सर्वाेच्चको पत्रले राष्ट्रिय अभिलेखालय धर्मसङ्कट !

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवन खाली गर्न ताकेता गरेपछि उक्त अभिलेखालयका बहुमूल्य ऐतिहासिक सामग्रीहरू जोगाउन गम्भीर समस्या परेको छ ।

उक्त अभिलेखालयको नाममा रहेको १३ रोपनी क्षेत्रफलमा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको कार्यालय राखिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नै नभई भवन खाली गर्न पत्र पठाइएपछि अभिलेखालयले तत्काल त्यसको निकास दिनसकेको छैन ।

सर्वोच्चले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई यसअघि पनि पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । सर्वोच्चले पछिल्लोपटक गत जेठ २८ गते पत्र पठाई मुल भवन अत्यन्त पुरानो र अपर्याप्त हुँदा नियमित कार्यसम्पादन गर्न कठिनाई भएकाले भवन खाली गर्न आग्रह गरेको हो ।

सर्वाेच्चले चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भैसकेको अवस्थामा भवन निर्माण गर्न अपरिहार्य भएकाले सहयोग गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालत व्यवस्थापन समितिको जेठ २१ गते बसेको बैठकले भवन निर्माण प्रकृया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अभिलेखालयका प्रमुख शौभाग्य प्रधानाङगले नयाँ भवन निर्माण प्रकृया शुरु भएको करिब १० वर्षसम्म अभिलेखालयलाई कहीँ सार्न नमिल्ने बताउँदै भन्नुभयो–मन्त्रालयले अभिलेखालय भवन बनाउनका लागि जग्गा पाउन सकेको छैन । किन्नै नसकिने बहुमुल्य सम्पत्ती सुरक्षित गरी राखिएको अभिलेखालय तत्काल सार्नसक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

उहाँले तत्काल अभिलेखालयको विकल्प खोज्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो । करिब एक साताअघि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव भरत सुवेदी, अभिलेखालय प्रमुख प्रधानाङगसहितको बैठकले अभिलेखालय सार्ने विषयमा पुनः छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा मुख्य सचिव रेग्मीले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म अभिलेखालय सार्न नसकिने धारणा राखेको प्रमुख प्रधानाङगले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो ।

‘हामीले करिब १० रोपनी क्षेत्रफल भएको, भवन वातानुकुलित, २४ सै घण्टा विद्युत, पानीको २४ सै घण्टा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था भएको स्थानमा मात्रै भवन बनाउन उचित हुने भएकाले यस्तो प्रकृतिको जग्गा खोजिदिन मुख्य सचिव रेग्मीसंग आग्रह गरेका छौँ’– उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अति संवेदनशील, जोखिममा रहेका ताडपत्र, भोजपत्र लगायतका अति महत्वपूर्ण सामग्री जोगाइराखेको राष्ट्रिय महत्वको सरकारी निकायलाई यही अवस्थामा अलपत्र पार्न नमिल्ने प्रधानाङगको भनाइ थियो ।

तत्कालिन संस्कृतिमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले समेत अभिलेखालयलाई अहिलेकै अवस्थामा तत्काल सार्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको मन्त्रीपरिरषदको बैठकले सिहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाको क्याभलरी, पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयको करिब ५५ रोपनी जग्गा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ बैशाख २५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई सो जग्गा दिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले सर्वोच्चको नाममा जग्गा उपलब्ध गराइसकेको छ । सरकारले सर्वोच्चलाई जग्गा दिएपछि सिहदरबार परिसरमा रहेको नेपाली सेनाले क्यावलरी गुल्म नारायणहिटीमा स्थानान्तरण भैसकेको छ ।

२०७१ सालको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलगत्तै अभिलेखालय र विभागलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा सार्ने निर्णय भएको थियो । तर ०७१ साउन २२ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याएर अन्यत्र जग्गा खोजी गरी घर निर्माण गर्र्न निर्देशन दिएको थियो ।

अभिलेखालयमा सातौं शताब्दीदेखि हालसम्मको डकुमेन्ट वातानुकुलित प्रविधिमा सुरक्षित छ । सरकारले कुनै विकल्प नै नदिएर हटाउन खोजेको आरोप लगाउदै रकममा दाज्न नसकिने सम्पत्तीलाई मासिनबाट जोगाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रधानाङगको भनाइ छ ।

अभिलेखालयमा करिव ३० हजार हस्तलिखित, ११ औं १२ औं शताव्दी देखि १९ औं शताव्दीसम्मका इतिहास धर्म र संस्कृतिँंग सम्बन्धित तिब्बति लिपि एवं भाषाका करिब ८ हजार हस्तलिखित एवं ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थहरु, राष्ट्रिय अभिलेखालय, केशर पुस्तकालय, देशका विभिन्न भूभागमा अवस्थित मठ मन्दिर तथा गुम्बाहरु तथा विभिन्न व्यक्तिहरुको निजी संग्रहमा संरक्षित मूल ग्रन्थहरुको माइक्रोफिल्म गरी संग्रह गरिएको छ ।

सन् ८१० इस्वीको उत्तर लिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, ८औं शताव्दीकै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तरलिच्छवी लिपिको बौद्ध दर्शनको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११ औं शताब्दीतिरको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक, यस्तै १२औं शताव्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ कारण्यव्यूहसूत्र हो ।

यस्तै सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको संसारकै प्राचिन वैधानिक कानून ‘न्यायविकासिनि’, नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौं शताब्दीको शैवतन्त्र सम्बन्धी युनेस्कोले मेमोरी अफ द वल्र्डमा राखिएको ग्रन्थ निश्वासतत्वसं, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशको हस्तलिखितप्रति ,मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा संकलित छन ।

अभिलेखालयमा प्राकृत, पाली, संस्कृत, मैथिली, नेवारी, तिब्बती लगायत विभिन्न भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरु संरक्षित छन् । प्राचीन देवनागरी, मैथिली, रञ्जना, नेवारी, बंगाली, उत्तर लिच्छवी आदि लिपिको प्रयोग गरी ज्योतिष, आयुर्वेद, योग, धर्मशास्त्र, पुराण, दर्शन, तन्त्र, कर्मकाण्ड, साहित्य, व्याकरण, इतिहास आदि विषयसँग सम्बन्धित ग्रन्थहरु ताडपत्र, भोजपत्र, नीलपत्र, नेपाली कागज, थ्यासफु आदि सामग्रीमा सुरक्षित राखिएको छ ।

माइक्रोफिल्ममा करिव १ लाख ८१ हजार ग्रन्थहरु छवीकृत गरिएका सामग्री राखिएको छ । विसं २०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानको प्रमाणित प्रति समेत संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । यस्तै मुन्सीखाना जैसीकोठा हँुदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका लगभग १ हजार २ सय पोकामा रहेका ऐतिहासिक कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा संकलित छन ।

१९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको, ५५ प्रतिशत देखि ६५ प्रतिशत विचको आद्र्रता भएको र सूर्यको प्रकाश निरोधक भण्डारण कक्षहरुमा संरक्षण गरी राखिएको करिव ५० हजारका संख्यामा रहेका अभिलेखहरुलाई विना योजना र आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास नभएको भवनमा स्थानान्तरण गर्दा यी अमूल्य राष्ट्रिय नीधिहरु सदाका लागि नष्ट भएर जान सक्ने भएकाले उपयुक्त भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरी स्थानान्तरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नहुने अभिलेखालयको भनाइ छ ।

विसं २०२४ सालमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको विधिवत् स्थापनापश्चात् उक्त पुस्तकालयमा रहेको सम्पूर्ण दस्तावेजहरुलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सारियो । ५२ वर्ष लामो इतिहास बोकेको अभिलेखालयको सुविधा सम्पन्न भवन नबनिकन अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्न नहुने प्रधानाङगको भनाइ छ ।
सर्वोच्च र अभिलेखालयबीचको लफडा भएको करिब चार वर्ष बितिसकेको छ । लामो समय बितिक्दा पनि सरकारले अभिलेखालय स्थानान्तरण गर्ने विकल्प खोज्न सकेको छैन ।