आपूर्ति व्यवस्था बिग्रिने अवस्थामा रहेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट गरी आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका बारेमा ध्यानकर्षण गराएको छ ।

उक्त ऐनद्वारा लागू गरिएको भीसीटीएसलगायतका कारण बजारमा आपूर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा रहेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रुपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने र यसका लागि सस्तो र सुलभ इन्टरनेटको उपलब्धताको सुनिचिश्चतता सरकारले गर्नुपर्ने राय परिसंघले राखेको थियो ।

यस्तै हजार रुपिया“भन्दा माथिको भुक्तानीमा प्यान विजक अनिवार्य गरिनु व्यावहारिक नभएको भन्दै परिसंघले खुद्रा खर्चमा प्यान विजक प्राप्त हुन नसक्ने हु“दा यस्तो निर्णयलाई सच्याइनुपर्ने धारणा राखेको थियो । व्यवसाय गर्ने जो सुकैलाई प्यानमा दर्ता गराई उसले अनिवार्य प्यान विजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत परिसंघले सुझाएको थियो । मन्त्रायल खुद्रा खर्चका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको र यो समस्याको समाधान खोज्ने बताइएको थियो । तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यानको आवश्यकतालाई केही समय बढाएर बिस्तारै लागू गर्नेतर्फ समेत मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ ।

छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपालको औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरु समाधान गर्न सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो । हालैदेखि लागू हुने प्रावधानले नेपालको आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखा परे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने र यी प्रावधानहरुले कुनै पनि प्रतिकूल परिस्थिति नल्याउने कुरा बताउनुभएको थियो । ‘नया“ प्रावधान एकैपटक आएकाले समस्या जस्तो देखिएको हो, त्यसैले यी प्रावधान लागू गर्न मन्त्रालयले परीक्षण तथा प्रवद्र्धनको समय राखेको हो,’ उहा“ले भन्नुभयो–‘यो समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक समेत रहेको छ ।’

छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले सरकारले लागू गर्न लागेको एक कन्साइनमेन्टमा उस्तै वस्तुहरुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था औद्योगिक प्रयोजनका लागि आयात हुने माल वस्तुमा नभई व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात हुने तयारी वस्तुहरुको हकमा मात्र लागू हुने स्पष्ट पारेका थिए ।सोही अवसरमा परिसंघले विगतमा डिजेलमा दि“दै आएको भ्याट फिर्तालाई यथावत राख्नसमेत माग गरेको थियो ।