मनोज रेग्मी, काठमाडौं
आफूलाई ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ लिङ्गी नमान्नेहरूका लागि संविधानले ‘अन्य लिङ्गी’ लेखेर नागरिकता, राहदानी वा यस्तै अन्य परिचयपत्र बनाउने सुविधा दिएको चार वर्ष हुँदा पनि प्रशासकहरू ‘लुगा खोलेर देखा’ सम्म भनिरहेका छन्।
प्रशासकले लुगा खोल्ने कुरा गरेर नागरिकमाथि हिंसा त गरे नै, साथमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका सम्बन्धमा सामान्य ज्ञान पनि नभएको जानकारी दिए। उनले लुगा खोलेरै हेरेका भए पनि ‘अन्तरलिङ्गी’ व्यक्तिको मात्र पहिचान गर्थे, जब कि समलिङ्गी र ‘ट्रान्स’ व्यक्तिको पहिचान गर्न सक्तैनथे। किनभने, उनीहरूमा यौनाङ्गको अवस्था आम पुरुष र महिलाको जस्तै हुने जानकारी भएको भए यस्तो हिंसात्मक बोली उनले बोल्ने थिएनन्।
प्रकृतिको सिर्जनामा विपरीत लिंगीको अतिरिक्त महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, दुई लिंगी, तेस्रो लिंगी र अन्तर लिंगी पनि हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई सरकारले नागरिकता वितरण गर्दा ‘अन्य’ शीर्षक राखेर दिने प्रावधान छ। तर व्यवहारमा यस प्रावधानको प्रयोग गर्दै समानितरूपमा नागरिकता पाउन सकिएको छैन।
मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले बताउनुभयो– ‘अहिले समाजमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिलाई हेपाहा दृष्टिकोणले हेरिने हुँदा पूरा समूह अधिकारबाट वञ्चित बनेको छ।’ यस समूहमाथि हुने हिंसाको उदाहरण दिँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘एक हप्ताअघि बैतडीमा जिल्ला प्रशासनका कर्मचारीले अन्य लिङ्गी लेखाउन चाहने साथीलाई लुगा खोलेर देखा भन्दै हप्काए, पछि हामीले संख्थागत पहल गरेपछि बल्ल नागरिकता बन्यो।’
यस्तै, नीलहीरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले नागरिकता दिँदा ‘अन्य’का पछाडि तेस्रो लिंगी पुरुष वा तेस्रो लिंगी महिला वा समलिंगी महिला वा समलिंगी पुरुष उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ प्रावधानमा नागरिकता लिनका लागि चिकित्सकले लिंग प्रमाण्ीाकरण गरेको सिफारिस प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ। तर यसको कुनै कानुनी प्रावधान बनेको छैन। यसले हामीजस्ता अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका लागि झन् झन्झट थपिदिएको छ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘प्रशासनिक कर्मचारीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिमाथि आफ्नो तजबिज लगाउने होइन, नियम र कानुनले जे भन्छ त्यही गर्नु आवश्यक छ, उपबुज्रुक हुने कर्मचारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ।’
यसअघि, संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत फागुनमा तेस्रो लिंगीलाई ‘अन्य’ नै भनेर नागरिकता दिने र यसअघि नागरिकता लिइसकेकाले आफ्नो लिंग परिवर्तन भएको भनी लैंगिक पहिचान र नाम फेर्न चाहेमा चिकित्सकले प्रमाणीकरण गरेको कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने सहमति गरेको थियो।
प्रतिक्रिया