मंसिरमै चुनाव गराउने तयारी

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले आयोगले जनप्रतिनिधिविहीन रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी कार्तिक मसान्त वा मंसिर पहिलो साताभित्र उपनिर्वाचन गराउने गरी लक्ष्य मिति तोक्न सरकारसंग परामर्श गर्ने बताएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै स्रोत र साधनको कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी दिंदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भन्नुभयो–‘उपनिर्वाचन गराउन के के आवश्यक छ ? के कस्तो अवस्था छ भन्ने बुझ्ने काम भइरहेको छ । ती कार्य सकिएपछि सरकारसंग परामर्श गर्ने छौं ।’
स्मरणीय छ, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा सरकारले आयोगसंग परामर्श गरेर निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान छ ।

यस्तै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन, जिल्ला प्रशासन र तोकिएको इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको बताइएको छ । यो कार्य उपनिर्वाचनको मिति घोषणा नभएसम्म जारी रहने आयोगले जनाएको छ ।

–  संघमा १, प्रदेश र स्थानीयमा ३÷३ प्रमुख र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गराइनुपर्ने
– मतदाता नामावली संकलन जारी

आयोगले जनप्रतिनिधि रिक्त रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संख्याको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार संघमा १, प्रदेशमा ३ र स्थानीय तहमा ३ प्रमुख र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।

स्थानीय तहमा ४३ वडाध्यक्ष, नगरप्रमुख १, गाउ“पालिका अध्यक्ष २ रिक्त रहेका छन् । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख तारा सुब्बा, संखुवासभा मकालु गाउ“पालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवाल र पा“चथरको फाल्गुनन्द गाउ“पालिका अध्यक्ष अम्बर नेम्बाङको निधन भएकोले ती स्थान खाली छन् ।
यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य ३ र प्रतिनिधिसभा सदस्य १ पद रिक्त छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि उहा“ निर्वाचित भएको कास्कीको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र २ खाली भएको छ । यसैगरी प्रदेशसभातर्फ हरिशरण लामिछानेको मृत्युका कारण भक्तपुरको १ ‘क’, उत्तरकुमार वलीको निधनका कारण दाङ ३ ‘ख’ र टेकबहादुर घर्तीको निधनका कारण बाग्लुङ २ ‘ख’ रिक्त छन्।

निर्वाचन बहिष्कार गरेका कारण सोलुखुम्बुको तिङ्लामा सबै पद रिक्त छ । स्थानीय तहको हकमा वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउने कानुनी व्यवस्था नभएकोले निर्वाचन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त चुनाव हुनसकेको छैन ।

तर भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी त्यसको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको पदावधि करिब तीन वर्ष बा“की छ । कानुतः एक वर्षभन्दा कम पदावधि बा“की रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन हुन सक्दैन ।