क्रसर र बालुवा प्लान्ट अनिश्चितकालिन बन्द

हेटौंडा । मकवानपुरमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्लान्टहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने भएको छ ।

क्रसर उद्योग र हाल सञ्चालनमा रहेका बालुवा प्लान्टहरु साउन १ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिने भएको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समिति मकवानपुरको मंगलबारको बैठकले क्रसर र बालुवा प्लान्ट बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साउन १ गतेदेखि बन्द गरिने क्रसर उद्योगहरु संघीय र प्रदेश सरकारबाट आवश्यक निर्देशन र ऐनकानुन पुनः व्यवस्थित भएर आएमात्र कानुनको अधिनमा रहेर क्रसर उद्योग खोलिने समन्वय समिति प्रमुख रघुनाथ खुलालले बताउनुभयो ।
मकवानपुरको चुरे क्षेत्रमा आईई स्वीकृत भए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म उत्खनन् गर्ने र ठेक्कासमेत नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा खोलाबाट उत्खनन् गरेको परिणामसहित विवरण जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । मकवानपुरको मध्यवर्ती क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन्का लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको उहाँले जनाउनुभयो ।

समिति संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख खुलालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नियमविपरीत खोलामा उत्खनन् गर्ने मोतीदान कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार रुपियाँ जरिवाना तिर्न पत्रमार्फत् ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जरिवाना रकम नतिरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिससको तयारी छ । हेटौंडाका खोलामा तोकिए भन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने उक्त कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा जपथ गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उत्खनन्कर्ता मोतीदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिलाई ७३ लाख १३ हजार रुपिया“ जरिवाना राजस्व खातामा जम्मा गर्र्न निर्देशन दिइएको छ ।

जिल्लास्तरीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवा अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले खोलामा तोकिएभन्दा बढी परिणाम नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नेलाई कारबाहीस्वरुप यस्तो निर्णय गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थानीय अनुगमन समितिले बढी उत्खनन् गरिएको भनी देखाएको २० हजार ६ सय ४८ घनमिटर नदीजन्य स्रोतसम्बन्धि उत्खनन्कर्ताबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जपथ गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

जपथ गरिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता भएको दररेटमा नघट्ने गरी अबिलम्ब लिलाम गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा खुलालले बताउनुभयो ।