वृक्षरोपण वर्ष घोषणा: ‘हरियाली बढाउनेभन्दा नोट फलाउने वृक्ष रोपौं’

टीका बन्धन, काठमाडौं
सामुदायिक वनको सफलताले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको नाम राखिरहेका बेला विज्ञहरुले सुझाव दिए, ‘नोट फलाउने वृक्ष रोपौं, हरियाली आफै बढ्छ ।’
विज्ञहरुले वृक्षरोपण अभियानलाई सफल बनाउन सशक्त प्राधिकरण गठन गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले असार १४ देखि लागु हुनेगरी वृक्षरोपण वर्ष घोषणा गर्दै यस दिनलाई वृक्षरोपण दिवस मान्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ भित्र पाँच करोड विरुवा रोप्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारिरहेका बेला सशक्त प्राधिकरणको खाँचो औल्याइएको हो । वृक्षरोपण कार्यको अगुवाई गर्न र रोपिएका विरुवाको निरन्तर हेरचाह गर्न तथा हुर्काउन–बढाउन पूर्ण सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरण गठन गर्न विज्ञले सुझाएका हुन् ।

पूर्वगृह सचिव बालकृष्ण प्रसाईँ नेतृत्वको टोलीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई यस्तो निकाय गठन गर्न सुझाएको हो । प्रसाईंसहित वन विज्ञहरु गोविन्दप्रसाद काफ्ले, शेषहरि भट्टराई, डा. उदयराज शर्मा र कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी संलग्न टोलीले स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्राधिकरण गठन गर्न राय सुझाव दिएको हो ।

मन्त्रालयका अधिकारी, वनविज्ञ, केन्द्रदेखि स्थानीयतहका सरोकारवालासँग पटक–पटकको छलफल पश्चात केही साताअघि मन्त्रालयलाई राय सुझाव बुझाइएको वन विज्ञ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । वृक्षरोपण क्षेत्र पहिचान गरी हावापानी र भूगोल सुहाउँदो बोट विरुवा छनोट गर्न, रोपिएका बोट विरुवा हुर्काउन, बढाउन, पुनःरोपण गर्न सशक्त निकायको खाँचो रहेकोले यस्तो सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

वन मन्त्रालय र मातहतका निकायका विद्यमान जनशक्तिले यस्तो जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो–‘अहिलेको सरकारी संरचना यस्तो काम नियाल्न चाहदैन र जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन ।’ उहाँले प्रष्ट्याउँदै भन्नुभयो–‘पञ्चायतकालदेखि नै यो र त्यो नाममा वर्षैैपिच्छे वृक्षरोपण हुँदै आएको छ, तर खै त हरियाली बढेको, सफल उदाहरण भेटाउनै मुस्किल छ, सेरेमोनियन वृक्षरोपण हुँदैमा हरियाली बढ्दैन, बोट विरुवा हुर्कदैनन् ।’

प्रयोगविहिन खुला क्षेत्र, पर्ती जग्गा र निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोमा व्यवसायिक अवधारणाको वृक्षरोपण अघि बढाउन सकिने भट्टराई सहितका विज्ञको बुझाई छ । सरकारले जलविद्युत र अन्य पूर्वाधार विकासका नाममा वन जंगल क्षेत्र उपयोग र फडाँनी गर्न अनुमति दिदै आएको छ । तर त्यस वापत अन्यत्र जग्गा खरिद गरेर क्षतिपूरक वृक्षरोपण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएको अर्का वनविज्ञ डा. उदयराज शर्मा बताउनुहुन्छ ।

‘क्षतिपूरक वृक्षरोपणका नाममा धेरै आयोजनाले झारो टार्ने काम गरेका छन्, वृक्षरोपणका लागि अनुपयुक्त जमिनमा वोट विरुवा रोपिएको छ, अनुगमन गर्ने शसक्त निकाय नहुँदा यस्तो विकृति मौलाएको छ’–शर्माले भन्नुभयो । प्राधिकरण जस्तो शसक्त निकाय स्थापना भएमा वृक्षरोपणकार्यलाई व्यवसायिक अवधारणामा बदल्न सकिने बताउँदै शर्माले भन्नुभयो–‘सात वटै प्रदेशमा वृक्षरोपणका प्लट पहिचान गरिनुपर्छ, हरियाली बढाउन मात्रै होइन, वृक्षरोपण व्यावसायिक पनि हुनुपर्छ ।’

अल्पकालीन र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका विरुवा छनोट गर्न जरुरी रहेको उहाँको बुझाइ छ । गत साता प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘वन विधेयक (२०७५)’बारे विज्ञहरुको धारणा लिने क्रममा शर्मा सहितका विज्ञले विधेयकमा वृक्षरोपण प्राधिकरण गठन गर्न सुझाउनु भएको थियो ।

वृक्षरोपणको नाममा राज्यले ठूलो बजेट खर्च गर्दै आएको तर बोट विरुवा हेरचाह, गोडमेल गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय नहुँदा बजेट दुरुपयोग हुने गरेको नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए)का अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । देशव्यापी रुपमा हरियाली बढाउने, वृक्षरोपण गर्ने सरकारी अभियान सकारात्मक कार्य भएपनि रोपिएका मध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी विरुवा हुर्काइएको खण्डमा मात्रै अभियान सफल बन्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।