मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको मिश्रित धारणा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित रहेको नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले जनाएको छ । यद्यपि, मौद्रिक एवम् वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट पूर्ण रुपले लक्ष्य हासिल गर्ने गरी मौद्रिक नीति नआएको टिप्पणी गरेको छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चेम्बरले वित्तीय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा धेरै चुनौती रहेको बताएको छ । उसले उद्योगी एवम् व्यवसायीले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमा पर्याप्त नसमेटेको भन्दै नया“ पु“जी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको चेम्बरको धारणा छ ।

यसैबीच मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरेको हो । मौद्रिक नीतिले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा सघाउ पु¥याउने उसका विश्वास छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘नेपालका निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको अनुमानयोग्य ब्याजदर तथा त्यसको स्थिरता कायम गर्न केही मौद्रिक उपकरणहरु प्रयोग भएकाले यस नीतिले निजी क्षेत्रको चासोलाई समेत ध्यान दिएको छ । बैंक दरमा कटौती गरिनु, पुनरकर्जाको दर घटाइनु, ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारीरुपले लागू गर्ने प्रावधान ल्याइनु मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघको ठहर छ ।

आफ्ना धेरै सुझावहरु मौद्र्रिक नीतिमा समेटिएता पनि केहि कुरामा भने मौन रहेको परिसंघले जनाएको छ । उच्च क्रेडिट रेटिङ भएक उद्योगहरुलाई कर्जामा सहुलियत, तेस्रो देशमा हुने मर्चेन्ट व्यापार तथा प्रतितपत्र नखोली विदेशबाट उद्योगमा सामान किन्न पाउने व्यवस्था लगायतका प्रावधान आगामी नीतिहरुमा समेटिने परिसंघको विश्वास छ ।