बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतबराबरको ऋण पत्र जारी गर्नै पर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले आगामी असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पु“जीको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर अनिवार्य रुपमा ऋण पत्र जारी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा सो व्यवस्था गरेको हो ।

बैंकहरुले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी १ करोड वा सोभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सीमा ५० लाख रुपिया“ कायम गरेको छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा न्यूनतम १० प्रतिशत तथा ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले यथावत राखेको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकले परियोजना छनोट गर्दा गर्नुपर्ने लगानीको न्यूनतम सीमा ३० करोड कायम गरिएकोछ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्दा एक संस्थाबाट संकलित निक्षेप आफ्नो कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपको अधिकतम् १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कुल स्वदेशी मुद्रा निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुनसक्ने विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज असुलउपर गर्दा ऋणीले पाउने ब्याज अनुदान घटाएर मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ ।