प्रश्नको जवाफै दिँदैनन् मन्त्रीहरू

गंगा बराल, काठमाडौं
सांसदले सोधेका प्रश्नको जवाफ नै नदिई मन्त्रीहरू भाग्ने गरेका छन्। मन्त्रीले कतिपय प्रश्नको जवाफ नै दिँदैनन्। दिएका जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नभएको सांसदहरूको गुनासो छ।

प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखाका अनुसार चालू चौथो अधिवेशनमा अहिलेसम्म १ सय ३५ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भएका छन्।

शहरी विकास मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेका छन् सांसदहरूले। सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई २५ वटा प्रश्न सोधिएका छन्। युवा तथा खेलकुद, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र रक्षा मन्त्रालयलाई १÷१ वटा मात्र प्रश्न सोधिएका छन्।

सबैभन्दा धेरै प्रश्न गर्नेहरूमा प्रेम सुवाल, डा. डिला संग्रौला पन्त, रामबहादुर विष्ट, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमा रेग्मी, महिन्द्र राय यादवलगायतका सांसद छन्। गगनकुमार थापा, विष्ट र यादवद्वारा सोधिएका ३ वटा प्रश्न भने अस्वीकृत भएका छन्। अरूले पनि त्यही प्रश्न सोधे, अघिल्लै अधिवेशनमा सोधिएको जस्ताको त्यस्तै भए प्रश्न अस्वीकृत हुने गरेको छ।

वैशाख १६ गतेबाट शुरू भएको यो अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकाले यी प्रश्न कहिले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भन्ने टुंगो छैन। सांसदहरू बजेटमै बढी केन्द्रित भएकाले पनि प्रश्न कम आएको हुन सक्ने शाखाको भनाइ छ।

अहिले चलिरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएपछि प्रश्न संसद्मा प्रस्तुत गरिने सम्भावना रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाका अधिकृत राजन घिमिरेले बताउनुभयो। प्रश्नसँगै अन्य विधेयक पनि संसद्मा जाने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म कुनै प्रश्न नआएको शाखाकी अधिकृत पद्मिनी राजवंशीले बताउनुभयो। यसअघिको अधिवेशनमा पनि जम्मा ५ वटा मात्र प्रश्न आएका थिए।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद सुवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई संसद्मा शून्य समय र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ किन आउँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ।

कांग्रेस सांसद बडुले वाइडबडी बिमानबारे, कांग्रेसकै सांसद रेग्मी र विष्टले प्रधानमन्त्रीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। कांग्रेस सांसद थापाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणबारे मौखिक प्रश्न सोध्नुभएको छ।

तेस्रो अधिवेशनमा १ सय ४७ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भएका थिए। जसमध्ये १९ वटाको जवाफ मात्र मन्त्रीले संसद्मा दिएका थिए। तेस्रो अधिवेशनमा धेरैजसो प्रश्न निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षालगायतका थिए। त्यतिबेला पनि रक्षा मन्त्रालयलाई एउटा मात्र प्रश्न गरिएको थियो।

मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले संसद्मा उभिएर जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था महाशाखाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने दिन छुट्याएको छ। छुट्याएको दिनमा बैठक नबसे फेरि त्यसका लागि अर्को साता पर्खनुपर्ने हुन्छ।

कहिले मन्त्रालयलाई छुट्याएको दिन बैठक नपरेकाले र कहिले मन्त्रीले जवाफ नदिएकाले प्रश्नको ओइरो लाग्ने गरेको छ अरूबेला पनि। सम्बन्धित मन्त्रीको पालो परेको दिन मात्र प्रश्न सोध्न पाइन्छ। मन्त्रीबाट संसद्मा जवाफ नआएका प्रश्नको जवाफ समेटेर संसद् सचिवालयले बैठकको अन्तिम दिन टेबल गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। टेबल गरिएको जवाफको संगालो सबै सांसदलाई संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको सांसदको पिजोन होलबाट वितरण गरिन्छ। प्रश्नकर्ता सांसदको सहमतिमा यसरी प्रश्नको ढाँचा परिवर्तन गर्न पाइन्छ। लिखित प्रश्नको जवाफ पनि लिखित नै आउँछ र मौखिक प्रश्नको जवाफ संसद्मा नै दिइने गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम ४२ मा प्रश्नको सूचना दर्तासम्बन्धी प्रावधान छ। नियमानुसार सोध्न खोजेको प्रश्न र प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्री खुलाउनुपर्नेछ। प्रश्न सोध्ने ढाँचा पनि शाखाले नै उपलब्ध गराउँछ। प्रश्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर छुट्याउने अधिकारको अख्तियारी सभामुख कृष्णबहादुर महराले उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिनुभएको छ। नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ। प्रत्येक महिनाको अधिवेशन शुरू भएको पहिलो र तेस्रो हप्ताको बैठक बसेको पहिलो दिन १ घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। एउटा बैठकमा बढीमा १० वटा मात्र प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई गर्न पाइन्छ तर अहिलेसम्म १ पटक मात्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै संसद्मा आवाज उठाउँदै आएपछि १ पटक मात्र प्रश्नोत्तर भएको हो, आजभोलि यसबारे कसैले पनि नबोलेकाले प्रश्नोत्तर पनि भएको छैन। काठमाडौं–६ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्न पाउने सांसदको अधिकार भएकोे बताउनुभयो। ‘सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएन’ सांसद प्रधानले भन्नुभयो– ‘प्रतिनिधिसभाको नियमावलीअनुसार प्रश्न गर्न पाउने अधिकार खोसिनु संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीतको कदम हो, प्रधानमन्त्री र मन्त्री जवाफ दिनबाट भाग्नुभएको छ।’

संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा ४ वटा लिखित र २२ वटा मौखिक प्रश्न गरिएका थिए। एउटा अधिवेशनमा गरिएको र सोधिएका प्रश्न अर्को अधिवेशनमा सरेर नजाने भएकाले अन्तिममा जवाफ टेबल गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ। दोस्रो अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकले दिने भनेको ऋणको अवस्थाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो बैठकमा गौतमको एउटा मात्र प्रश्न मौखिकरूपमा सोधिएको हो। मन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे अरू सांसदले पनि पूरक प्रश्न गर्न सक्नेछन्।

 

तर, मन्त्रीले दिएको जवाफउपर फेरि संसद्मा कुनै पनि छलफल हुने छैन। गौतमले साउन १४ गते प्रश्न दर्ता गर्नुभएको थियो। शाखाले साउन २२ मा पठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले भदौ २५ गते पठाउनुभएको थियो। गौतमले प्रश्नको जवाफ चित्त बुझ्ने गरी नआएको बताउनुभयो। ‘जवाफ दिएजस्तो मात्र गरिन्छ, औपचारिकता निभाउनका लागि मात्र जवाफ आउने गरेको छ’, गौतमले भन्नुभयो– ‘कमसेकम मन्त्रीले सांसदलाई चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ, टार्ने गरी जवाफ दिनुको अर्थ छैन।’

‘कतिपय प्रश्नको जवाफ नै आउँदैन, आइहाले पनि धेरै ढिलो हुन्छ’, शाखाले भनेको छ– ‘शाखामा आएका प्रश्नलाई व्यवस्थित गरेर मन्त्रालयमा पठाउँछौं, जवाफ आएपछि बैठकको कार्यसूचीमा जान्छ।’ शाखाले ७ दिनभित्र मन्त्रालयबाट जवाफ आइसक्नुपर्ने भए पनि नआउने गरेको जनाएको छ।