर्न थालेको छु । एकाध निर्माण व्यवसायी बाहेक धेरै जसो निर्माण व्यवासायी काम सम्पन्न गर्न सकारत्मक रहेको मैले पाएको छु । हामी इम्ल्पाएर र कन्टाक्टर बीच सुमधुर सम्बन्ध हुन जरुरी छ । निर्माण व्यबसायीप्रति मित्रवत व्यवहार गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ । कुनै पनि अन्र्तनिहित स्वार्थ राखेर कार्य अगाडी बढाउनु हुँदैन ।

यो मुलुक निर्माण व्यवसायीको पनि हो, उहाँहरु पनि आफ्नो काम प्रति संबेदनशील, उत्तरदायी र जभावदेही बन्नु पर्दछ । त्यसमा हाम्रो तर्फबाट हरहमेशा सहयोग रहन्छ । विगत तिन वर्ष देखि अलपत्र परिरहेको एउटा पुललाई स्थानीय व्यक्ति र कन्टाक्टरलाई सम्र्पक गरी काम सम्पन्न भएको छ । सबैले आस मारेको निर्माण संरचनालाई पुर्नजिवित गराउने काम मेरो पहलमा भएको छ । यो हाम्रो लागि उल्लेखनीय उपलब्धी पनि हो । बाग्लुङ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने भुजिखोला पुल एउटा उदाहरण हो ।

सडक डिभिजन कार्यालयले पछिल्लो समयमा काम गर्दा आईपरेका समस्या के–के हुन त?
पहिलो कुरा त समयमै बजेट यस डिभिजनमा रिलिज हुन सकेन । चैतमा बजेट निकासा गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउदा हतार हतार र प्रेसरमा काम गर्नु प¥यो जसले गर्दा गुणस्तरमा केही प्रभाव परेको हुन सक्छ । सडक रेखाङ्कन सम्बन्धी स्थानीय विवादले पनि केही–केही निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको अवस्था थियो । स्थानीय उपभोक्ताबाट हामीलाई प्रर्याप्त सहयोग हुन सकेन ।

सडकको एलाइनमेन्ट र जिओमेट्रिक मिलाउने कुरामा ईन्जिनियरलाई नै छोडीदिनुपर्दछ । यसमा उपभोक्ता र जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताले हस्तछेप गर्नु भएन । प्रशासनमा राजनितिक र स्थानीय हस्तछेप अहिले पनि विद्यमान छ । हामीलाई स्वतन्त्र र निर्भिक रुपमा कार्य गर्ने वातावरण मिलाउनु प¥यो । हाम्रो सडक विभागमा अहिले पनि प्रर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ ।

हिजो २०५२÷५३ सालमा ४÷५ अर्बको बजेट हेर्ने सडक विभाग अहिलेको समयमा १ खर्ब बजेट हेर्ने अवस्थामा छ । तर प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी पुरानै संगठन अनुसार देखिन्छ । यसलाई समायोजन गर्नु पर्ने अवस्था छ । सडक डिभिजनको रिर्सोसलाई अरु बढाउनु पर्ने अवस्था छ । जसको अभावमा हामीलाई कार्य सम्पादनमा अली कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयको कार्य क्षेत्र साँगुरिएको छ, सडक डिभिजन कार्यालयले हेर्दै आएका धेरै सडक पूर्वाधार कार्यालयमा सारिएपछिको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
सडक डिभिजन कार्यालयको कार्य क्षेत्र साँगुरो पार्ने जुन नीति लिईयो, त्यो नै त्रुटिपूर्ण छ । सडक विभागको लामो ईतिहास छ । सडक विभाग आफैमा सडक निर्माणमा बढी जानकार छ । देश विदेशमा अध्ययन गरेर आएका सडक सम्बन्धी विज्ञहरुको ठुलो समूह सडक विभागमा छ । हामी दावाका साथ भन्न सक्छौं कि गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्ने कुरामा सडक विभागसँग अरु नयाँ स्थापना भएका कार्यालयहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन ।

पूर्वाधारको कामको प्रकृतिबाट यति छोटो समयमै जनमानसबाट व्यापक आलोचना भएको छ । यस कुरालाई गहिराईमा पुगेर सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार कार्यालय आफैमा स्रोत साधनले सम्पन्न कार्यालय होइन । त्यहाँ प्रर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको कमी छ । त्यहा कार्यारत प्राविधिक कर्मचारीमा गुणस्तरीय सडक निर्माण सम्बन्धि लामो अनुभव नै छैन । जसको कारण अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा कठिनाई देखिएको छ ।

मैले पूर्वाधारका प्राविधिकका साथीहरुलाई आक्षेप लगाउन खोजेको होइन तर यर्थात वास्तविक धरातलमा उभिएर विषय वस्तुको विश्लेषण मात्र गर्न खोजेको हुँ । युद्ध जित्नकानिम्ती दक्ष, निर्पुण र तालीम प्राप्त सिपाहीलाई फ्रन्ट लाईनमा राखेर अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अब सडक निर्माणको कामलाई कसरी बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ?
पहिलो कुरा त संघीय र प्रदेश सरकारले हेर्ने सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गिकरण गर्नु प¥यो । सामरिक महत्वका राष्ट्रिय रणनीतिक सडक र पुल संघीय सरकारलाई दिनु प¥यो भने प्रादेशिक सडक, क्षेत्रीय सडक, ग्रामीण सडक र शहरी सडक प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ । तर विडम्वना प्रदेश सडकमा प्राविधिक जनशक्ति हुँदै नभएको अवस्था छ । यसको पदपुर्ति फास्ट ट्रयाकबाट गर्नु पर्दछ । अन्यथा प्रदेश सडक कार्यालयले कुनै पनि निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सक्ने अवस्था छैन । सडक निर्माण गर्ने कुरामा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना तय गर्नु पर्दछ ।

प्राथमिकताका आधारमा सडकको मापदण्ड र गुणस्तर तोकिनु पर्दछ। बिना वातावरणीय अध्ययन जथाभावी सडक खन्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्दछ । योजनाबद्ध सडक निर्माणको अवधारणलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ । पूर्वाधार विकासको नाममा कतै हामीले प्रकृतिक विपत्तीलाई त निम्त्याइरहेका छैनौ ? यो बिषयमा सम्बन्धित निकाय सम्बेदनशिल हुन जरुरी छ ।

जथाभावी सडक खन्दा दैबी प्रकोपको खतरा पनि बढेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिएला ?
विना योजना काम शुरु गर्नाले यस्तो अवस्था भएको हो । पूर्वाधार बिकासको नाममा सडक मात्रै खन्ने प्रवृति जुन अवलम्बन गरिएको छ । यो नै गलत र त्रुतिपुर्ण छ । एस्काभेटर लगाएर सडक खन्न छिटो, छरितो छ । छिटो बजेट सक्ने उपायको रुपमा सडक खन्ने प्रकृयालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढाईएको छ । यो नै गलत अभ्यास हो ।

बिना डिपिआर सडक खन्ने, बिना वातावरणीय अध्ययन सडक खन्ने, कुनै पनि बिषयमा अध्ययन नगरी जथाभावी सडक खन्ने नीति अपनाईएको छ । यसले जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको देखिदैन । हाम्रो लगानी सबै बालुवामा पानी खनाए सरह भएको छ । सडक निर्माण गरेर हिउदमा चार महिनामात्र सवारी साधन चलाएर सम्बन्धित भेगका जनता लाभान्वित हुन सक्दैनन् । योजनाबद्ध रुपमा सडकको वर्गिकरण र मापदण्ड तोकी प्राथमिकताका आधारमा सडक निर्माण गरिनु पर्दछ ।