नगरपालिका संघको पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार

मोतीराम तिमल्सिना, धुलिखेल । नेपाल नगरपालिका संघले चालु वर्ष देखि कार्यान्वयन गर्ने गरी पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेको छ । धुलिखेलमा आयोजित संघको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा रणनीतिक योजनाका बारेमा बृहत्त छलफल गरिएको थियो ।

गोष्ठीमा रणनीतिक योजनाका सन्र्दभमा अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले दीर्घकालीन, ध्येय, लक्ष्य, उदेश्य, अपेक्षित उपलब्धी, मूल्य मान्यताहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै रणनीतिक योजनाका क्षेत्रहरुका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । नगरपालिका संघको नेतृत्व, पुर्व पदाधिकारी एवं सदस्यहरु, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले रणनीतिक योजनामा धारणा राखेका थिए । पुर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले रणनीतिक योजना कार्यान्वयन र त्यसका चूनौतीका बारेमा धारणा राखेका थिए । राज्यको पुर्नसरंचना पछि पहिलो पटक तीन तहका सरकार संचालनमा आएको र अधिकारका बारेमा तीनै तहका सरकार बीच टकराव पैदा हुन नदिन एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरुलाई सहज ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिएका थिए ।

रणनीतिक योजनामा नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारहरुको नीतिगत वकालति, पैरवी, सूचना, संजालीकरण र साझेदारी, प्राविधिक परामर्श तथा सहयोग, क्षमता अभिबृद्धी, अन्तर सरकार सम्वन्ध, अध्ययन, अनुसन्धान र विकास, संघको कार्य संचालन, कोषको ब्यवस्थापन, रणनीतिक योजना कार्यान्वयन कार्यनीति उल्लेख गरिएको छ । रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठीको शहरी विकासमन्त्री मोहमद् इस्तीयाक राईले उद्घाटन गर्नु भएको थियो । मन्त्री राईले स्थानीय तहलाई कुनै पनि अवस्थामा जनताको चाहना विपरित काम नगर्न सुझाव दिनु भएको थियो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री राईले स्थानीय तहले ‘सिंहदरबारको अधिकार’ भन्दै अधिकार ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आजित भएर विरोधी बन्न सक्ने तर्फ सचेत गराउनु भयो । ‘स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्दा जनता विरोधमा जाने हुन् कि भन्ने प्रत्येक दिन सोच्न मन्त्री राईले स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई अनुरोध गर्नु भयो । ‘स्थानीय तहले जनताको चाहना विपरित काम गरे देशमा असहज परिस्थिति सृजना हुन्छ’–उहाँले भन्नु भयो – ‘संघीय सरकारले स्थानीय तहमा हस्तक्षेप गर्ने कुनै रणनीति छैन, तीन तहको सरकारका अधिकार एवं अन्य विकासे रणनीति बाँडफाँट ब्यवस्थित हुनु पर्छ, तीन तहकै कानुन एउटै हुनुपर्दछ, एकअर्कामा फरक भए स्वतः खारेज हुन्छ, यदी कुनै तह चुकेको भए तत्काल सोच्नुस् ।’

राष्ट्रिय सभा विधायन ब्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघमी गुरुङ्गले संघले निर्माण गर्ने रणनैतिक योजनाले देशभरका नगरपालिकामा ऐतिहासिक रुपमा प्रभाव पर्ने भएकाले गहन रुपमा छलफल गरी ‘रुल मेकिङ’ गर्न सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चार बर्षपछि कस्तो नगरपालिका बनाउने भन्ने खाका तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संघका अध्यक्ष अशोकुमार ब्याञ्जू श्रेष्ठले दुई दिनको कार्यशालामा आगामी चार बर्षका लागि नयाँ संविधानमा स्वायत्त स्थानीय सरकारको स्पष्ट ब्यवस्थाका लागि शसक्त बहस र पैरवी गर्ने, नगर सरकार तथा सरोकारवालाको समन्वयमा शहरी शासनको प्रबद्र्धनका लागि नपा संघलाई अग्रणी स्थानको रुपमा विकास गर्ने, शहरी सेवा तथा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नगर सरकारलाई सक्षम र सवल संस्थाको रुपमा विकास गर्ने, शहरी शुसासनको सुनिश्चितताका लािग नगर सरकारलाई पारदर्शी, जवाफदेही, उत्तरदायी र समावेशी बनाउने र नेतृत्व विकास सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्नका लागि नपा संघलाई साझा मञ्चको रुपमा विकास गर्नेगरी रणनैतिक योजना तयार गरिएको बताउनु भयो ।

महासचिव भिम ढुंगानाले स्थानीय सरकारले एकल सूचीमा भएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको बताउनु भयो । ‘स्थानीय सरकारका एकल अधिकार, हक र अधिकार संघ र प्रदेश सरकारले काटेको छ’–महासचिव ढुंगानाले भन्नु भयो–‘स्थानीय सरकार बलिया नभए अरु सरकार बलिया हुन सक्दैनन ।’ संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले संघको स्थापना र उदेश्य सहित सन् २०११ देखि रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन शुरु गरिएको बताउनु भयो । कानुन अधिकृत सरिता सापकोटाले नेपाल नगरपालिका संघले स्थानीय सरकारहरुलाई नीतिगत वकालति, पैरवी लगायतका क्षेत्रमा सहजिकरण गरिरहेको बताउनु भयो ।