व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखेकोप्रति महासंघको आपत्ति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार सम्पूर्ण ठेक्कामा निशर्त म्याद थप गरिनुपर्नेमा सो नगरी कतिपय ठेक्का तोड्दै व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही अगाडि बढाउने प्रक्रिया शुरु भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता कार्यले संशोधित नियमावलीले दिएको सुविधा समेतलाई अन्य अर्थ लगाई व्यवसायीलाई विभिन्न समस्यामा पारिएको उल्लेख गर्नु भएको छ । अहिले आएर सम्बन्धित निकायले आपूm अनुकुल व्याख्या गरी व्यवसायीलाई हर्जाना लगाउने, अनावश्यक विभिन्न शर्तहरु तोक्ने, आयोजना पुरा गर्ने निकायबाट गर्नुपर्ने सहयोग नहुने, नगर्ने जस्ता कार्य शुरु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘देशभर विभिन्न कारणले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका सम्पूर्ण ठेक्काको काम सरल र सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्नका लागि गरिएको व्यवस्था विपरित कोही कसैले अन्यथा गर्न मिल्दैन ।’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ऐन नियमावलीको प्रावधान विपरित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन तथा सहज तरिकाबाट सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ को नियम १२० को उपनियम (६) बमोजिम कुनै हर्जना नलगाई म्याद थप गर्ने व्यवस्था गर्न गराउन तथा सबैका लागि एउटै कानूनी प्रावधान राख्न समेत महासंघले अनुरोध गरेको छ । नियमावली बमोजिम असार ११ भित्रमा सम्बन्धित आयोजना÷कार्यालयमा सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको लागि निवेदन दिई सकेको महासंघले जनाएको छ ।

देशको विकास निर्माण नै ठप्प हुने गरी भएको सार्वजनिक खरिद (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७५ को केही प्रावधानको विरुद्धमा महासंघले गरेको देशव्यापी आन्दोलनको कारण बिना शर्त एक वर्ष म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको महासंघको भनाइ छ ।