दक्षिणी सीमाको निगरानी काठमाडौंबाटै हुन्छ

सुरज श्रेष्ठ
प्रवक्ता, सशस्त्र प्रहरी बल

सीमा सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरीले नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले नेपाल आउट बोर्डर पोष्ट (बीओपी)को संख्या वृद्धि गर्नुको साथै सीमा सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने काम धमाधम अगाडि बढाएको छ । दक्षिणतर्फ मात्र नभई उत्तरतर्फ पनि सीमा रक्षाकालागि लागि बोर्डर आउट फोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सीमाको साथै विपद् व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्र सशस्त्र प्रहरी बलले ३ हजार भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरे पनि विपद्को समयमा तत्काल उद्धार गर्नका लागि अत्यावश्यक साधनको रुपमा रहेको हेलिकोप्टर नहुँदा शसस्त्र प्रहरीले चाहेर पनि समयमा नै पुग्न सकेको छैन् । विपद् व्यवस्थाप र सीमा सुरक्षाको आवश्यक जनशक्ति भएपनि खोज तथा उद्धारकालागि हेलिकोप्ट व्यवस्था गरिदिन गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपनि प्रक्रिया अगाडि बढन सकेको छैन् । यसै विषयमा विपद् व्यवस्थापको दक्ष जनशक्ति, सीमा सुरक्षा र आागमी योजना लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) सुरज श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रकालागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

विपद् व्यवस्थापनमा खटिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
–सशस्त्र प्रहरी ऐनले नै विपद् परेको अवस्थामा नागरिकहरुको खोज तथा उद्धार र सहयोग गर्ने उल्लेख भए बमोजिम नेपालमा सम्भावित विपद्को पहिचान गरेर आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं । विपद् कहाँ र कति बेला आउछ भन्न सकिन्न । विपद्को समयमा खोज तथा उद्धार गर्नकालागि पहिलो पटक २०६८ सालमा कुरिनटारमा विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय स्थापना गरेर जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौं ।

तालिम केन्द्र स्थापना भएयता तीन हजार भन्दा बढी दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन् । नेपालमा गोताखोरको जनशक्ति पनि उत्पादन भइसकेको छ । यो जनशक्तिले अहिले ठूलो राहत भएको छ । गहिरो नदी र खोलामा दुर्घटना भएको अवस्थामा दुर्घटना हुँदा वा नागरिकहरु वेपत्ता हुँदा खोज तथा उद्धार गर्ने दक्ष जनशक्ति सशस्त्र प्रहरी बलसँग छ । यो नेपालको पहिलो जनशक्ति हो ।

विपद् व्यवस्थापनको लागि कति दक्ष जनशक्ति आवश्यकता छ ?
–संगठनको ८ वटा बाहिनीहरु छन् । तराईका जिल्लामा गणहरु छ । पहाडी जिल्लाहरुमा गुल्म छ । हाम्रो आवश्यकता भनेको प्रत्येक बाहिनीहरुमा एउटा–एउटा गुल्म चाहिं विपद् व्यवस्थापनमा खटिने दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने हो । कुरिनटारमा मात्र तालिम शिक्षालय भएकाले यसले मात्र हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन सक्दैन । गत जेठमा संगठनको पूर्णसंरचना भयो । त्यसमा थप ६ वटा तालिम शिक्षालय माग गरेका छौं । जस्तो पर्वतीय तालिम शिक्षालय, विशेष कार्य तालिम शिक्षालय भनेका छौं ।

जसमध्ये सप्तरीको कोशी नदीनजिक वार्टर रेस्क्यु सम्बन्धी तालिम शिक्षालय बनाउने तयारीमा छौं । बंगलादेशमा गएर आएको जनशक्तिले डुबानमा पर्दा उद्धार गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने छ । पर्वतीय तालिम शिक्षालय सञ्चालन गर्नका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गरिरहेका छौं । मनाङ, मुस्ताङ र जुम्ला, सोलुखुम्बुमा रेकी गरिरहेका छौं । मनाङ मुस्ताङमा पर्यटकहरुको संख्या बढी हुने भएकाले सम्भावित दुर्घटना भएको अवस्थामा खोज तथा उद्धार गर्न सहज हुनेछ । पर्वतीय शिक्षालय स्थापना गर्न गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिइसकेका छौं ।

अहिलेको जनशक्ति तराई र केही पहाडी जिल्लामा मात्र खटिन सक्ने खालको छ । तर उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हुने विपद्कालागि त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन भइसकेको छैन । विकट भौगोलिक वनावट र प्रतिकुल मौसममा उद्धारकर्मी पहिला त आफू सुरक्षित हुनु प¥यो । हिमाली क्षेत्रमा हुने खोज तथा उद्धाराकालागि पूर्वाधार र सो अनुसारको तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने गृहकार्यमा लागेका छौं ।

चार बर्षअघि गएको विनाशकारी भूकम्पको समयमा स्रोत–साधन नहुँदा सुरक्षाकर्मीले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आएको थियो । आगामी दिनमा खोज तथा उद्धार गर्ने जनशक्ति र स्रोत साधनको अवस्था कस्तो छ ?
–खोज तथा उद्धारका लागि तीन प्रकृतिकका जनशक्ति परिचालन हुन्छ । सामान्य, मध्यम र ताालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति परिचालन हुन्छ ।सशस्त्र प्रहरी बलसँग ठूलो विपद्मा पनि काम गर्न सक्ने जनशक्ति छ । तर त्यो खालको साधन चाहीँ हामीसँग छैन् । ठूलो विपद्को समयमा उच्च प्राविधिको सामाग्री आवश्यक पर्छ । कोल्याप्स डिजास्र्टरमा सर्च एण्ड रेस्क्यु गर्नको लागि ह्युमन लाइफहरु छ कि छैन भनेर स्क्यान गर्ने ऐक्सरे मेसिनहरु हुन्छ । एक ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा उठाएर राख्ने पर्ने हेवी खालको इकुमेन्टहरु हुन्छ ।

ठूलोठूलो ढलानहरुलाई छिटोछिटो रुपमा काटन सक्ने मेसिनहरु उपलब्ध छैन् । यसको लागि पटक–पटक गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विपद् व्यवस्थापन महाशाखामा छलफल पनि भएको छ । छलफलले आवश्यक इकुमेन्टको बारेमा लिस्ट आउट चाहीँ भइसकेको छ । तर सरकारबाट उक्त साधन खरिद गर्नको लागि बजेट प्राप्त भएको भने छैन् ।

-अहिलेसम्म ह्युमन लाइभ छ कि छैन भनेर हेर्ने प्रविधि नै छैन
-हाम्रो जनशक्ति तयार हुँदाहुँदै पनि हेलिकोप्टर नहुँदा समयमा पुग्न सक्दैनौं
-अझै १८ हजार जनशक्तिको आवश्यकता छ
-उत्तरतर्फ बीओपी राख्न हेलिकोप्टर अत्यावश्यक छ ।
-६ वटा तालिम शिक्षालय स्थापना गछौं
-बीओपीको सख्या २ सय ६५ पु¥याउँछौ

न्यूनतम कति जति बजेट लाग्छ ?
–सर्च एण्ड रेस्क्युमा प्रयोग हुने सामाग्रीहरु निकै महंगा हुन्छन् । एउटै डोरीले दस टनसम्म उठाउने खालको गुणस्तरीय चाहिन्छ । रेस्क्युमा प्रयोग हुने सामाग्री महंगो र ग्यारेन्टीवाला हुन्छ । थोरै मात्र मिस्टेक भयो भने सिधै मान्छेको जीवनसंग जोडिन्छ । मेसिन क्रेन सहितको सामाग्री खरिद गर्न एक अर्ब भन्दा माथि खर्च हुन्छ । अहिले अन्दाजको भरमा काम गरिरहेका छौं । त्यो हुँदा गाइडलाइन पनि हुन्छ । कुनै पनि विपद् भएपछि हाम्र्रो पहिलो प्राथमिकता मानवीय सुरक्षा हो । ठूलो विपद् हुँदा अहिलेसम्म मान्छे जिउदो छ कि छैन भनेर हेर्ने प्रविधि नै छैन् ।

कुनै पनि विपद्पछि तत्काल नै घटनास्थलमा पुगेर खोज तथा उद्धारमा जुट्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलसँग हेलिकोप्टर नहुँदा कस्ता खालका कठिनाइ उत्पन्न भएका छन् ?
–कुनै पनि विपद् भएपछि तत्काल उद्धारकर्मी पुग्नु पर्छ । ढिला गरी पुगेर कुनै अर्थ नै हुँदैन । किनकी ज्यान बचाउने नै पहिलो प्राथमिकता हो । जतिसक्दो छिटो दक्ष जनशक्ति पुग्नको लागि हेलिकोप्टर नै चाहिन्छ । सुलुखुम्बुमा कुनै विपद् भयो भने तत्काल गाडीबाट पुग्न सम्भव छैन् । हामीलाई न्युनतम दुई वटा हेलिकोप्टर आवश्यकता छ । एउटा मात्र हेलिकोप्टर हुँदा पनि विपद्मा पर्न सक्छ । त्यसको रेस्क्युको लागि पनि अर्को चाहिन्छ ।

हामीसँग हेलिकोप्टर नभएको कारणले कुनै पनि खोज तथा उद्धार गर्नको लागि कि त निजी क्षेत्रको हेलिकोप्टर प्रयोग गर्नुपर्छ कि त नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । कति ठाउँमामा विपद्मा खटिनेहरु नै घाइते भएर तत्काल ल्याउनकालागि पनि समस्या छ ।

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तत्काल भनेको बेला प्राप्त नहुँदा गृह मन्त्रालयले निजी हेलिकोप्टर व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता अनुसार निजीको प्रयोग गर्ने गरेका छौं । हाम्रो जनशक्ति तयार हुँदाहुँदै पनि स्रोत र साधनको अभावमा समयमा नपुग्न नसकेको कारणले केही खिन्नता महशुस हुन्छ । त्यति बेला हामीलाई महशुस हुन्छ । यदी हामीसँग आफ्नै हेलिकोप्टर भइदिएको भए हामीले चाहेको समयमा आवश्यक स्रोत साधन लिएर पुग्न सक्थ्यौ । त्यसको कमी महशुस गरिसकेका छौं ।

गृह मन्त्रालयसँग माग गर्नुभएको छैन ?
–अत्यावश्यक साधन भएकाले माग त गरेका छौं । विपद् कुनै पनि ठाउँमा अकस्मात हुन्छ । कुनै ठाउँमा उद्धारको लागि खटिनुपर्ने हुन्छ भने कुनै ठाउँमा थप जनशक्ति पठाउनुपर्ने हुन्छ । जनशक्ति पठाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । हामीले जनशक्ति भएर पनि तत्काल नै घटनास्थलमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । यो बाध्यता हटाउनको लागि हेलिकोप्टर चाहिन्छ ।

सीमा सुरक्षाको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?
–सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मार्फत दिएको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । पुनर्संरचना नहुनुभन्दा अगाडि एउटा विओपी राख्नको लागि छुट्टै दरबन्दी माग गर्नुपर्ने अवस्थ थियो । तर अहिले संगठनको पुनर्संरचनापछि सबै गण, गुल्महरुको संख्या समान गराएका छौं ।सीमाको हकमा गण वा गुल्मले जिल्लाको सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर विओपीहरु राख्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ । संगठनको पुनर्संरचनाअघि ८७ वटा मात्र विओपी थियो । अहिले २० वटा विओपीको संख्या थपेर १०७ वटा पु¥याएका छौं ।

नेपाल–भारततर्फ मात्र १८ सय ४० किलोमिटर खुल्ला सीमाना छ । विओपीको संख्या पर्याप्त छ ?
–सीमा सुरक्षालाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि २ सय ६५ वटा विओपी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । गृह मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग थप दरबन्दीको लागि कुरा अगाडि बढाएका छौं । जनशक्ति थप गरेर तराईका जिल्लाहरुमा रहेको गणहरुको स्तरउन्नति गर्ने र ती गणबाट बिओपीको संख्या बढाउने सोच बनाएका छौं ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सीमा सुरक्षित गर्ने के योजना छ ?
–गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यूकै पहलमा नमुनाको रुपमा अहिले सीमामा १० ठाउँमा सीसी टिभी राखेर निगरानी गर्ने योजना अगाडि बढेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले पनि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिदै आउनुभएको छ । १० ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडानको काम भइरहेको छ । हामीले छुट्टै सफ्टवेर पनि विकास गर्दैछौं । त्यो सफ्टवारबाट फिल्डमा भएको गतिविधिहरु हेटक्वार्टरको कमान्ड कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी गछौं ।

दस ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान भएपछि त्यसबाट पर्ने प्रभावको मुल्याङकन गरेर थप अगाडि बढ्छौं । भविष्यमा सबै बीओपीहरुलाई प्राविधिमैत्री बनाएर लैजाने नै नीति छ । अर्को नयाँ टेक्नोलोजी पनि आएको छ । यसको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । सामान्य क्यामेराभन्दा थर्मल क्यामेरा प्रयोग गर्न सक्यो भने जुनसुकै मौसममा पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्नसक्छ भन्ने आएको छ । त्यसले १० देखि २० किलोमिटर इमेज रिड गर्नसक्छ । त्यस्तो प्रविधिलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्छौं । अब सीमाको निगरानी काठमाडौंबाटै हुन्छ ।

नेपाल–चीन सीमा पनि बिओपी राख्ने काम कहाँ पुग्यो ?
–उत्तरसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुले नै बीओपी कहाँ–कहाँ राख्ने बन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उत्तरतिर सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा सशस्त्र प्रहरी बलले रेकी गरिरहेको छ । दस वटा क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो बीओपीहरु राख्ने तयारी छ । जस अन्तर्गत आगामी बर्ष पाँच वटा ठाउँमा स्थापना हुन्छ । चीनसँग जोडिएका उत्तरी नाका दार्चुलाको तिङ्कर, बझाङको ताक्लाकोट, संखुवासभाको किमाथाङ्का र मुस्ताङको कोरल्ला नाकामा बीओपी राख्ने तयारी गरिएका छौं । सुरक्षाको लागि बसेपछि २४ सै घण्टा बस्नुपर्छ । प्रतिकूल मौसम भएको कारण त्यो अनुसारको स्रोत–साधन र जनशक्ति चाहिन्छ । उत्तरी सीमा पनि खटाउने हो भने उनीहरुको सुरक्षाको गर्नको लागि पनि हेलिकोप्टर चाहिन्छ । उत्तरतर्फ बीओपी राख्न भौतिक पूर्वाधार दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको लागि चुनौती छ ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीले भाषा नबुझ्दा पनि समस्या आयो भन्छन् नि?
–उत्तरतर्फका समकक्षीहरुसँग समन्वय पनि गरिरहनुपर्छ । दक्षिणतर्फका समकक्षीसँग भाषाको कुनै समस्या छैन । चीनतर्फ पनि बीओपी राखेपछि समन्वय सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि भाषा पनि समस्याकै रुपमा छ । दक्षिणतर्फ जसरी जति सहज छ उत्तरतर्फ सहज छैन । चीन सरकारले नै चिनियाँ भाषाको लागि बर्षमा केही कोटा दिएको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । उत्तरतर्फ बीओपी राख्ने भएपछि काठमाडौंमा नै चिनियाँ भाषा सिकाउने तयारी गरेका छौं । चिनियाँ भाषा सिक्न ९ महिनादेखि १२ महिनासम्म लाग्छ ।

सीमा सुरक्षाको लागि अहिलेको जनशक्ति पर्र्याप्त छ त ?
– भारतीय एसएसबीको नेपाल–भारत सीमामा ५ सय १६ वटा युनिट रहेको छ । नेपालको हालसम्म १०७ वटा मात्र विओपी रहेको छ । एसएसबीको साढे तीन किलोमिटर दुरीमा एउटा युनिट छ भने हाम्रो १८ किलोमिटर दुरीमा बीओपी रहेको छ । यो दुरीलाई घटाउदै लगेर २६५ वटा बनाउने योजना छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति ३७ हजार हो । हामीले चाहे अनुसारको बीओपी र विपद् उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अझै १८ हजार जनशक्तिको आवश्यकता छ ।

सशस्त्र प्रहरीलाई अनावश्यक रुपमा नेताहरुको सुरक्षामा खटाएको भन्ने विषय नि ?
–गृह मन्त्रालयले २०७० सालमा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको सुरक्षा कार्यविधि तयार गरेको थियो । त्यहीँअनुसार परिचालन भएका छन् । पूर्व गृहमन्त्रीहरुलाई पाँच वर्षसम्म सुरक्षा दिने भनिएको छ । तर सुरक्षा चुनौतीको कारण पाँच बर्षभन्दा बढी पनि दिइरहेका छौं । अनावश्यक रुपमा खटिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन्छ । महत्वपूर्ण व्यक्तिको सुरक्षाको लागि ५ सय ४० जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापको बारेमा नागरिकहरुलाई यहाँको के आग्रह छ ?
–विपद् व्यवस्थापन भनेको कुनै एउटा निकायलाई जिम्मेवारी दिएर साधन स्रोत सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । यो सामुहिक प्रयास हो । जुन ठाउँमा विपद् हुन्छ त्यहाँका स्थानीयवासिन्दा नै पहिलो उद्धारक हुन् । यसको लागि पनि सशस्त्र प्रहरीलेस्कुल कलेज, समुदायलाई जनचेतनाको कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ ।