विधेयक विवाद: सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै असन्तुष्टि

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भूमिगत शैलीमा विधेयक ल्याउने सरकारको शैलीको विरोध शुरू भएको छ।

पूर्वकानुन मन्त्री एवं नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले सरकारले पर्याप्त छलफल र सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याउँदा विधेयकको विरोध हुने गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो– ‘कुनै पनि विधेयक संसद्मा टेबल हुनुपूर्व घनीभूत ढंगले बहस र छलफल गर्नु आवश्यक छ, तर अहिले हतारो गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो।’

कानुन मन्त्रालयको राय सहमति लिएर सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा गर्ने गरेको छ। नीतिगतरूपमा विधेयकमा समावेश गर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तय गर्छ। विधेयक तयार भएपछि पुनः राय सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुग्ने विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले संविधान र कानुनसँग बाझिनेबाहेक नीतिगत विषयलाई चलाउन सक्दैन।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलराज गौतमले भन्नुभयो– ‘नीतिगत सबै विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तयार गर्छ, हामी त संविधान र कानुनसँग बाझिने विषयलाई सच्याउन निर्देशन दिन्छौं।’

विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपूर्व पर्याप्त तयारी नहुँदा सरकारले तयार पार्ने विधेयकको विरोध हुने गरेको छ। कानुन बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति लिएर मन्त्रिपरिष्दबाट स्वीकृति लिएपछि मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयको सचिव, सहसचिवको संयोजकत्वमा पाँचदेखि सात सदस्यीय मस्यौदा कमिटी बनाउने गर्छ। उक्त कमिटीले तीन महिनादेखि पाँच महिनामा ड्राफ्ट तयार गर्ने गरेको छ। मस्यौदा निर्माणकै चरणमा विषयविज्ञसँग राय लिने, सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गरेर मात्र संसद्मा दर्ता हुने व्यवस्था छ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विधेयकको ड्राफ्ट निर्माणकै चरणमा सरोकारवालाको स्वार्थलाई ख्याल गरिन्छ, संसद्मा दर्ता भएपछि फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन।’ उनका अनुसार कतिपय विधेयक रातारात तयार गरेर संसद्मा दर्ता गराइने गरेको छ।

संसद्मा पेस भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकको कतिपय दफा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित छन्।

विधेयकको विषयमा विषय उठान भएपछि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्नुको सट्टा सरकारले फिर्ता नहुने वा कुनै पनि विषय संशोधन नहुने अडान लिँदा असन्तुष्ट पक्षलाई थप आन्दोलित बनाउने काम हुँदै आएको छ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार भए पनि सरकारले गर्ने नीति निर्माणका बारेमा विधेयक आएपछि मात्र थाहा पाउने गरेको बताउनुहुन्छ। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘न पार्टीको कुनै कमिटिमा छलफल हुन्छ, न संसदीय दलमा छलफल हुन्छ, फुत्त आएपछि मात्र थाहा पाइन्छ।’

सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्र नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू साँघुरो घेराभित्र रहेर नीति निर्माण हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको समेत आलोचना बढ्दै गएको छ। हतारोमा निर्णय लिँदा दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकार विधेयक फिर्ता लिएर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ।

विधेयकको ड्राफ्ट निर्माणकै चरणमा सरोकारवालाको स्वार्थलाई ख्याल गरिन्छ, संसद्मा दर्ता भएपछि
फिर्ता लिने अवस्था सिर्जना हुनु राम्रो होइन।