सरकारले विधेयक फिर्ता लिएपनि गुठी–प्रेमीको स्वागत पाएन

सरकारसँग काठमाडौंवासीको पुरानो असन्तुष्टि

कपिल काफ्ले, काठमाडौं । विकास–निर्माणका नाममा राजधानीका पुराना बस्तीमा सरकारले ल्याएका योजनामा स्थानीय जनताको भावनाविपरीत काम भएकाले गुठी विधेयक फिर्तालिने सरकारले आन्दोलनकारीबाट स्याबासी पाएन ।

‘राजधानीका आदिवासीले लामो समयदेखि विभेदको अनुभूति गरिरहेका छन्, सरकार विकास–निर्माणका नाममा यहाँको मौलिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ, रैथानेहरुलाई उठिबास लगाउने काम भइरहेको छ,’ सांस्कृतिक अभियन्ता तथा सञ्चारविद मल्ल के सुन्दरले भन्नुभयो ।

‘त्रिपुरेश्वरदेखि थानकोटसम्म बाटो विस्तार गर्ने भनियो, क्षतिपूर्तिविना जनताको जमिन लिइयो, घर भत्काइयो, ललितपुरको हरिसिद्धि भन्नुस् वा खोकना भन्नुस्, मूर्ति र मन्दिरहरुसमेत भत्काइए, प्रभाव अध्ययन नगरी नयाँ निर्माण थालिनुहुन्न भन्ने सामान्य विधि पनि सरकारले पालना गरेन’ मल्ल गुठी विधेयक फिर्ता हुने घोषणापछि पनि स्थानीय जनता विरोध जुलुसमा उत्तिकै सक्रिय देखिनु राज्यबाट लामो समयदेखि पाएको पीडाको अभिव्यक्ति दिनु हो भन्नुहुन्छ ।

काठमाडौंका समाजसेवी सुवर्ण केशरी चित्रकारको दृष्टिकोणमा राजधानीका आदिवासीहरु सरकारसँग असन्तुष्ट हुनुको मूल कारण हो संस्कृतिलाई पहिचानको मूल आधार बनाएर बसेका नागरिकको चिनारी नै खोस्ने, जग्गा–जमिन अधिकरण गर्ने सरकारको प्रवृत्ति । ‘विश्वमा कतिपय मुलुकमा नयाँ राजधानी बनाउँदा पुरानो वस्तीलाई पुरानै सभ्यतामा रहन दिने गरिन्छ, भारतको पुरानो दिल्ली नै हेर्नुस्, तर हाम्रो सरकार पुरानो पहिचानलाई भत्काउने विध्वंशात्मक बाटोतिर लागेको छ, जसले गर्दा नेवार समुदायको मन पनि भत्किएको छ’ चित्रकारले भन्नुभयो– अरुको गाडी हिंड्नुपर्छ भनेर हामीले आफ्नो घर भत्काएर बाटो दिनुपर्ने !

सांस्कृतिक अभियन्ता सुजीव वज्राचार्य गुठी विधेयकमा त्रुटि भएकै कारण स्थानीय जनता लगातार विरोध कार्यक्रममा सरिक भएका हुन्, तर सरकारले काठमाडौंवासीलाई चिढाएका कारण आक्रोश थपिएको भने निश्चितै हो भन्नुहुन्छ । ‘काठमाडौंमा परम्परादेखि बस्दैआएका जनतालाई पानीसम्म खुवाउन नसक्ने सरकारसँग यहाँ कतिसम्म बाहिरबाट आएका व्यक्ति थप्ने कुनै योजना छैन, जनता सरकारसँग वाक्कदिक्क भएकै हुन्’ वज्राचार्य भन्नुहुन्छ ।

प्रदेश ३ का सांसद विराजभक्त श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पूर्णता दिंदै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हामीले व्यवस्था ग¥यौं, तर काठमाडौंवासीको प्रतिनिधित्व गर्दै संघीय संसदमा जसरी अपेक्षा गरिएको थियो, गुठी विधेयकका सम्बन्धमा उठेन, त्यसको क्षतिपूर्ति पनि हामीले सडकबाटै गर्नुप¥यो, स्वभावतः स्थानीय नागरिकको सक्रियता बढ्यो भन्नुहुन्छ । ‘समानुपातिकमा १४६ समुदायको प्रतिनिधित्व छ, तर दलीय स्वार्थ वा पछि पार्टीले टिकट नदेला भनेर हाम्रा प्रतिनिधिहरु गुठी विधेयकको विरोधमा बोलेनन्’ श्रेष्ठको विश्लेषण थियो– मुलुकको सत्ता र सरकार परिवर्तनमा सात, छयालीस, बैसठ्ठी सालमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने राजधानीवासी आज निराश भएकै हुन्, हामीले व्यवस्था बदल्यौं तर अवस्था बदल्न सकेनौं !’

एकातिर संघीय संसदमा नेवारको न्यून प्रतिनिधित्व र त्यसमाथि चुनिएका प्रतिनिधिमा पनि दलीय दबाबका कारण मौन बस्ने अभ्यासले मतदाताहरुलाई निराश बनाएको छ । निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टिका बाबजुद राजधानीका आदिवासीको नेतृत्वमा राजधानीमा भएका जुलुस र सभामा पूर्ण सभ्यता प्रदर्शन गरियो । ‘जातिगत नारा हामी लगाउँदैनौं, किनभने हामीलाई न मधेशविनाको नेपाल चाहिएको छ न त खसविनाको देश’ उहाँ सभ्य र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै सरकारलाई राजधानीको चाहना सुन्न बाध्य बनाउने विश्वास प्रकट गर्नुहुन्छ ।

संस्कृतिविद् डा. गोविन्द टण्डन गुठी विधेयक फिर्ता भएकोमा स्वागत गर्दै, आगामी दिनमा यस्ता कदम चाल्दा सरकाले पहिला नै सरोकारवालासँग परामर्श गरोस् भन्नुहुन्छ । आन्दोलनलाई सफल बनाउन भूमिका खेल्नुभएका डा. टण्डन भन्नुहुन्छ, ‘विधेयकमा प्रारम्भिक टिप्पणी आउँदा मन्त्रीहरुले जसरी दबाबपूर्ण प्रतिक्रिया जनाए त्यसले वातावरण बिगा¥यो, नागरिकले खबरदारी गरिरहनुपर्छ भन्ने देखियो ।’ सरकारले विधेयक फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि पनि काठमाडौं र ललितपुरमा मंगलबारसम्म पनि खबरदारी जुलुस निस्किरहेका थिए ।

यसैबीच गुठी विधेयक प्रतिरोध संयुक्त कार्यक्रमका संयोजक डा. महेशमान श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएकोमा ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको’ जनाउनुभएको छ, स्वागत गर्नुभएको छैन । यस सम्बन्धमा आउने आगामी कानुन २०६६ साल भदौमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको ‘गुठी संस्थानको औचित्य र नेवाः संस्कृति सञ्चालनमा देखिएको समस्या’ विषयक प्रतिवेदनअनुसार तयार होस्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।