चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आयो

परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने सुविधासहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको निम्ति राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मर्जरमा जाने संस्थालाई धेरै खाले सुविधा दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने वित्तयि संस्थालाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पु¥याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने तथा कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गर्दा हुने सुविधा दिएको छ ।

त्यस्तै शाखा विस्तारको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति मर्जरमा जाने संस्थाले लिनु नपर्ने भएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने र चुक्ता पु“जीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिमा १५ लाख रुपिया“सम्म कर्जा ७ दिनभित्र पाइने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ब्याज तोक्न पाउनेछन् । साथै कुनै प्रकारको सेवा शुल्क भने लिन पाउने छैनन् ।

त्यसैगरी समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइनेसमेत मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको ७ दिनभित्र स्वीकृति गर्नुपर्नेछ । स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसस“गै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुन राख्दा ब्याज पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयले सुन निक्षेपको योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नेपाली नागरिकस“ग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपको रुपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले निर्देशिका बनाएर यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।

लघुवित्तलाई पनि सुविधा
लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति भएमा राष्ट्र बैंकले ५ प्रकारका सहुलियत दिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन थप गर्ने, तोकिएको पु“जीकोष अनुपात पु¥याउनुपर्ने समय थप गर्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना पूरा नभइ यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था हटाइएको छ ।

बाध्यात्मक बीमा योजना बन्द
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई कर्जा लि“दा बाध्य बनाएर गरेको बीमा योजना राष्ट्र बैंकले बन्द गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहका क्रममा ऋणी स्वयम्ले छनोट गरेको बीमा कम्पनीबाट मात्र कर्जाको सुरक्षण स्वरुप राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउनुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कर्जास“ग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित बीमा पोलिसी बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको बीमा पोलिसी बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकहरुले बीमा कम्पनीले दिने कमिसनको लोभमा ऋण लिने ग्राहकलाई अनावश्यक बीमाको दबाब दिने र सोखाले पोलिसी बिक्री गर्ने गरेका थिए ।

क्रस होल्डिङ भएका बैंक पनि मर्जरमा
राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लैजाने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व हुने शेयरधनी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने÷गाभिने र प्राप्तिमा प्राथमिकतामा राखी मर्जरमा लैजाने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

घर र गाडीे कर्जामा कडाई
अबदेखि घर र गाडी खरिद गर्दा प्रवाह हुने कर्जामा व्यक्तिको आम्दानीलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले घर र गाडी खरिदको कर्जा सिमालाई यथावत राखे पनि दिने प्रक्रियामा कडाइ गरेको हो । व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डीटीआई)को अधिकतम् सिमा कायम गर्ने व्यवस्थ राष्ट्र बैंकले तोकेको छ ।