राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विदेशी कम्पनी गुहार्नु आवश्यक थिएन

डा. सुधांशु दाहाल

प्राध्यापनः त्रिवि र कावि
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न शुरु गरेको छ । परिचयपत्रमा भएको सूचनाको सुरक्षा सम्बन्धी धेरै चर्चा–परिचर्चाहरु आइरहेका छन् । द्रुतगतिमा भइरहेको सूचना प्रविधिको विकास सँंगसँंगै सुरक्षाका चुनौतीहरु पनि हाम्रोसामु देखापरेका छन् ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चार विज्ञ डा. सुधांशु दाहाल यस विषयमा बृहद् जानकारी राख्नुहुन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दैआउनुभएका डा. दाहालसँग साइवर सुरक्षा र त्यस अन्तर्गतको व्यत्तिगत सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रका लागि अर्जुन कार्कीले गर्नुभएकोे कुराकानीः

साइबर सुरक्षा भनेको के हो ?
शुरुमा साइबर सुरक्षा बुझ्नको लागि साइबर भन्ने शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो धेरै पुरानो शब्द हो । सन् १९४० को दशकमा मानव र ममशिनबीचको सञ्चार र नियन्त्रणको अध्ययनको सिलसिलामा यो शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । तर हाल कम्प्युटरको माध्यमबाट इन्टरनेट प्रयोग गरेर कुनै पनि गतिविधि गरिन्छ भने त्यसैलाई साइबर भनेर परिभाषित गर्नेगरिएको छ । यहाँ साइबर भन्नाले सामान्यता ‘भर्जुअल’ भन्न खोजिएको हो या भनौं सामान्य रुपमा इन्टरनेटको बहुप्रयोगलाई नै साइबर भनेर चित्रित गरिन्छ ।

अब साइबर सुरक्षाको कुरा गरौं । सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले अहिलेको जमानामा सूचना एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म यति चाँडो पुग्छ कि यो अकल्पनीय देखिन्छ । यस्तो परिस्थितिमा सुरक्षित रुपमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्ने भन्नु नै साइबर सुरक्षा हो । अर्को शब्दमा भन्दा इन्टरनेटको प्रयोग सुरक्षित साथ कसरी गर्ने भन्ने हो । अहिले हाम्रो समाजमा ठूलो चिन्ताको विषय पनि यही नै हो ।

साइबर सुरक्षा किन आवश्यक पर्छ ?
इन्टरनेटले व्यक्तिको पदानुक्रम मेट्छ । यसले समाजमा समानता ल्याउँछ । समाजका प्रमुख खम्बाहरु जस्तो आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाहरुको उचित विकास, विस्तार र सुधारको लागि साइबर सुरक्षा अहिलेको परिस्थितिमा अनिवार्य नै भएको छ । समाजको चौतर्फी विकासमा कहाँ र कसरी सूचना प्रविधि प्रयोग गर्दा उचित हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिएर जिम्मेवार निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअतिरिक्त, द्रुत गतिमा सूचना प्रविधिको विकास भएको कारणले गर्दा समाजमा विभिन्न खालका समस्याहरु आउँछन् र हामीकहाँ पनि सूचना प्रविधिको नवीनतम प्रयोगहरुले समाजमा नयाँ समस्याहरु सृजना गरिरहेका छन् । ती सम्पूर्ण समस्याबाट सुरक्षित अवतरण र सही प्रयोगको लागि साइबर सुरक्षाको आवश्यकता पर्छ ।

साइबर सुरक्षा कसको दायित्व हो ?
सर्वप्रथमतः दायित्व राज्यकै हो । कुनैपनि प्रविधिको सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्न उचित नियम–कानुन चाहिन्छ । नियम–कानुनले के गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुदैन भन्ने कुरा आम मानिसमा जानकारी गराउँछ ।

कुनै पनि प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा रहेको हुन्छ । यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारले उचित निर्देशन दिन सक्नुपर्छ । कुनै नयाँ सूचना प्रविधि हाम्रोसामु आउँछ भने– सरकारले कि त त्यो प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउनुप¥यो, होइन भने त्यो प्रविधिको उचित प्रयोग गर्न दिशानिर्देश गर्नुप¥यो ।

यही दुई कुराका बीचमा अहिले साइबर सुरक्षाको कुरा आइरहेको हो । साइबर सुरक्षा हुनुपर्दैन भनेर कसैले भन्दैैन । तर कुन रुपमा हुनुपर्छ भन्ने हो । साइबर सुरक्षाकै आधारमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नेे आधार बनाउने हो कि । जुन संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वातन्त्रताको अधिकार छ, त्यो कुण्ठित हुने हो कि भन्ने चासो अहिलेको मुख्य विषय हो ।

सामाजिक सञ्जालले समाजनमा झ्न धेरै नयाँ चुनौती थप्यो र समाजलाई झनै विकृतितिर लादैछ भन्ने केही मानिसको बुझाइ छ । यो विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
सामाजिक सञ्जालबाट हुने वा भएका अपराध व्यापक छन् । व्यक्तिगत रुपमा मान्छेलाई हानी पु¥याउने, झुटा प्रचार गर्ने, मानमर्दन गर्ने, चरित्र हत्या गर्नेदेखि लिएर यौन शोषण, पैसा ठगी, जीविकोपार्जनको हनन् गरिदिनेसम्मका दुष्प्रयास र दुष्कार्यहरु अहिलेको इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जललाई प्रयोग गरेर भइरहेका छन् ।

त्यसरी नै मान्छेलाई अनावश्यक रुपमा धम्की दिने, दुख दिने र अनावश्यक रुपमा आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्ने र नभएको वस्तु पनि भएजस्तो गरेर देखाउने । यस्ता खालका आपराधिक गतिविधि पनि भइरहेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो । यसलाई कसरी नियमन र खराब चरित्रलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने । यसलाई सुरक्षित र उचित प्रयोग गरी आफ्नो जीवनलाई कसरी सरल बनाउने भन्ने नै मूल कुरा हो ।

यी सम्पूर्ण अपराधिक कार्यहरुलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले २०६४ सालमा इलोक्ट्रोनिक ट्रानजेक्सन एक्ट ल्याएको थियो तर त्यसको कमी–कमजोरीको बारेमा व्यापक चर्चा भएपछि आईटि विधेयक २०७६ ल्याएको छ जुन संसदमा विचारधीन । तपाईंको टिप्पणी ?
२०६४ मा जस्तो स्थिति थियो, त्यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइयो । शुरुमा यो इन्टरनेटको प्रयोग आर्थिक डाटा ट्रनन्जेक्सनको लागि थियो । त्यो कम्प्युटर प्रयोग गरेर गरिने आर्थिक कारोबारमा आउने नराम्रा कार्यहरु अथवा बदमासीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि थियो । यस कानुनविशुद्ध आर्थिक कानुन आयो । यसको खास नाम इलोक्ट्रोनिक फाइनेन्सियल डाटा ट्रानजेक्सन एक्ट २०६४ हो । जति पनि आर्थिक डाटाहरु छन्, ती डाटालाई लिएर ठगी गर्ने, झुक्याउने, बदमासी गर्ने, अथवा अन्य प्रकारका दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनको दायराभित्र ल्याएर कारबाही गर्नको लागि यो कानुन बनाइएको थियो ।

तर भइदियो के भन,े त्यो कानुनको प्रयोगमै दुरुपयोग भयो । इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक हुदै जाँदा समाजका अन्य विधा– सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधिलाई पनि त्यही कानुनबाट हेर्न थालियो । गैरआर्थिक तर इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने अवराध वा बदमासीलाई कारवाही गर्न पनि सरकारले त्यही कानुन अपनायो । त्यसरी नै समय बित्दैजादा समाजमा नयाँ–नयाँ खालका समस्याहरु आउन थाले ।

ती सम्पूर्ण आपराधिक क्रियाकलापहरुलाई नियन्त्रण वा नियमन गर्न ‘इटा २००६’ सफल भएन । त्यो अपुरो हुन गयो । यस कानुनले समाजका सबै विधाहरुलाई समेट्न सकेन । त्यसले गर्दा आईटि बिल २०१९ ल्याइएको हो । यो चाहिं अहिले संसदमा विचारधीन अवस्थामा छ । संसदीय समितिहरुले यसलाई हेर्दैछन् । केही दिनअघि विकास तथा प्रविधि समितिमा पनि यो पेश भएको छ र सांसदहरुले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ ।

यसमा आएका नियमनका प्रवधानहरु सही छन् । ती चाहिन्छन् । तर, नियमनको प्रावधान ल्याउँदा नियन्त्रणको मानसिकता छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । जस्तो यो प्रस्तावित ऐनको दफा ८१ देखि ८६ सम्म र दफा ९१ देखि लिएर ९४ सम्ममा राखिएका प्रावधान आपत्तिजनक छन् । कारवाहीको कुरामा जस्तो खालका व्यवस्थाहरु राखिएका छन् ती हाम्रो संविधानसंँग प्रत्यक्ष बाझिने खालका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ मा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो विगतको आन्दोलनको उपलब्धी हो, त्यसलाई कुनै ऐनले नियन्त्रण गर्न सक्तैन । २०४६ सालदेखि आजसम्मका तीन वटा संविधानमा आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान महत्वपूर्ण छ ।

हाम्रो विगतको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि आन्दोलन नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा थियो । अभिव्यक्ति स्वातन्त्रताको पाटो केही गरेर यस प्रस्तावित कानुनले कुण्ठित गर्ने त होइन भन्ने चासो सबैमा छ । ऐनको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी बुदाँहरुमा हेर्दा १५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद भन्ने छ । केलाई सामाजिक र केलाई असामाजिक मान्ने भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । छुट्याउन अपठ्यारो छ ।

मैले कानुन चाहिन्न भन्न खोजेको हैन । कानुन चाहिन्छ । समाजमा भइरहेका आपराधिक क्रियाकलाप नियमन र नियन्त्रण गर्न चाहिन्छ । तर त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने हो । त्यही कानुन अन्तर्गत सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने भन्ने पनि छ । त्यसमा सूचना प्रविधि विज्ञहरुको सम्लग्नता रहने भन्ने छ । यसरी भविष्यमा ती दफाहरु कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मानिसलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक वा अन्य रुपमा अन्याय नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै अदालतसम्बन्धी अवधारणा आएको देखिन्छ । यो राम्रो कुरा हो । यसले समाजलाई सम्पूर्ण धरातलमा उचित निर्देशन दिन सहयोग गर्छ ।

हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ सञ्चार माध्यमको राम्रो विकास भइसकेको छैन, अहिले पनि सञ्चार माध्यमहरु शक्तिको नियन्त्रणमा छन्, मा अधिकार भएता पनि, मौन रहने र आवाज नउठ्ने कारणले गर्दा यस्तो ऐनको उचित प्रयोग हुन्छ कि हुदैन भन्ने हो ।

तसर्थ, संसदले कानुन बनाउँदा विचार विमर्श र यसको हुनसक्ने दुरुपयोगको विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । यही कारणले पनि विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर संसदीय समितिले यसबारेमा छलफल गर्नेछ । यस विषयमा संसदभन्दा बाहिर पनि धेरै फोरमहरुमा छलफल भएका छन् र हुदैछन् । केही छलफलहरुमा म आफै पनि सहभागी भएको छु । जस्तो केही दिनअघि खुल्ला डाटासम्बन्धी छलफलमा म आफै सहभाभी भएको थिएँ ।

सूचना माग्न पाउने अधिकार संविधानको धारा २७ अनुसार खुल्ला डाटा पर्दछ । डाटालाई खुल्ला रुपमा राखिने र त्यसले कसरी जवाफदेहिता र सुशासन बढाउँछ, अनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ । यी सबै विषयहरु यस ऐनमा गएर ठोक्किन्छन् । यस विषयसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका विभिन्न व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गरेर निस्कर्षसहित कानुन बन्यो भने राम्रो हुन्छ ।

सुरक्षाकै सम्बन्धमा अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यावपक चर्चा–परिचर्चा । यस परिचयपत्रमा सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण हुन्छ भनिन्छ । प्राविधिक रुपमा हेर्दा यो कतिको सुरक्षित छ ?
राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण पाँचथरबाट सुरु भयो र अहिले सिंहदरवारका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई वितरण गरियो । गत साता मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनेको छ । बिस्तारै अब सबै जिल्लामा सबै वडामा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुग्ने र आम जनताको परिचयपत्र बन्ने भएको छ ।
यो परिचयपत्र सबै परिचयपत्रको छाता परिचयपत्रजस्तो हो । तर मान्छेको बुझाइमा यसले नागरिकताको महत्वलाई हटाउने हो कि भन्नेछ, त्यस सन्दर्भमा हेर्दा यसमा नागरिकताको विवरणसहित अन्य सम्पूर्ण विवरण रहन्छ ।

यसले गर्दा नागरिकताको प्रयोगमा केही कमी त आउला तर संविधानमा नेपालको नागरिक भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइने भन्ने जुन प्रष्ट व्यवस्था छ त्यो रहुन्जेल नागरिकता वितरण भइरहन्छ । त्यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने पनि छ । त्यस कारण राष्ट्रिय परिचयपत्रले तत्कालका लागि नागरिकता परिचयपत्रलाई विस्थापन गर्दैन ।

अब त्यसभित्र रहेका सूचना कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरामा राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जीकरण विभागका निर्देशकका अनुसार से परिचयपत्रभित्र भएका सूचना सबै सुरक्षित छन् । कुनै विदेशी कम्पनीलाई डाटा राख्न दिइएको छैन । विदेशी कम्पनीले डाटा व्यवस्थापनको लागि सफ्टवेर बनाइदिएको छ तर त्यो सफ्टवेर प्रयोग भएको पहिलो दिनदेखि नै त्यसको नियन्त्रण नेपाल सरकारको स्वामित्व र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको अधीनमा छ । सिंहदरवारभित्र हाम्रो राष्ट्रिय एकीकृत डाटा सेन्टरमा सुरक्षित राखिएको छ भनेर जानकारी आएको छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने डाटा सुरक्षित भएको देखिन्छ ।

तर आम मानिसको चासो के हो भने यसअघि जुन सवारी लाइसेन्सको कुरा थियो त्यो भारतको चेन्नाईको एउटा कम्पनीलाई दिइएको थियो । सारा डाटा उसको कम्पनीमा गएको हुनाले हामीलाई राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको थियो । तर अहिले त्यस विषयलाई समाधान गरेर नै हाम्रो आफ्नै सर्भरमा डाटा सुरक्षित राखिएको छ भन्ने सम्बन्धित अधिकारीले नै भन्नुभएको छ । तसर्थ यसमा कुनै चर्चा–परिचर्चा गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । तर पछि प्रयोग गर्दैजादा केही समस्या देखा प¥यो भने त्यो सुधार गर्दै जानुपर्छ । एकैचोटि एकदमै १०० प्रतिशत राम्रो हुन्छ भन्ने होइन ।

आएका समस्याहरु विस्तारै समाधान गर्दै र सुधार गर्दै जानुपर्छ । अहिले सरसर्ती हेर्दा प्राविधिक सहयोगका लागि मात्रै बाहिरको विज्ञसँंग काम गरिएको रहेछ । तर म के भन्छु भने, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनका लागि हाम्रो आफ्नै जनशक्ति पर्याप्त थियो । हामीसँंग यस्तो विषयमा पिएचडीसम्म गरेका साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु युनिभर्सिटीमा कार्यरत नै हुनुहुन्छ । म काठमाडौं विश्वविद्यालयमा छु । हामीसंँग सूचना प्रविधि विषयको डिपार्टमेण्ट नै छ । बनेपा आईटी पार्क नै काठमाडौ विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तो क्षमता स्वदेशमै रहँदारहँदै विदेशीलाई किन दिने ? यसका लागि विदेशी कम्पनी गुहार्नु आवश्यक थिएन । बाहिरको कम्पनीलाई बोलाएपछि यस्ता कुराहरु आउँछन् नै ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा १० अंकको नम्बर दिइन्छ । हरेक नागरिकको आफ्नै नम्बर हुन्छ । अर्कोसँंग मिल्दैन । भोलि त्यो गएर निर्वाचन आयोगसँंग जोडिन्छ र आफ्नो मत अधिकार सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्न पाइन्छ । त्यो गएर मालपोतमा जोडिन्छ । जग्गामा जुन अहिले सम्पत्तिको हिनामिना भइरहेको छ, त्यो रोकिन सक्छ । सम्पत्तिको हक सुरक्षित राख्न पनि मद्दत पुग्नसक्छ । त्यसैको आधारमा भोलि पासपोर्ट बन्नसक्छ । त्यसरी नै अहिले रोजगारीमा जादा नागरिकता र थप विवरण जुन दिनुपर्ने हुन्छ ती पनि त्यही परिचयपत्रमा आउन सक्छन् । साथै, सम्पूर्ण सरकारी वा गैरसरकारी सेवाहरु प्राप्त गर्नको लागि सजिलो हुनसक्छ । नागरिकलाई दैनिक जीवनमा सजिलो हुन्छ ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा साइबर र परिचयपत्रले कस्तो भूमिका खेल्नसक्छ ?
सरकारले ल्याएको विभिन्न विधेयकहरु संशोधन गरी नयाँ लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरुप बनाइयो भने बल्ल पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको भूमिका खेल्नसक्छ । सूचना प्रविधिको सबभन्दा ठूलो चरित्र नै उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता तथा पारदर्शितालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तर यसैलाई दुरुपयोग गरियो भने यो जति कालो, छोपिएको र डरलाग्दो केही हुदैन ।

यो जति उत्तरदायित्वबाट विमुख हुने अन्य केही पनि हुदैन । उत्तरदायित्व विनाको प्रविधि लागु गरियोभने अपराधीले सारा दोष प्रविधिलाई दिन्छ र ऊ सर्लक्क पन्छिन्छ । साधारण मान्छेले पनि त्यही नै बुझ्छ । त्यसैले यो दुईधारे तरवार भनेजस्तै हो । यसको राम्रो प्रयोग गर्न सकियो भने सम्पूर्ण मानवजातिलाई सहयोग गर्छ । तर गर्न सकेन भने यसले अरुलाई मात्र होइन आफूलाई पनि हानी गर्छ । तसर्थ राम्रो सोच लिएर काम गर्नेहो भने यसले अत्यन्तै ठूलो मौका पनि सृजना गर्छ ।

अहिलेको साइबर परिवेशलाई अझ मजबुत बनाउन र समाजमा व्याप्त समस्यालाई निराकरण गर्न वा कम गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
हाम्रो माथिल्लोे निकाय अलिक अध्ययनशील हुनुपर्छ । अध्ययन गरेका मान्छेहरुलाई आफ्नो निकायमा ल्याउनुपर्छ । विज्ञहरुको सल्लाह लिनुपर्छ । हाम्रो देशमै धेरै विज्ञहरु छन् । उनीहरुको सल्लाह–सुझाव लिनुपर्छ ।
सूचना प्रविधि प्रयोगकर्ताहरु हेर्दा ठूलो जमातमा युवाहरु छन् । उनीहरुको विचार नै अहिलेको राज्य सञ्चालन गरिरहेका मान्छेसँंग मिल्दैन ।

किनभने ती राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरु त्यो प्रविधिमा हुर्किएका होइनन् । राज्य सञ्चालनमा अहिले रहेको समूह भनेको प्रविधिबिना हुर्किएको जमात हो । अहिलेका युवा मात्र सूचना प्रविधिमा हुर्किको जमात हो । यी दुई पुस्ताबीचको विचारको द्वन्द्वलाई बुझ्नु आवश्यक छ । यी दुई पुस्ता मिल्न नसक्नु नै द्वन्द्व हो । यस द्वन्द्वलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यो समस्या समाधान गर्ने हो भने धेरैभन्दा धेरै असहज समस्याहरु आफै निराकरण हुन्छन् ।

दोस्रो कुरा प्रविधिलाई के के न हो भनेर जुन रुपमा बखान गरिन्छ, त्यो पनि गलत छ । प्रविधि मानव जीवन सजिलो बनाउनको लागि ल्याइएको हो । मानवको सोचभन्दा बाहिर रहेर कुनै हानी गर्नको लागि प्रविधि ल्याइएको होइन । त्यसकारण प्रविधिबाट तर्सिनुपर्ने पनि कुनै कारण छैन । तर यसबाट आउने समस्याहरुलाई निकास दिन सरकारले नियम–कानुनहरु बनाउनै पर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, सिकाइदिनुस्– आम मानिसले कसरी सुरक्षित रुपमा साइबर प्रयोग गर्ने ?
सुरक्षित रुपमा साइबर क्रियाकलाप गर्नको लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको व्यक्तिको मर्यादा नै हो । मर्यादा कायम राख्ने हो भने धेरै हदसम्म सुरक्षित हुनसकिन्छ । अर्को उपाय भनेको कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गर्दा त्यो प्रविधि कतिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा बुझ्नु हो । जस्तो कि हामी कम्प्युटरमा अत्यधिक पाईरेटेड सफ्वेर प्रयोग गर्छौं । पाइरेटेड सफ्वेर प्रयोग गर्नु भनेको छली हो । छलीको आडमा बसेर गरेका गतिविधिहरु सबै छलीजन्य नै हुनेभए ।

साइबर कसरी सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्नसकिन्छ, अरुलाई दुख नदिई र आफ्नो कामका लागि मात्र पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर कुनै बेला अज्ञानताबस कुनै प्रविधिबाट काम गरिएको छ भने त्यसैको कारणले दुख पाउनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यस्तो बेलामा समस्याको समाधान गर्नको लागि बलियो सरकार, बलियो न्यायिक प्रणाली र जनतामा विश्वास गराउने आधार सरकारले बनाइदिनुपर्छ । तसर्थ, एक त व्यक्ति स्वयम् आफै मर्यादित भएर प्रयोग गर्नसक्छ । अर्को मर्यादित रुपमा प्रयोग गर्दागर्दै पनि कसैले तपाईंको हानी हुने काम ग¥यो अथवा दुख दियो भने त्यसबाट सुरक्षित हुने उपाय त सरकारले नियम कानुनका आधारमा दिनुपर्छ ।