करको बोझ थपिएकामा सरोकारवालाको विरोध

काठमाडौं । सामुदायिक वनको उत्पादनमाथि अनावश्यक कर लगाइएकामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफोन) सहित अन्य सरोकारवाला संघ/संस्थाले विरोध गरेका छन्।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा कर लगाउने तयारी गरेसँगै विरोध शुरू भएको हो। समुदायको हितविपरीत एकतर्फी ढंगमा चार गुणाभन्दा बढी कर बढाउने प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउँदै फेकोफोनकी अध्यक्ष भारती पाठकले भन्नुभयो– ‘समुदाय र अन्य सरोकारवालासँग राय सुझाव नलिई कर बढाउनु न्यायोचित कार्य होइन।’

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमार्फत सामुदायिक वनमाथि कर बढाउने तयारी भएको उहाँले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो। समुदायको मेहनत र परिश्रमले नेपालको सामुदायिक वन विश्वमै उदाहरणीय भएको पुष्टि हुँदा हुँदै सरकारले समुदायलाई पुरस्कृत गर्नुको बदला दण्डको व्यवस्था गरेको पाठकको भनाइ छ।

सामुदायिक वनमाथि संघीय सञ्चित कोषको १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोषको २५, प्रदेश सेवा शुल्क २, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत कर लगाउने तयारी गरिएको छ। त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ काठमा लाग्ने मूल्य आयकर १३ प्रतिशत, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत लाग्ने वियेयक र ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी विभिन्न शीर्षकमा चर्को कर लगाउँदा स्थानीयले वन संरक्षण नै नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने फेकोफोन पदाधिकारीको तर्क छ। यसअघिको व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक वनको साल र खयरको १५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ।

सामुदायिक वनले आफ्नो आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम सामाजिक विकास तथा वन व्यवस्थापनजस्ता शीर्षकमा खर्च गर्दै आएका छन्। वन मन्त्रालय, अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालय संसदका विभिन्न समितिलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि जबरजस्त ढंगमा समुदायको ढाड सेक्ने गरी अतिरिक्त कर बढाउँदा समूह निरुत्साहित हुने फेकोफोनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले बताउनुभयो। अतिरिक्त करको व्यवस्थाले वन उद्यमशीलतामा जाने बाटो छेकिएको उहाँको भनाइ छ।