सामाजिक सुरक्षा ऐनविरुद्ध रुपन्देहीका उद्योग व्यवसायी सडकमा

यमलाल भुसाल, बुटवल । सामान ढुवानीमा भिसिटिएस सिष्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलित हुदैं विरोधमा उत्रिएका छन् । रुपन्देही लगाएत मुलुक भरका उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारको यो कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन ।

सरकारलाई निर्णय सच्चाउन दुई दिने अल्टीमेटम दिएका छन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले दिएका छन । भिसिटिएस र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवसायीहरुले विहिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र शुक्रवार बिरोध रयाली निकाल्ने निर्णय गरेका छन ।

रुपन्देहीका व्यवसायीक सस्थाहरुको साझा सस्था सञ्जाल रुपन्देहीको विहिवार बुटवल उद्योग वाणिज्य संघमा भएको भेलाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको ठहर सहित आन्दोलनमा उत्रिने निणर्य गरेका हुन । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र बुटवलमा बिरोध रयाली निकाल्ने निणर्य गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य सघका महासचिव दिनेश प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञापन पत्र र विरोध रयाली पश्चात पनि अव्यवहारीक ऐन खारेज नभए शुक्रवार साझ सञ्जालको बैठक बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम बहादुर हमालको सभापतित्वमा भएको भेला तथा अन्तरक्रियामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुरेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपाने, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठ, रुपन्देही उद्योग संघका बरिष्ठ उपाध्यक्षम बाबुराम बोहोरा, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कन्हैयालाल कसौधन,बुटवल औद्यागिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हिरामणि भट्टराई तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारी, सैनामैनाका अध्यक्ष राज बहादुर सिंह, देवदहका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद खनाल, बुटवलका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कसजू, ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव बिष्णु गैरे लगायतले तत्काल आन्दोनमा गई सरकारलाई निणर्य पुनबिचार गर्न बाध्य बनाउनु पर्ने बताउनु भएको थियो ।

सरकारले लागु गरेको उक्त प्रणाली उद्योगी र व्यवसायीलाई धरासायी वनाउने, व्यवसायवाटै विस्थापित गराउने हिसावलले ल्याईएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।