‘आवश्यक परे जुनसुकै बेला पनि फोर्स मर्जर’


नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरका लागि एक कदम अगाडि बढाइसकेको बताउनु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीतिमाथि आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा उहा“ले फोर्स मर्जरको नीतिबाट पछि नहटेको बताउनुभएको हो ।

उहा“ले अहिले मर्जरका लागि प्रोत्साहन दिए पनि आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा फोर्स मर्जर गराउने दाबी गर्नुभयो । कार्यक्रममा नेपालमा वाणिज्य बैंक १५ वटा र विकास बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि १५ वटामात्रै हु“दा पर्याप्त हुने बताउ“दै उहा“ले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जानका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘मर्जरका लागि सबै अघि बढौं, मुलुकमा जम्मा १५÷१५ वटा वाणिज्य तथा विकास बैंक भए पुग्छ ।’

उहा“ले लघुवित्तहरुको मर्जर गर्नुपर्ने बताउ“दै अहिलेसम्म ११ वटा कम्पनीले मर्जर र प्राप्तिका लागि निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘अहिलेसम्म ११ वटा लघुवित्त कम्पनी मर्जर र प्राप्तिका लागि निवेदन लिएर आइसकेका छन्, उनीहरुलाई आशय पत्र दिइसकेका छौं ।’
डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न व्यवहारिक कठिनाई भएका कारण नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । बजेटमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा बैंकमा जम्मा गर्न मिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘मर्जरको नाममा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निल्ने काम हु“दैछ, यसलाई केन्द्रीय बैंकले रोक्नुपर्छ ।’

मौद्रिक नीतिका कतिपय विषयमा चुनौति रहेको भन्ने भनाइप्रति लक्षित गर्दै उहा“ले भन्नुभयो–‘ बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न तथा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका निम्ति चुनौति लिएर नै भए पनि मौद्रिक नीतिमा केही जोखिम समेटेका छौं । यसलाई विस्तारै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’
मुलुकको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विकास र वृद्धिमा सहयोग गर्नका लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति सफल हुने उहा“को दाबी छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभएको छ । उहा“ले मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर समस्यालाई सम्बोधन हुनु महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यस्तै उहा“ले राष्ट्र बैंकले साधारण पुनर्कर्जामा सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउनु निकै नै स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै उहा“ले मुलुकमा अहिले ९१ अर्ब रुपिया“ शोधनान्तर घाटा हु“दा मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएको बताउनुभयो । उहा“ले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको मर्जरका क्रममा जनताको फाइदालाई ध्यानमा राख्नु अत्यावश्यक हुने बताउनुभयो । उहा“ले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण कडिको रुपमा उभिने हु“दा यस्ता संस्थालाई मर्जरको नाममा विनाश गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘सबै क्षेत्रमा वाणिज्य बैंक पुन सक्ला तर सबै जनतालाई समेट्न सक्दैन, जनतालाई समेट्ने विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले हो ।’

उहा“ले विकास बैंकले पनि वाणिज्य बैंकस“ग मर्ज गरेर ‘क’ वर्गको बैंक बन्ने होडवाजी गर्न नहुने बताउनुभयो । उहा“ले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त संस्थाहरु छुट्टाछुट्टै उद्देश्यले स्थापना भएको बताउ“दै हु“दा यी सबैको स्थायित्व वित्तीय क्षेत्रमा चाहिने बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो–‘ मर्जरको नाममा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निल्ने काम हु“दैछ, यसलाई केन्द्रीय बैंकले रोक्नुपर्छ ।’

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तहरुलाई पर्याप्त मात्रामा नसमेटेको गुनासो गर्नुभएको छ । उहा“ले लघुवित्तको पु“जी वृद्धि, मर्जर र स्रोत व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकले उचित नीति नलिएको गुनासो गर्नुभएको हो । चार वर्षदेखि लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकहरुले दि“दै आएको विपन्न वर्गको लागि दिइने ५ प्रतिशत कर्जा अझै पनि नबढेकोमा उहा“ले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आगामी दिनमा लघुवित्त कम्पनीहरु आफैं मर्जरमा जाने बताउनुभयो ।