बढ्न नदिनु बेस आरक्षण विवाद

बद्री तिवारी
मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तन र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँडसँगै अध्ययन, रोजगारी र राज्यबाट प्राप्त हुन सक्ने जुनसुकै किसिमका सेवा तथा अवसरमा आरक्षण (अर्थात् विशेष व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने सुरक्षित सुविधा) को फाइदा लिने क्रमको निरन्तरता र विद्यमान व्यवस्थामा थप सुविधाको माग गर्दै शुरु भएको आन्दोलन कतै द्वन्द्वतर्पm उन्मुख हुने त होइन भन्ने सवाल यतिखेर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय बन्दै छ । पछिल्ला केही गतिविधिहरुले त्यस्तै अनपेक्षित अवस्थाको संकेत दिइरहेका छन् ।

प्रसंग लोकसेवा आयोगले झन्डै दुई महिनाअघि स्थानीय तहका लागि प्रकाशित गरेको कर्मचारी आवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारीको नयाँ भर्नासम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित भएका दिनदेखि ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ का नाममा आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडावर्ग, मधेसीलगायत समुदायका नागरिकहरुले लगातार विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार लोकसेवा आयोगले गत २०७६ जेठ १५ गते प्रकाशित सूचनासहितको विज्ञापनको विरोध गर्दै त्यस खालको विज्ञापन नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन हुँदै आएको छ । लोकसेवा आयोगले मुलुकभरका स्थानीय तहका लागि आवश्यक ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो । प्रकाशित विज्ञापनमा समावेशी सिद्धान्त विपरीत संख्या निर्धारण भएको भन्दै जनजाति संघसंस्थाहरुले सरकारको विरोध गर्न थालेका हुन् । जबकि आयोगले सबै विज्ञापन विधिवत् तरिकाबाट गरिएको जनाइसकेको छ । निजामती सेवाका लागि चयन गरिने सबै प्रक्रियाका लागि आयोगको कार्यविधि आमसर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय मानिन्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा वैज्ञानिक तरिकाका छनोट विधि अपनाउने भएकैले लोकसेवा भरपर्दो संस्था बनेको हो ।

गत हप्ता राजधानीलगायत सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेर आन्दोलनकारीहरुले आगामी कार्यक्रमहरु थप सशक्त बनाइने घोषणा गरिसकेका छन् । आन्दोलनको तेस्रो चरणअन्तर्गत राजधानीको पहिलो कार्यक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भएको तथा केही संख्यामा घाइते पनि भएकाले बिस्तारै यस्तो प्रदर्शनमा केही विवाद बढ्न गई थप द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा दलित गैसस महासंघ, तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय अपांग महासंघ, मुस्लिम, महिला र पिछडा वर्गले राजधानीमा प्रदर्शन नै गरेर सरकारलाई विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिए । आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन समावेशी नभएकोले त्यसको खारेज गर्दै पुनः समावेशी÷समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने माग एकातिर राखेका छन् भने लोकसेवा आयोगले पनि सार्वजनिक चासो र हितसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउँदै लगेको छ । यद्यपि शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा निम्तिन लागेको छ । देशका अन्य ठाउँमा पनि लोकसेवा आयोगको विरोधस्वरुप प्रदर्शनहरु भइरहेकाले सरकारले बेलैमा यसको समाधानका लागि पहल नगर्ने हो भने समस्या बिस्तारै जटिल बन्दै जानेछ ।

आन्दोलनकारीहरुले विज्ञापन समावेशी नभएकोले त्यसको खारेज गर्दै पुनः समावेशी÷समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन गर्नुपर्ने माग एकातिर राखेका छन् भने लोकसेवा आयोगले पनि सार्वजनिक चासो र हितसँग जोडिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउँदै लगेको छ । यद्यपि शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने पो हो कि भन्ने खतरा निम्तिन लागेको छ । देशका अन्य ठाउँमा पनि लोकसेवा आयोगको विरोधस्वरुप प्रदर्शनहरु भइरहेकाले सरकारले बेलैमा यसको समाधानका लागि पहल नगर्ने हो भने समस्या बिस्तारै जटिल बन्दै जानेछ ।

यही विषयलाई लिएर आन्दोलित भएकाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै केही अधिवक्ताहरुबाट सर्वोच्च अदालतमा विज्ञापन खारेजीको लागि अन्तरिम आदेश जारी गराउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएका थिए तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो । अधिवक्ताहरु विकास ठाकुर र जगदेव चौधरीलगायतले गत जेठ १५ गते प्रकाशित विज्ञापन समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएकोले खारेज गरिनुपर्छ भन्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।

साथै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिद्वारा विज्ञापन रोक्न दिइएको निर्देशन नै खारेज गर्न माग गरेका थिए । विज्ञापनसँग सम्बन्धित विभिन्न चार रिट निवेदनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशको मागलाई नै अस्वीकार गरिदियो । हुन पनि सो विज्ञापनअनुसार चार लाखभन्दा बढी उम्मेदवारले निवेदन दिइसकेको अवस्था थियो । सोही तथ्यांकलाई आधार बनाएर न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको संयुक्त इजलासले उक्त विज्ञापनमा ४ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारले आवेदन दिइसकेकोले उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको तथा अधिवक्ता घिमिरेको रिटमा पनि छुट्टै आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । माथि उल्लिखित संख्याका निवेदकहरुमध्ये समावेशी समूहहरुबाट डेढ लाखभन्दा बढी निवेदन परेको तथ्यांक लोकसेवा आयोगको छ ।

निश्चय नै जनजाति महासंघसँग सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले संविधानको मर्मलाई ध्यानमा राखी लोकसेवा आयोगद्वारा जारी हुने विज्ञापनहरु समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्ने माग राख्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर आन्दोलनको शैली तथा त्यसमा लाग्ने नारा र आरक्षणसम्बद्ध विद्वान्हरुको विश्लेषणमा प्रयोग भएका शब्दहरुले इतर सम्प्रदाय तथा समूहलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाएको जस्तो देखिँदा आन्दोलनप्रति समर्थन जुट्न नसकेको हो भन्न कत्ति पनि हिच्किचाउनुपर्दैन । बरु उनीहरुमा हालसम्म रहेको सहानुभूतिसमेत गुम्न बेर लाग्दैन, फलस्वरुप यस किसिमका आन्दोलनहरु बीचमै तुहिने सम्भावना बलियो देखिन्छ । किनिकि देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायले नै सार्वजनिक हितका पक्षमा उभिएर रिट निवेदकहरुका कुनै पनि मागमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुले सो सम्भावनाको आधार बलियो बनाएको प्रस्ट्याउँछ ।

जाति, लिंग, क्षेत्र, समुदाय, धर्म, भाषा, संस्कृतिलगायतका आधारमा मात्र आरक्षण दिइने र त्यसमाथि एकै व्यक्तिले पटक–पटक लाभान्वित भइरहने परिपाटी कहिलेसम्म चल्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । वास्तवमा जसका लागि आरक्षण दिनुपर्ने हो त्यही व्यक्ति आरक्षण पाउनुको सट्टा पीडित भएका समाचारहरु पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् । संविधानको मर्मकै कुरा गर्ने हो भने, सुविधाबाट वञ्चित व्यक्ति तथा समुदायको विकास र अरुसरह उनीहरुले पनि अवसर प्राप्त गर्न सकून भन्ने चाहनाको ठीक विपरीत जातीय नारा उछालेर सम्प्रदायहरुबीच नै वैमनस्यता उत्पन्न हुने खालका गतिविधि कहिल्यै कहीँ पनि ग्राह्य हुँदैनन् ।

यतिखेरको आन्दोलन लोकसेवा आयोगको विरुद्धमा मात्र होइन, अन्तरिम आदेश जारी नगरिदिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत र नेपाल सरकारको विरोधमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । अझ प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीको त पुत्ला दहनसमेत भइरहेको छ । अतः यस समस्यालाई सकेसम्म छिटो र सहजरुपमा समाधान गर्नका लागि सरकारले नै संसद्का सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी साझा एवम् आधिकारिक धारणाको विकास गरी आरक्षणबारे आमजनसमुदायलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व सरकारमाथि आएको छ । संसद्मा जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुलाई सहभागी गराई उहाँहरुको सुझावलाई पनि प्राथमिकता दिएर समाधानका सर्वमान्य उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।

खासगरी यतिखेर आन्दोलनको तारो बनेका उल्लिखित तीन निकायका अतिरिक्त ‘उच्च वर्गको संज्ञा दिएर बाहुन–क्षत्री’ माथि अन्य सम्प्रदायलाई अघि बढ्न नदिएको आरोप लगाइने गरिएको छ । सामान्य मजदुरी तथा खेतीपातीबाट पनि वर्षको चार–पाँच महिना परिवार पाल्न नसक्ने बाहुन÷क्षत्री परिवार पनि हाम्रो देशमा ठूलो संख्यामा छन् तर उनीहरु यस्तो आरक्षणबाट पूर्णरुपमा वञ्चित छन् ।

उनीहरुका छोराछोरीले दुःख गरेर पढ्दै लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी जागिर पाउँदा पनि उच्च र सम्भ्रान्त परिवार देख्ने अधिकारवादीहरुको संख्या पनि यहाँ कुनै कमी छैन । अर्कोतिर सुविधासम्पन्न र करोडौं करोड रुपियाँको सम्पत्ति भएका, आफ्ना छोराछोरीलाई भनेजस्ता गुणस्तरीय विद्यालय र कलेजमा पढाउन सक्ने तथा राम्रो आर्थिक हैसियत भएकाहरुले चाहिँ आरक्षण पाउने, कस्तो विडम्बना ! के यस्ता सवालबारे वास्तविकताको खोजी गर्नुपर्दैन ? नेपालको हकमा यो एउटा अनुसन्धानको विषय भएको छ ।

नेपालमा आरक्षण व्यवस्था भएको १० वर्ष नाघिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन भएको पाइँदैन । आरक्षणले मुलुकका कुन–कुन वर्ग, क्षेत्र र समुदायले कति फाइदा पाएका छन् ? उनीहरुको जीवनमा यस व्यवस्थाले के–कति परिवर्तन ल्याउन सक्यो ? कुन–कुन क्षेत्रमा आरक्षण दिने व्यवस्था भयो भने उनीहरुको उद्धार गर्न सकिन्छ ? जस्ता पक्षमा न त सरकारले नै अध्ययन गरेको छ, न कुनै संस्थागत÷निजी प्रतिष्ठानहरुले । यद्यपि यो एउटा अत्यन्त आवश्यक तथा जानकारी राख्नै पर्ने विषय हो भन्नेमा कोही–कसैको विमति नहोला । अर्को कुरा, आरक्षणलाई जातजातिको पर्याय बनाउने काम नै दुराशययुक्त छ, किनकि त्यस्तो सोचले कसैको उद्धार हुने देखिँदैन । जबसम्म जातजातिका कुरालाई उछालेर आ–आफ्नै गुटगत तथा दलगत स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिन्छ, तबसम्म त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायको यथार्थमा कसैको सहानुभूति रहँदैन ।

एउटा अनकन्टार गाउँको मजदुर किसानको छोरो जो बाहुन÷क्षत्री परिवारमा जन्मिएको छ, उसको शिक्षादीक्षा तथा रोजगारीजस्ता अवसरहरु आरक्षण व्यवस्थाबाट धेरै पर छन्, तर कुनै जनजाति परिवारमा जन्मिएको अर्को व्यक्ति आर्थिकरुपमा सम्पन्न छ भने उसका लागि त्यस्तो आरक्षणको कुनै चासो नहुन सक्छ । त्यहाँ उसका आवश्यकताहरु अध्ययन र रोजगारीभन्दा फरक हुन सक्छन् । त्यसैले उल्लिखित अवस्थाको खोज गर्नु आवश्यक छ ।

समाजका जातजातिको भन्दा पनि आर्थिकरुपमा को–कति सक्षम वा अक्षम छ भन्ने पत्ता लगाएर, वर्गीय अध्ययन सर्वेक्षण गराएर, वास्तविक गरिबको पहिचान गरेर जो कमजोर छ त्यसलाई माथि उठाउने, रोजगारी तथा अन्य कुनै वैकल्पिक अवसरहरु प्रदान गरेर उनीहरुको क्षमता वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । हचुवाका भरमा, कुनै सम्प्रदाय विशेष तथा जातजातिलाई खुसी बनाएर आफ्नो मत सुरक्षित गर्दै भोलिका निर्वाचनहरुको परिणाम आफ्नो हातमा सुरक्षित गर्ने हिसाबले प्रयोग गरिने कुनै पनि खालका अवैज्ञानिक आरक्षणको अर्थ रहँदैन, न त त्यो दिगो नै हुन सक्छ । त्यसैले कसैको विरोध गरेर मनलाई शान्ति दिने सोच त्यागेर समग्रमा सबैको हित हुने उपायबाट शान्तिपूर्ण, समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको तयारी गर्नुमै सबैको कल्याण हुनेछ । अन्यथा बंगलादेशको जस्तै स्थिति निम्तिन के बेर ! बंगलादेशमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको सदुपयोग हुन नसकेकोले विवाद बढ्दै जाँदा अहिले आरक्षण नै खारेज भइसकेको छ । अन्य मुलुकहरुले पनि यो व्यवस्थालाई क्रमशः कम गर्दै लगेकोले नेपालले पनि सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

नेपालमा आरक्षण शुरु भएको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेकाले कहिलेसम्म यो व्यवस्था राख्नुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा राज्य, दलहरु, सम्बद्ध पक्षहरु र विशेषज्ञहरुले संयुक्तरुपमा अध्ययन विश्लेषण गर्दै निर्णयमा पुग्न सकेमा बेस हुनेछ । लोकसेवा आयोग वा रोजगारी दिलाउने अन्य कुनै आयोग वा निकायको कुरा गर्ने हो भने सधैँ जातजाति र सम्प्रदायको नाममा आरक्षण कुरेर बस्ने स्थितिबाट माथि उठ्न आमरुपमा सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमतावान् बनाउनेतर्फ राज्यले नै विशेष नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्छ । विविध किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि भने राज्यले निरन्तर आरक्षणको विशेष व्यवस्था नै गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्दछ ।