दोहोरोे करको मारमा परेको एग्रोभेट व्यवसायीको दुखेसो

धनवीर दाहाल, रुकुम ।
जिल्लाका एग्रोभेट व्यबसायीहरुले व्यबसाय सञ्चालनको क्रममा दोहोरो र झन्झटिलो करको मारमा परेको बताएका छन् । कानून सम्मत तरिकाले व्यबसाय चलाउँदै गर्दा बिभिन्न दश निकायमा कर तिर्नुपरेको भन्दै व्यबसायीको हितको लागी सहजिकरण गरिदिन स्थानीय सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।

शुक्रबार एग्रोभेट व्यबसायीहरुको मर्यादित, सांगठानिक र फाईदाजनक व्यवसायको लागि किसानका लागी उन्नत बीउ बिजन कार्यक्रम, कृषि उद्यम केन्द्र, जिल्ला लगानीद्धार कार्यालय रुकुम पश्चिमले गरेको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश व्यवसायीले फरक फरक निकायमा कर तिर्न जानुपर्दा झन्झटिलो र खर्चिलो हुने गरेको बताएका हुन् ।

संघका अध्यक्ष रामबहादुर बुढोथोकिकाले अहिलेसम्म जिल्लाका एग्रोभेट व्यबसायीले बिभिन्न दश कार्यालयमा कर तिर्ने गरेको बताउनुभयो । अध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार, कानूनी तरिकाले सञ्चालित एग्रोभेट व्यबसायीले बार्षिक रुपमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा रु.२ हजार ५ सय, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको बिषादी समिति ५ सय, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्रालय अन्तर्गतकै बीउ बिजन समितिमा रु.५ सय, रासायनिक मल बिक्रिको अनुमतिको लागी कृषि ज्ञान केन्द्रमा रु.५ सय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति रु.१ हजार कर तिर्ने गरेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, उद्योग वाणिज्य संघमा रु.५ सय, औषधि व्यबस्था विभागमा रु.२ दुई हजार ५ सय, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रमा रु.५ सय र गुणस्तर तथा नापतौल बिभागमा रु.५ सय कर व्यसायीले तिर्ने गरेको अध्यक्ष बुढोकिले जनाउनुभयो । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाले पनि बार्षिक रु.२ दुई हजार ५ सय कर लिने निर्णय गरेको एग्रोभेट व्यबसायी संघका सदस्य तथा न्यु साईकुमारी एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालक नवराज के.सी.ले बताउनुभयो ।

के.सी.ले यसरी हरेक निकायमा छुट्टाछुट्टै कर तिर्दै जानुपर्दा व्यबसायीक मारमा परेको उल्लेख गर्नुभयो । व्यबसायीहले आफूहरु राज्यलाई कर तिर्न तयार रहेको तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतका फरक फरक निकायमा कर तिर्न जानुपर्दा धेरै खर्चिलो हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । हामीलाई एकै ठाउँमा बार्षिक कर बुझाउने व्यबस्था भैदिए सहज हुने थियो, राप्ती एग्रोभेट सेन्टरका सञ्चालक एवम् संघका अध्यक्ष रामबहादुर बुढाथोकिले भन्नुभयो, ‘त्यसो भयो भने हामीलाई कर तिर्न गाह्रो हुदैन ।’

सबै तिर कर बुझाउदै गर्दा महिना बित्ने र खर्च धेरै आउने व्यबसायीको भनाई रहेको छ । संघीय राज्यमा यसरी सबै क्षेत्रमा कर तिरेर व्यावसायीको हित नहुने भन्दै यो समस्या समाधानका लागी स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्ने व्यबसायीको माग छ । व्यबसायीको हत हितका लागी स्थापीत उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत दोहोरो, खर्चिलो र झन्झटिलो कर प्रक्रियाको समस्या समाधानका लागी अनुरोध गर्ने निर्णय समेत व्यवसायीहरुले गरेका छन् ।