उत्तम नेपाल, भद्रपुर ।
पुरुषको तर्फबाट ३ सय ४ वटा सम्बन्ध विच्छेद्का मुद्दा दर्ता भएका छन् । यो सङ्ख्या ०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि ११ महिनाको तथ्याङ्क हो । पुरुषको तर्फबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद्का लागि मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानून आएपछि दर्ता खुला भएको थियो ।
झापा जिल्ला अदालतमा गत आर्थिक वर्ष ०७४।७५बाट जिम्मेवारी सरेर आएका समेत गरी आर्थिक वर्ष ०७५।७६मा ४६ सय ६५ वटा विभिन्न प्रकारका मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि ११ महिनाको अवधिमा मात्र सम्बन्ध विच्छेद्का ८ सय १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महिला तर्फ ५ सय १४ र पुरुषले ३ सय ४ वटा मुद्दा दर्ता गराए । ०७६ वैशाख देखि असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कमा महिला तर्फ क्रमस ६०,६६ र ५२ वटा परेका छन् भने सोही अवधिमा २४,२६ र २० वटा मुद्दा पुरुषले दर्ता गराएका छन् । झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारिमा पुरुषले मुद्दा दर्ता गर्ने देखिएको दायरी फाँटका कर्मचारीको भनाइ छ ।
यस्तै तवरले जाने हो भने पुरुषको सङ्ख्या पनि महिला बराबरी पुग्न सक्ने अनुमान लगाएका छन् । दर्ता भएका मध्ये २६ सय ८३ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन् । जसमध्ये सम्बन्ध विच्छेद्का मात्र दुवैतर्फ गरी ४ सय ३ वटा मुद्दा फर्छौट भइसकेको अदालतका श्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले बताउँनुभयो ।
गत भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता २०७४ लागू भएपछि पुरुषको तर्फबाट समेत सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता गर्न पाउने कानून आएपछि महिला कै हाराहारिमा पुरुषको तर्फबाट दर्ता गर्ने सङ्ख्या बढ्दै गएको उहाँले जनाउनुभयो । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाहरुमा अहिलेको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले एकतर्फी वा दुवै पक्ष मुद्दामा उपस्थित नभएका मुद्दाहरुलाइ एक वर्षसम्म नटुङ्गिने भएकोले सकेसम्म दुवै पक्ष मिलेर जाउँन भन्ने उद्देश्यले सम्बन्ध विच्छेद्को हकमा ८० प्रतिशत मुद्दा मेलमिलापबाट नै टुङ्गो लगाइएको उहाँको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण सम्बन्ध विच्छेद्का मुद्दा बढी आउने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा झापा बार इकाइका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले बताउँनुभयो । अहिलेको कानूनमा पुरुषले सहजै अदालत गएर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानून बनेपछि यसको सङ्ख्यामा बृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।
कानून आउनु भन्दा पहिले पुरुषले संम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहदाँ पनि गाविस वा नगरपालिकामा दर्ता गराइ एक वर्ष पर्खेर नमिलेपछि मात्र सोही गाउँ वा नगरकोको सिफारिस लिएर अदालत गएपछि मात्र सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेकोमा अहिले सिधै अदालत जाँन सक्ने नयाँ कानूनले अधिकार दिएपछि यो सख्या बढेको निरौलाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया